‘एनएचएम’चे २०१९-२०साठी पाचशे कोटींचे अनुदान

पुणे: ‘एनएचएम’ला शेतकरीभिमुख करण्यासाठी अनुदान मागणी अर्जाचे संकेतस्थळ एक महिनाआधीच सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. वर्ष २०१९-२० साठी तीन लाखांहून जास्त शेतकरी अर्ज करण्याची शक्यता असून, ५०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातील राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. विशेष म्हणजे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील ऑनलाईन अर्जाच्या कक्षेत आणली गेली आहे. यानंतर कोणत्याही योजनेच्या अनुदानासाठी अर्ज करण्याची सुविधा मिळते, अशी माहिती मंडळाच्या सूत्रांनी दिली.  “एनएचएम’ची ‘हॉर्टनेट’ बेवसाईट जास्तीत जास्त शेतकरीभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कोणत्याही शेतकऱ्याचा प्रस्ताव अडवून ठेवणे किंवा एजंटांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून केला जात नाही. अनुदान वाटपातील कोणतेही मानवी अडथळे आम्ही मोडून काढू,’’ असे फलोत्पादन व औषधी मंडळाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  अनुदान मागणी अर्जाची प्रक्रिया यंदा एक महिना आधी सुरू करण्यात आल्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीतदेखील शेतकऱ्यांना अडचण येणार नाही. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी (२०१८-१९) अर्ज करून पूर्वसंमती (एलओआय) न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी यंदा (२०१९-२०) आपोआप यादीत घेतले जाणार आहे.  “फलोत्पादन संचालकांच्या प्रयत्नामुळे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील `हॉर्टनेट’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्जदारांनादेखील यंदा पुन्हा अर्ज करण्याची त्रास टाळण्यात आला आला. यामुळे दोन्ही वर्षाच्या अर्जांची एकत्रित यादी करून सोडत पध्दती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात येईल,’’ असे मंडळातून सांगण्यात आले.  ‘एनएचएम’मधून यंदा किमान ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान वाटले जाण्याची शक्यता आहे. सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह,रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड तसेच आंबा, सीताफळ, संत्रा, मोसंबी लागवडीसाठी ‘एनएचएम’मधून अनुदान मिळणार आहे.  एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी मिळेल. बॅंक निगडित कर्जाच्या प्रकल्पांसाठी पूर्वसंमती पत्र मिळताच तीन महिन्यात प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल. तसे न केल्यास अनुदान मिळणार नाही. एका कुटुंबातील फक्त एका अर्जाला अनुदानासाठी पात्र धरले जाईल, असेही फलोत्पादन मंडळाने नमूद केले आहे.  न खाऊंगा, न खाने दूँगा “एनएचएम’मधील अनुदान हडप करणारी मोठी यंत्रणा यापूर्वी अस्तित्वात होती. तथापि, ती मोडून काढण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक तथा मंडळ संचालकांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दूँगा’ अशी भूमिका ठेवण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले आहे. त्यामुळे चांगले काम करणारेदेखील इतरांच्या डोळ्यांत येतात. अनुदानाची प्रक्रिया अजून सुटसुटीत करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न सुरू आहेत,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.