कृषी उन्नती योजनेत ६६ टक्के कपात

पुणे: कृषी उन्नती योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने २३३ कोटी रुपये मंजूर केलेले असताना राज्याने मात्र योजनेत स्वतःहून ६६ टक्के कपात करून घेतली आहे. शेतकऱ्यांकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून २३३ कोटी रुपये खर्च सुचविणारा आराखडा राज्याकडून केंद्र शासनाला यापूर्वी पाठविण्यात आला होता. या आराखड्यात केंद्राने कोणतीही कपात केली नाही. तसेच, १४० कोटी रुपये देण्यास सहमती दर्शविली. केंद्राकडून १४० कोटी रुपये केंद्राकडून घेतल्यास राज्याला स्वतःचा हिस्सा म्हणून ९३.५५ कोटी रुपये टाकावे लागणार होते. इतकी रक्कम खर्च करण्यास राज्याचे अर्थ खाते तयार होणार नाही, असा अंदाज बांधला गेला. त्यामुळे योजनेत कपात केली गेली. ‘‘कोरोनामुळे खर्चात ३३ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. त्यामुळेच केंद्राकडून फक्त ४७ कोटी ६४ लाख रुपये घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. केंद्र व राज्याचा निधी मिळून ही योजना आता २३३ कोटीवरून अवघ्या ७९ कोटी ४० लाखावर आणली गेली आहे. केंद्राकडून आता कमी निधी घेतला जाणार असल्याने केवळ ३१ कोटी ७६ लाख रुपये राज्याच्या तिजोरीतून टाकावे लागतील.  

निधी कपात करताना अभियानाच्या इतर अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, अनुदान वाटताना अल्प व अत्यल्प भूधारकांना तसेच शेतकरी गटांना प्राधान्य द्या तसेच अनुदान वाटप पारदर्शकपणे करा, अशी तंबी शासनाने दिली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,कीडनाशके, सिंचन साधने, यंत्रे व अवजारांसाठी अनुदान मिळणार आहे. रोख स्वरूपात न अनुदान वाटता डीबीटीने म्हणजेच थेट बॅंक खात्यात जमा करण्याची अट कृषी विभागावर केंद्राने टाकली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कृषी यंत्रे किंवा अवजारे खरेदी करायची असल्यास खुल्या बाजारातून खरेदीला पूर्वीप्रमाणेच मुभा देण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.