टनाला ५५ रुपये देण्याचा निर्णय चर्चेला नाहीच

कोल्हापूर ः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याबाबत केंद्राच्या सध्या कोणत्याच हालचाली सुरू नसल्याची माहिती समोर येत आहे. चार दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार ५५ रुपये शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याबाबत विचार करीत असल्याचे वृत्त आल्याने कारखानदारांमध्ये समाधान पसरले होते. परंतु केंद्राचा असा कोणताच विचार सध्या तरी नसल्याचे केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.  साखरेचे वीस टक्के निर्यात शुल्क हटविल्यानंतर वीस लाख टन निर्यातीचा कोटा कारखान्यांना दिला आहे. या निर्णयाशिवाय अन्य कोणताच निर्णय केंद्र स्तरावरून तातडीने घेतला जाण्याची शक्‍यता धूसर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ५५ रुपये आर्थिक साहाय्य देण्याच्या हालचालीबाबत कोणतेच नियोजन नसल्याच्या वृत्ताला राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.  साखर संघांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी (ता. १३) दिल्लीत केंद्रीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झाली. यात ५५ रुपयांचा मुद्दा चर्चेलासुद्धा आला नसल्याचे संघाच्या सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत  संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी जाणून घेतले असता ५५ रुपये साहाय्य देण्याबाबतचा कोणताच निर्णय शासन स्तरावर सध्या तरी चर्चेत नसल्याची स्पष्टोक्ती या अधिकाऱ्यांकडून संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली, यामुळे यंदाच्या हंगामात टनाला ५५ रुपये आर्थिक साहाय्य मिळेल ही शक्‍यता कमी असल्याचे साखर संघाच्या सूत्रांनी सांगितले.  बिकट ही वहिवाट यंदाच्या साखरेच्या हंगामाच्या अंतिम टप्प्यातील आकडेवारीनुसार शंभर लाख टन साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याचे चित्र आहे. याचा परिणाम साखर बाजारावर होऊन दर ३००० रुपयांच्या आत आले आहेत. निर्यातीची मुभा देऊनही दर वाढत नसल्याने केंद्र ५५ रुपये अनुदान उत्पादकाला देण्याविषयीचे वृत्त आले होते. परंतु केंद्रीय स्तरावरून याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याच बैठका अथवा चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या कारखान्यांची एफआरपी थकीत आहे, त्या कारखान्यांना या अनुदानाचा फायदा होण्याची शक्‍यता होती. परंतु केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी मात्र अनुदान देण्याविषयी सध्या तरी कोणत्याच हालचाली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आता कारखानदारांची मोठी बिकट अवस्था होणार आहे.