मॅग्नेट प्रकल्प, आशियायी विकास बॅंकेमध्ये ७०० कोटींचा करार

पुणे ः राज्यातील फलोत्पादनाला चालना देण्याबरोबरच कृषी उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) आणि आशियायी विकास बॅंकेच्या वतीने सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा (१०० दशलक्ष डॉलर) त्रिपक्षीय कर्ज करार करण्यात आला आहे.  

या करारावर केंद्र सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रजतकुमार मिश्रा व आशियायी विकास बॅंकेच्या वतीने भारतातील संचालक ताकिओ कोनिशी राज्याचे सहकार आणि पणन सचिव अनुपकुमार आणि मॅग्नेट प्रकल्पाचे संचालक दीपक शिंदे यांनी स्वाक्षरी केली. 

याबाबतची माहिती अनुपकुमार यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील ५० टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून व कार्यरत आहे. देशाच्या एकूण फलोत्पादनाच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ११ टक्के, भाजीपाला उत्पादनाच्या ६ टक्के आणि फुले निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा हा सुमारे ८ टक्के इतका आहे. उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विकास विचारात घेऊन राज्यात आशियायी विकास बँक अर्थसाह्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अल्प आणि अत्यल्प शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठ्याचे अभावी निर्यातक्षम उत्पादनाला मर्यादा आहेत. तर उत्पादित मालाला उच्च मूल्य प्राप्तीसाठी बाजारपेठेशी जोडणीदेखील शक्य होत नाही. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत ३०० उपप्रकल्पांचे माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना अनुदान व वित्तीय संस्थांद्वारे कर्जपुरवठा याद्वारे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आशियाई विकास बॅंकेद्वारे देण्यात येणाऱ्या १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स या कर्ज देण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा करार करण्यात आला आहे.’’

‘‘या प्रकल्पामुळे राज्यातील फलोत्पादक शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढ व निवडक फलोत्पादन पिकांची काढणीपश्‍चात होणारे नुकसान कमी करणे हा उद्देश असणार आहे. या प्रकल्पात शेतकरी उत्पादक संस्थांचा क्षमता विकास, मूल्यसाखळी निर्माण करण्यासाठी अर्थसाह्य देणे या घटकांचा समावेश असून, निवड केलेल्या पिकांच्या मूल्यसाखळी विकासासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाच्या १६ सुविधांचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. तर ३ नवीन सुविधांची उभारणीदेखील करण्यात येणार आहे,’’ असेही अनुपकुमार म्हणाले. 

प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे म्हणाले, ‘‘मॅग्नेट प्रकल्पास आशियायी विकास बॅंकेने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजारपेठेशी जोडणी करण्याकरिता एकूण २.५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स सह्यभूत अनुदान मंजूर केलेले आहे. या तांत्रिक सहाकार्य अनुदानातून पीकनिहाय गुणवत्ता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञानाचा कृषी व्यवसाय वाढीसाठी अंतर्भाव करणे तसेच वित्तीय व मालमत्ता व्यवस्थापन विषयी मॅग्नेट सोसायटी व कृषी पणन मंडळाची क्षमतावृद्धी करणे याबाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.’’

असा आहे प्रकल्प

या पिकांना मिळणार बूस्ट राज्यातील डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल) व फुलपिके आदी पिकांना मॅग्नेट प्रकल्पातून बूस्टर मिळणार आहे.

राज्यातील फलोत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेतीमालाचे काढणीपश्‍चात होणारे नुकसान कमी करणे, कृषी व्यवसायाला चालना देण्याकरिता आशियाई विकास बॅंक व केंद्र सरकारच्या वतीने ६ वर्षांसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याचा फायदा विदर्भ, मराठवाड्यासह दुष्काळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या उद्योजकता विकासासाठी महिला संचालित शेतकरी उत्पादक संस्था, मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना मूल्य साखळी वृद्धीसाठी क्षमता विकास व पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. - अनुपकुमार,  सचिव, सहकार व पणन विभाग, महाराष्ट्र राज्य