शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे ६५५ कोटी अजूनही अडकलेले

एफआरपी वाटपात अनेक कारखान्यांनी बनवाबनवी केली आहे. एफआरपीवाटप प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण झाल्यास यातील गोम लक्षात येईल. आमच्या मते थकीत एफआरपीची रक्कम ६५५ कोटी नव्हे; तर ८०० कोटींच्या पुढे असण्याची शक्यता आहे. एफआरपी थकवून शेतकऱ्यांना गंडविणारेच सत्तेत घुसल्यामुळे कारवाईस टाळाटाळ होत आहे. - राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
शेतकरी थकबाकी
शेतकरी थकबाकी

पुणे : राज्यातील विविध सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी अद्यापही ६५५ कोटी रुपयांची एफआरपी दिलेली नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.  १९५ साखर कारखान्यांनी २०१८-१९ च्या हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून ९५२ लाख टन ऊस खरेदी केला होता. एफआरपीप्रमाणे या खरेदीच्या मोबदल्यात २३  हजार १८७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना चुकते करणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक साखर कारखान्यांनी पहिल्या टप्प्यात हाती रकमा असतानाही पेमेंट अडवून ठेवले. त्यानंतर साखरेचे भाव कोसळल्याने काही कारखानेही अडचणीत आल्याने एफआरपी थकली.  माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थकीत एफआरपीचा मुद्दा प्रखरपणे मांडला. त्यामुळे कारखाने आणि राज्य शासनावर दबाव तयार झाला. दुसऱ्या बाजूला विद्यमान साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांच्या मागे एफआरपीसाठी कायदेशीर तगादा लावल्याने एफआरपी वाटप वेगाने सुरू झाले.  "साखर आयुक्तालयाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ३१ जुलै अखेर २२ हजार ५५७ कोटी रुपये वाटले गेले आहेत. १२६ कारखाने पूर्ण एफआरपी देण्यात यशस्वी झाले आहेत. एकूण देय एफआरपीच्या ९७ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अदा झाली आहे. केवळ तीन टक्के रक्कम थकीत असून वसुलीसाठी प्रशासनाने अजिबात हयगय केलेली नाही," अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, “हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यात काही कारखान्यांनी जादा भाव देत ऊस खरेदी केला. अशा कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षाही जादा रकमा वाटल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या एकूण थकीत रकमा कमी दिसतात. मात्र, काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी रकमा देत शेतकऱ्यांना एक प्रकारे शिक्षाच दिली आहे.”  एफआरपी थकविणाऱ्या कोणत्याही कारखान्याला कारवाईतून वगळण्यात आलेले नसल्याचा दावा आयुक्तालयाने केला आहे. एकूण ७६ कारखान्यांवर आरआरसी (महसूल वसुली प्रमाणपत्र) कारवाई केली गेली आहे. “साखर आयुक्तांना मिळालेल्या अधिकाराप्रमाणे कारखान्यांना केवळ आरआरसी बजावता येते. मात्र, तेथून पुढील कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येते. त्यामुळे अंतिम कारवाईला मर्यादा येतात,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com