चंद्रपूरमधील ५६ कृषी सहाय्यकांचे वेतन सहा महिन्यांपासून थकविले

गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण ५६ कृषी सहाय्यकांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यांपासून थकविण्यात आले आहे. पोंभुर्णा येथील तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या चुकीचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी ‘मॅट’कडे दाद मागितली. ‘मॅट’ने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत तातडीने वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही अद्याप त्याचे वेतन होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी तातडीने वेतन करावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेनी केली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात मोडणाऱ्या नऊ तालुक्यातील एकूण ५६ कृषी सहाय्यकांना आश्वासित प्रगत योजनेअंतर्गत १२ वर्ष कालबद्ध पद्धतीने पदोन्नती देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत अशा कर्मचाऱ्यांना दरमहा पंधरा हजार रुपये वेतन कमी देण्यात येते. ५६ कृषी सहाय्यकांना शासन निर्णय ७ ऑगस्ट २००२नुसार एकस्तर वेतनश्रेणी लागू आहे.

या परिस्थितीत कृषी सहसंचालक नागपूर यांचे या संदर्भात मार्गदर्शन मागविण्यात आले. त्यांनी २७ नोव्हेबर २०१९ रोजी पत्र निर्गमित करून नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कृषी कर्मचाऱ्यांना आश्वासित योजना मंजूर झाली तरी त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी नुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले. 

दरम्यान, पोंभुर्णा तालुका कृषी अधिकारी सी. पी. निमोड यांनी सहाय्यक अधीक्षक व वरिष्ट लिपिक यांना हाताशी घेत कृषी सहाय्यकांना माहिती न देता आश्वासित प्रगती योजनेतून वेतन निश्चीत करून सप्टेंबर २०२०चे वेतन देयके देण्याचा प्रयत्न केला.

कृषी सहाय्यकांना या प्रकाराची माहिती होताच त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन एकस्तरप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या संचालकांकडे या प्रकाराची माहिती मागितली. त्याची एक प्रत जिल्हा कोशागार, उपकोशागार पोंभुर्णा यांच्याकडे माहितीस सादर केली. त्यामुळे उपकोशागार पोंभुर्णा यांनी कृषी सहाय्यकांचे वेतन देयक नामंजूर केले.

दरम्यान, कृषी सहायक संघटनेने विभागाच्या वरिष्ट अधिकाऱ्यांना निवेदन देत या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली. परंतु बराच काळ लोटूनही कार्यवाही न झाल्याने कृषी सहाय्यक संघटनेने न्याय प्राधिकरण नागपूर येथे धाव घेतली. या प्रकरणी ‘मॅट’ने २५ जानेवारी २०२१ रोजी प्रलंबीत वेतन एकस्तर प्रमाणे अदा करण्याचे आदेश दिले. परंतु कोशागार कार्यालयाने वेतन अदा केले नाही. या संपूर्ण प्रकारामुळे जिल्ह्यातील ५६ कृषी सहाय्यकांपैकी काहींचे सप्टेंबर २०२० तर काहींचे डिसेंबर २०२० पासूनचे वेतन मिळाले नाही. या संपूर्ण प्रकारामुळे कृषी सहाय्यक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील ५६ कृषी सहाय्यकांवर गेल्या सहा महिन्यांपासून अन्याय सुरू आहे. या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करून वरिष्ठांनी न्याय मिळवून द्यावा. -संतोष कोसरे,  सचिव कृषी सहायक संघटना, पोंभुर्णा