agriculture news in marathi 750 crore soluble fertilizers blocked at JNPT due to lockdown | Agrowon

‘जेएनपीटी‘मध्ये ७५० कोटींची विद्राव्य खते अडकली

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 22 मे 2020

खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना मुंबईच्या बंदरात (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) ७५० कोटी रुपयांची विद्राव्य खते अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ४५० कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

पुणे : खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना मुंबईच्या बंदरात (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) ७५० कोटी रुपयांची विद्राव्य खते अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ४५० कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

जेएनपीटी बंदरातील नियोजन कोरोना स्थितीमुळे कोलमडले आहे. कंटेनरच्या अफाट गर्दीत कंपन्यांना त्यांचा माल ताब्यात मिळण्यास उशीर होतो आहे. त्यात संतापाची बाब म्हणजे कंपन्यांचा काहीही दोष नसताना शासनाने विलंब शुल्क वसुली चालू आहे. बंदरातील नियोजन कोलमडल्याने कंपन्यांना प्रतिकंटेनर प्रतिदिन सहा हजार रुपये शुल्क भरावे लागत आहे. लॉकडाउन झाले तेव्हा डॉलरचे मूल्य ७३ रुपये होते. आता डॉलर वधारून ७७ रुपये झाला. विलंब शुल्क आता ७५ डॉलरवर पोहोचले आहे.

देशातील विविध खत कंपन्यांचा विद्राव्य खताचा कच्चा माल या कंटनेरमध्ये आहे. त्यात मोनो अमोनियम फॉस्फेट(एमएपी ), मोनो पोटॅशियम फॉस्फेट (एमकेपी) तसेच पोटॅशियम नायट्रेटचा (केएनओ३) समावेश होतो. बंदरातील हजारो कंटेनरच्या गर्दीत किमान १५०० कंटेनरमध्ये विद्राव्य खत कंपन्यांचा माल आहे. पहिले लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर केंद्र शासनाने या बंदरात अडकलेल्या मालासाठी विलंब शुल्क माफ केले. मात्र, त्यानंतर बंदरात ३० टक्के कर्मचारी वर्गाला मान्यता देणारा दुसरा आदेश काढताच विलंब शुल्क सवलत रद्द केली.

"बंदरातील कमी मनुष्यबळ, कंटेनरची अफाट गर्दी, मालाची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळेच्या मर्यादा आणि त्यात पुन्हा कंटेनरचालकांची टंचाई कंटेनर काढताना विलंब होतो आहे. ही स्थिती विचारात न घेता विलंब शुल्क आकारणी सर्रास सुरू आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कोरोनामुळे देशातील विद्राव्य खत उद्योग संकटात आला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना केंद्र शासनाने आयात शुल्कात सहा महिन्यांसाठी माफी द्यायला हवी. तसेच बंदरातील विलंब शुल्क (डॅमरेज) वसुली स्थगित करण्याची गरज आहे.
— डॉ. स्वप्नील बच्छाव, अध्यक्ष, रिचफिल्ड फर्टिलायझर्स


इतर अॅग्रो विशेष
उत्तर भारतात मॉन्सूनची प्रगती पुणे : उत्तर भारतात मॉन्सूनला प्रगतीसाठी पोषक...
सोमवारपासून पावसाचा प्रभाव कमी होणार पुणे : दक्षिण कोकण व मध्य महाराष्ट्रात पावसाने...
कृषी परिषदेत संचालक नेमण्यासाठी मुहूर्त...पुणे ः राज्याच्या कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी...
कोकणात जोरदार पाऊसपुणे : कोकणातील बहुतांशी भागांत पावसाने चांगलेच...
‘एफआरपी’चा अभ्यास सुरू पुणे ः राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या...
‘क्रॉपसॅप’ प्रकल्पात १७ पिकांचा समावेश पुणे ः राज्यात यंदा पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व...
‘पशुसंवर्धन’च्या योजनांसाठी केंद्राकडून...पुणे ः पशुसंवर्धनाबरोबरच दूध आणि प्रक्रिया उद्योग...
पीककर्ज व्याज सवलत योजनेस ३० जूनपर्यंत...अकोला : शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी पेरणीच्या आधी...
काळ्या भाताच्या लागवडी तथ्य तपासूनच...नाशिक : सध्या राज्याच्या विविध भागांत अनेक शेतकरी...
‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरण स्वीकारा;...औरंगाबाद : अनिष्ट ब्रँड वार रोखण्यासाठी एक राज्य...
बहुमजली, शाश्‍वत, नैसर्गिक शेती पद्धती...मध्य प्रदेशातील तिली (जि. सागर) येथील आकाश...
विदर्भात मुसळधारेची शक्यता पुणे : उत्तरेकडे मॉन्सून गेल्यानंतर राज्यातील...
दूधप्रश्‍नी शेतकरी आक्रमक; राज्यभरात...नगर ः दुधाला दर मिळावा यासाठी गुरुवारी (ता. १७)...
‘द्राक्ष क्लस्टर’मध्ये नाशिकचा समावेश नाशिक : केंद्र सरकारने देशभरात विविध ५३ पिकांचे...
सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेला गती...पुणे ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना...
कोकणसह कोल्हापुरात पावसाने दाणादाण पुणे : कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड,...
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विम्याचे...सोलापूर ः राज्यातील फळबागांसाठी असलेल्या...
सिंधुदुर्ग पूरस्थितीच्या उंबरठ्यावरसिंधुदुर्गनगरी ः जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल ५०० ते २३००...अकोल्यात प्रतिक्विंटल ६०० ते १६०० रुपये अकोला ः...
खानदेशातील आवार प्रगतीवर स्वारआवार (ता.जि. जळगाव) हे कापूस, दादर ज्वारीसाठी...