किसान रेल्वेने शेतमाल वाहतुकीवर ५० टक्के अनुदान 

नागपूर ः किसान  रे ल्वेच्या माध्यमातून होणाऱ्या ठराविक शेतमाल वाहतुकीच्या खर्चावर ५० पन्नास टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने घेतला आहे. आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत ऑपरेशन ग्रीनच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आली आहे. 

देशांतर्गत शेतमालाच्या वाहतुकीला गती मिळावी याकरिता केंद्र सरकारने किसन रेल्वेचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचा देखील याला वाढता प्रतिसाद आहे. देशाबाहेर शेतमाल पाठवण्या करिता कमीत कमी वीस पार्सल व्हॕन अशी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. देशांतर्गत शेतमाल पाठविण्यासाठी पार्सल व्हॕनची कोणतीही मर्यादा नाही. मात्र, शेतमाल १०० किलोमीटर पाठविणे आवश्यक आहे.  मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी फेडरेशन यांच्याकरिता ही मर्यादा २५० किलोमीटरची आहे. आत्मनिर्भर अभियानातील ऑपरेशनग्रीन अंतर्गत किसान रेल्वेच्या माध्यमातून शेतमाल बुकिंग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याकरिता शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पोर्टलवर आपली माहिती भरल्यानंतर ओटीपी दिला जात होता.  सातबारा व इतर कागदपत्रे देखील अपलोड करावी लागत होती. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान वगळून पैसे भरण्याची मुभा मिळावी अशी मागणी होत होती. रेल्वे प्रशासन तसेच संत्रा उत्पादकांदरम्यान झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा वारंवार उपस्थित झाला. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सोमेश कुमार उपमहाव्यवस्थापक कृष्णात पाटील यांनी ही बाब केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. गडकरी यांनी याची तत्काळ दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पत्राव्दारे केली. त्यानंतर झालेल्या काही तासांच्या घडामोडीतच शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीचे अनुदान वगळून पैसे भरण्याची मुभा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला.  या फळ व भाजीपाला वाहतुकीवर मिळणार अनुदान : फळे : आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, मोसंबी, संत्रा, लिंबू, अननस, डाळिंब, सफरचंद, फणस, बदाम, आवळा, पॅशन फ्रुट, पियर फ्रूट.  भाजीपाला : चवळीच्या शेंगा, कारली, वांगी, काकडी, गाजर, फुलकोबी, हिरवी मिरची, बटाटा, टोमॅटो, कांदा, आले, भेंडी, वाटाणे.  प्रतिक्रिया  सध्या वरूड वरून कोलकत्ता करिता शेतमाल वाहतुकीसाठी प्रति टन ३०१४८ रुपये खर्च होतो. अनुदानामुळे आता तो निम्म्यावर येणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने अनुदानाचा गुंता सुटला. आता त्यांनी बांगलादेशमधील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या ३३००० रुपये टन इम्पोर्ट ड्यूटी बांगलादेश कडून आकारली जाते.  - रमेश जीचकार,  विशेष कार्यकारी अधिकारी, श्रमजीवी नागपुरी संत्रा उत्पादक कंपनी, वरुड (अमरावती)