जिगाव प्रकल्पाचे २३ वर्षांत ५० टक्केही काम पूर्ण नाही

जिगाव प्रकल्प
जिगाव प्रकल्प

जिगाव, जि. बुलडाणा : पश्चिम विदर्भातील आणि त्यातही पूर्णेच्या खोऱ्यात विस्तारलेल्या खारपाण पट्ट्याचे चित्र बदलण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या जिगाव प्रकल्पावर सर्वांच्याच अपेक्षा लागलेल्या आहेत. मात्र प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून आजपर्यंत २३ वर्षांत या प्रकल्पाचे काम अद्याप ५० टक्केही होऊ शकलेले नाही. सुमारे ४०४४ कोटी किंमत असणारा हा प्रकल्प आता तब्बल १४ हजार कोटींवर गेला आहे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम किती झालेली असेल, याचा अंदाजसुद्धा व्यक्त केला जात नाही. जिगाव प्रकल्पाला भेट दिली असता, प्रकल्पाच्या भिंतीचे मुख्य काम बरेचसे व्हायचे असल्याचे दिसून आले. सध्या कामाची गतिसुद्धा संथ असल्याचे बघायला मिळाले. पश्चिम विदर्भातील बुलडाणा तसेच अकोला जिल्ह्यातील सिंचनाला आकार देणारा हा जिगाव सिंचन प्रकल्प नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर साकारत आहे. १९९६ पासून कागदावर फिरणाऱ्या या प्रकल्पाला २००५ ला सुधारित मान्यता मिळाली. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत ४०४४.९७ कोटी एवढी होती. तीच किंमत आजरोजी १४ हजार कोटी रुपयांवर पोचली आहे. सध्या हा प्रकल्प मुख्यमंत्राच्या वॉररूम मध्ये आहे. मध्यंतरी केंद्राच्या बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून यासाठी निधीचे पाठबळ मिळाल्याने काम सुरू आहे. प्रकल्पाची गती लक्षात घेता हा प्रकल्प नेमका साकारणार तरी केव्हा, असा प्रश्न येथील शेतकरीसुद्धा आता विचारत आहेत. जिगाव सिंचन प्रकल्पातून बुलडाणा जिल्ह्यातील २६८ व अकोला जिल्ह्यातील १९ अशा एकूण २४७ गावांतील १ लाख १ हजार ८८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होऊ घातला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३२ गावे पूर्णतः व १५ गावे गावठाणसह अंशतः अशी मिळून १२० गावे बाधित होत आहेत. पूर्णा नदीवर जिगावजवळ साकारणाऱ्या या प्रकल्पाच्या भिंतीची लांबी ८२४० मीटर असून, द्वारमुक्त जलोत्सरणीचे १५ बाय २२ मीटरचे १६ वक्र दरवाजे राहणार आहेत.  या प्रकल्पाला प्रथम प्रशासकीय मान्यता ३ जानेवारी १९९६ रोजी मिळाली. त्या वेळेस मूळ किंमत ३९४.८३ कोटी रुपये होती. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्प ४०४४.१४ कोटींवर पोचला. नंतर केंद्रीय जल आयोगाने ५७०८.११ कोटीच्या किमतीला मान्यता दिली. भूसंपादनाचा नवीन कायदा व प्रकल्पाच्या किंमत वाढीसाठी प्रमुख कारण ठरले. हा प्रकल्प निधीअभावी रखडत वारंवार गेला. आज रोजी या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत १३ हजार ७४४ कोटींवर पोचली आहे. एवढा सर्व निधी लागूनही प्रकल्पाचे काम अद्यापही ५० टक्केसुद्धा झालेले नाही. या प्रकल्पाला पूर्णत्वेसाठी अजून हजारो कोटींची गरज भासणार असल्याचे सांगितले जाते.  नियोजनानुसार या प्रकल्पाचे काम २०२३-२४ मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. नियोजनानुसार जून २०२० मध्ये म्हणजेच पुढील वर्षी घळभरणी करून १०४ दलघमी पाणीसाठा निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. सध्याची गती पाहिली तर हे शक्य नसल्याचे जाणकार सांगतात. निधीची अडचण आली तर हा कालावधी आणखी वाढण्याची भीती आहे. प्रकल्पाविषयी...

  • प्रकल्पात मातीधरण, द्वारे, सांडवा, भूसंपादन, बुडीत पूल, पुनर्वसन आदी घटक भागाचे सरासरी ४० टक्के काम पूर्ण  
  • निधीअभावी भूसंपादन व पुनर्वसनाचे काम प्रभावित
  •  प्रकल्पासाठी १३६८७.४९ हेक्टर खासगी जमीन लागणार 
  • आतापर्यंत १९७८.७० हेक्टर जमिनीचे संपादन
  • वनजमीन लागणार १०५५.६४ हेक्टर 
  • महसूल जमीन ११७१ हेक्टर 
  • पुनर्वसित गावठाण ७९९.८३ हेक्टर,
  • मुख्य व लघू कालव्यांसाठी ४२५ हेक्टर 
  • एकूण जमीन लागणार १७१३८.९६ हेक्टर 
  • आतापर्यंत संपादन झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र ४२८९ हेक्टर 
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com