थकबाकीदार ७१ कारखान्यांचे गाळप परवाने ‘वेटिंग’वर

पुणे: राज्यात चालू हंगामात ऊस गाळपासाठी अर्ज करणाऱ्या ७१ साखर कारखान्यांचे परवाने अद्याप ‘वेटिंग’वर आहेत. मात्र, सरकारी अटी पूर्ण करणाऱ्या १२८ कारखान्यांना परवाने देण्यात आले आहेत.  गाळपात यंदा नेमके किती कारखाने उतरणार याविषयीचे साखर उद्योगामध्ये उत्सुकता आहे. ‘‘आतापर्यंत ६७ खासगी आणि ६१ सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळाला आहे. मात्र, अर्ज केलेल्या कारखान्यांची संख्या १९९ आहे. वेटिंगवर असलेल्या कारखान्यांची त्यामुळे धावपळ चालू आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सध्या गाळप नियोजनाचा सतत आढावा घेत आहेत. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता आणि अटींचे पालन करणाऱ्या कारखान्यांना विनाविलंब परवाना देण्याचे धोरण आयुक्तांचे आहे.  ‘‘परवान्यासाठी आयुक्तालयात पूर्वीसारखे अर्जफाटे करण्याची गरज आता राहिलेले नाही. सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन मागवली जातात. परवाने वितरण देखील ऑनलाइन होते. मात्र, शासकीय देणी, साखर निधी, कर्ज किंवा थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांचे परवाने सरसकट मंजूर करता येत नाहीत,’’ असे एका प्रादेशिक साखर सहसंचालकाने स्पष्ट केले.  परवाने न मिळालेल्या प्रकरणांमध्ये ३० कारखान्यांनी २०१९-२० हंगामातील एफआरपी अदा केलेली नाही. याशिवाय २०१८-१९ मधील देणी थकविलेल्या अन्य ११ कारखान्यांचेही परवाने ‘वेटिंग’वर ठेवले गेले आहेत. राज्यातील कारखान्यांना गाळपाचा परवाना देताना मागील पाच वर्षांचे गाळप आणि साखर उत्पादन, उपलब्ध उसाचे क्षेत्र तसेच आर्थिक कामकाजाची माहिती, देणी अशी विविध माहिती मागण्यात आली आहे.  दरम्यान, १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम चालू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने गाळप परवाने वाटप प्रक्रिया वेळेत सुरू केली. अर्थात, परवाना असूनही कारखान्यांना धुराडी वेळेत पेटवता आलेली नाही. पावसामुळे बहुतेक कारखान्यांच्या बॉयलर प्रदीपनाचे नियोजन ढासळले आहे.  

देणी चुकती करण्यासाठी वेळापत्रक द्या परवान्यासाठी साखर कारखान्यांची मुद्दाम कोंडी करण्याचा हेतू नाही. मात्र, शेतकऱ्यांची एफआरपी व सरकारी देणी थकविणाऱ्या कारखान्यांनी ही देणी कशी चुकती करणार, याबाबत लेखी नियोजन द्यावे, असा आग्रह साखर आयुक्तालयाने धरला आहे. यंदा राज्यात भरपूर ऊस आहे. त्यामुळे नियमात राहून परवाना घेणाऱ्या कारखान्यांना मदत करण्याचा हेतू आयुक्तालयाचा आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया राज्यात यंदा ऊस जादा आहे. त्यामुळे सर्व कारखाने वेळेत सुरू होणे अत्यावश्यक आहे. सद्यःस्थितीत ६०-७० कारखान्यांचे गाळप परवाने अडकून पडल्याची आमची माहिती आहे. त्यात बहुतेक कारखान्यांचा मुद्दा थकीत ‘एफआरपी’शी निगडित दिसतोय. परवान्यासाठी एफआरपी व देणी चुकती करण्याची अट असून त्यात दुमत नाही. तथापि, अनेक कारखान्यांना केंद्राकडून अनुदान मिळालेले नाही. त्यांची ही अडचण बघता हमीपत्र घेत गाळपाचा मार्ग मोकळा करणे शक्य आहे. - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ