agriculture news in marathi 750 crore soluble fertilizers blocked at JNPT due to lockdown | Agrowon

‘जेएनपीटी‘मध्ये ७५० कोटींची विद्राव्य खते अडकली

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 22 मे 2020

खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना मुंबईच्या बंदरात (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) ७५० कोटी रुपयांची विद्राव्य खते अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ४५० कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

पुणे : खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना मुंबईच्या बंदरात (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) ७५० कोटी रुपयांची विद्राव्य खते अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ४५० कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

जेएनपीटी बंदरातील नियोजन कोरोना स्थितीमुळे कोलमडले आहे. कंटेनरच्या अफाट गर्दीत कंपन्यांना त्यांचा माल ताब्यात मिळण्यास उशीर होतो आहे. त्यात संतापाची बाब म्हणजे कंपन्यांचा काहीही दोष नसताना शासनाने विलंब शुल्क वसुली चालू आहे. बंदरातील नियोजन कोलमडल्याने कंपन्यांना प्रतिकंटेनर प्रतिदिन सहा हजार रुपये शुल्क भरावे लागत आहे. लॉकडाउन झाले तेव्हा डॉलरचे मूल्य ७३ रुपये होते. आता डॉलर वधारून ७७ रुपये झाला. विलंब शुल्क आता ७५ डॉलरवर पोहोचले आहे.

देशातील विविध खत कंपन्यांचा विद्राव्य खताचा कच्चा माल या कंटनेरमध्ये आहे. त्यात मोनो अमोनियम फॉस्फेट(एमएपी ), मोनो पोटॅशियम फॉस्फेट (एमकेपी) तसेच पोटॅशियम नायट्रेटचा (केएनओ३) समावेश होतो. बंदरातील हजारो कंटेनरच्या गर्दीत किमान १५०० कंटेनरमध्ये विद्राव्य खत कंपन्यांचा माल आहे. पहिले लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर केंद्र शासनाने या बंदरात अडकलेल्या मालासाठी विलंब शुल्क माफ केले. मात्र, त्यानंतर बंदरात ३० टक्के कर्मचारी वर्गाला मान्यता देणारा दुसरा आदेश काढताच विलंब शुल्क सवलत रद्द केली.

"बंदरातील कमी मनुष्यबळ, कंटेनरची अफाट गर्दी, मालाची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळेच्या मर्यादा आणि त्यात पुन्हा कंटेनरचालकांची टंचाई कंटेनर काढताना विलंब होतो आहे. ही स्थिती विचारात न घेता विलंब शुल्क आकारणी सर्रास सुरू आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कोरोनामुळे देशातील विद्राव्य खत उद्योग संकटात आला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना केंद्र शासनाने आयात शुल्कात सहा महिन्यांसाठी माफी द्यायला हवी. तसेच बंदरातील विलंब शुल्क (डॅमरेज) वसुली स्थगित करण्याची गरज आहे.
— डॉ. स्वप्नील बच्छाव, अध्यक्ष, रिचफिल्ड फर्टिलायझर्स


इतर अॅग्रो विशेष
बीजमाता राहीबाई पोपेरे करणार लोकसभा...अकोले, जि. नगर : पारंपरिक बियाण्यांची जोपासना...
ऊसतोडणीचा प्रश्‍न गंभीर नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील निफाड...
सोयाबीन विक्रमी टप्पा गाठेल कमी उत्पादन, चांगली निर्यात आणि वाढलेला वापर हे...
कृषी पंढरीतील यात्रेची उत्सुकता शिगेला माळेगाव, बारामती ः येथील कृषी पंढरीत आजपासून (ता....
‘पोकरा’ अनुदानातून अनेक घटक वगळले पुणे : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून (...
कृषी आयुक्‍त थेट बांधावर औरंगाबाद : कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय भेट व आढावा...
ठिकठिकाणी ढगाळ वातावरण पुणे ः मागील दोन दिवसांपासून अरबी समुद्राच्या...
समविचारी शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय संघटन...नागपूर ः शेती प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी...
दुष्काळी स्थितीतही द्राक्षाने दिले...सांगली जिल्ह्यातील वायफळे (ता. तासगाव) येथील...
बारामतीमध्ये उद्यापासून कृषी तंत्रज्ञान...माळेगाव, बारामती ः अॅग्रिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्ट...
कृषी अधिकारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात...पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर...
दर वाढूनही नुकसानीमुळे डाळिंब...सांगली ः देशातील मृग हंगामातील डाळिंब उत्पादन...
दुधाचा अभ्यास करा : केंद्र सरकारपुणे : गोवंशापासून मिळणाऱ्या दुधाचे फायदे आणि इतर...
दहा हजार क्विंटल ज्वारीचा झाला भुस्साअकोला  ः  जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७...
राज्यात विविध घटनांमध्ये वर्षभरात १७८...नागपूर : राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने...
‘सिल्क समग्र’ योजना सुरू ठेवण्यास...औरंगाबाद : तुती टसर रेशीम उद्योग विकासाठी...
ग्राम, शेती विकासाला ‘रोटरी’ची साथनाशिक शहरामध्ये ७५ वर्षांपासून रोटरी क्लब ऑफ...
फळबागेला प्रक्रिया उत्पादनांची जोडशेतीची आवड जोपासण्यासाठी कुटुंबाचे चांगले पाठबळ...
‘अपेडा’वरील नोंदणीत राज्याचा टक्का वाढलानागपूर ः निर्यातीला चालना मिळावी तसेच देशांतर्गत...
चिकन, अंडी खाण्यास पूर्णपणे सुरक्षित ः...पुणे ः पूर्णपणे उकडलेली अंडी आणि चिकन खाण्यासाठी...