मंत्र्यांच्या आढाव्यात रेशीमवर ‘फोकस’; ६० टक्‍के उद्योग मराठवाड्यात

औरंगाबाद : रेशीम उद्योग वाढीसाठीच्या उपाययोजनांवर औरंगाबादेत शुक्रवारी (ता. १०) उद्योगमंत्री व औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यात आले. रेशीमचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या मुद्द्यांसह उद्योगांच्या गरजांवर 'फोकस' असणाऱ्या या सादरीकरणादरम्यान रेशीम उद्योगाच एकूणच शास्त्र समजून घेण्याचा प्रयत्न उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी केला.  राज्यात जवळपास १९७८२ एकरवर रेशीमचे क्षेत्र विस्तारले आहे. त्यापैकी ११ हजार ३७३ एकर क्षेत्र मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात आहे. राज्याच्या कोष उत्पादनातही २०१८-१९ मध्ये मराठवाड्याचा वाटा ५६ टक्‍क्‍यांपर्यंत राहिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोन दिवस औरंगाबाद जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद व लातूर या चार जिल्ह्यांतील विविध विषयांचा विभागीय आयुक्‍तालयातील बैठकांमधून आढावा घेतला. विभागीय आयुक्‍तालयातील बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेल्या रेशीम उद्योगाविषयी ऊहापोह झाला नसला तरी, स्थानिक हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी रेशीम उद्योग समजून घेत त्याची आताची मराठवाडा व राज्यातील स्थिती व एकूणच उद्योगाच्या अडचणी जाणून घेतल्या. कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यासह विविध भागातील शेतकऱ्यांना रेशीम कोष उत्पादनातून कशी साथ मिळाली, ती साथ भक्‍कम होण्यासाठी नेमके काय करायला हवं आदींचा ऊहापोह सादरीकरणातून करण्यात आला. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी व रेशीमचे उपसंचालक दिलीप हाके शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने रेशीम उद्योगाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे मुद्दे मांडून रेशीम उद्योग वाढीसाठी आवश्‍यक उपायांची मांडणी उद्योगमंत्र्यांसमोर केली.  अंडीपुंजी निर्मिती केंद्र, प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, चॉकी फार्मा, चॉकी संगोपनासाठी अनुदानाची गरज, मराठवाड्यात रेशीम विभागासाठी आवश्‍यक पदभरती, पर्यटन विभागाद्वारे पैठणीला प्रोत्साहन, स्वतंत्र राज्य रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची गरज, नवीन अंडीपुंज केंद्र उभारणी व अंडीपुंज निर्मिती क्षमता वाढवावी, रेशीम उद्योगासाठी डीएमआयसी व एमआयडीसीमध्ये विशेष सुविधा, सोबतच आरकेव्हीवाय मधून यापूर्वी दिलेल्या एमआरएमप्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी सादरीकरणातून करण्यात आली. रेशीम कोष ते कापड इथपर्यंतच क्‍लस्टर मराठवाड्यात असल्याने शासन आवश्‍यक ती सर्व मदत करेल, असे आश्‍वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.