agriculture news in marathi 750 crore soluble fertilizers blocked at JNPT due to lockdown | Page 2 ||| Agrowon

‘जेएनपीटी‘मध्ये ७५० कोटींची विद्राव्य खते अडकली

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 22 मे 2020

खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना मुंबईच्या बंदरात (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) ७५० कोटी रुपयांची विद्राव्य खते अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ४५० कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

पुणे : खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना मुंबईच्या बंदरात (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) ७५० कोटी रुपयांची विद्राव्य खते अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ४५० कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

जेएनपीटी बंदरातील नियोजन कोरोना स्थितीमुळे कोलमडले आहे. कंटेनरच्या अफाट गर्दीत कंपन्यांना त्यांचा माल ताब्यात मिळण्यास उशीर होतो आहे. त्यात संतापाची बाब म्हणजे कंपन्यांचा काहीही दोष नसताना शासनाने विलंब शुल्क वसुली चालू आहे. बंदरातील नियोजन कोलमडल्याने कंपन्यांना प्रतिकंटेनर प्रतिदिन सहा हजार रुपये शुल्क भरावे लागत आहे. लॉकडाउन झाले तेव्हा डॉलरचे मूल्य ७३ रुपये होते. आता डॉलर वधारून ७७ रुपये झाला. विलंब शुल्क आता ७५ डॉलरवर पोहोचले आहे.

देशातील विविध खत कंपन्यांचा विद्राव्य खताचा कच्चा माल या कंटनेरमध्ये आहे. त्यात मोनो अमोनियम फॉस्फेट(एमएपी ), मोनो पोटॅशियम फॉस्फेट (एमकेपी) तसेच पोटॅशियम नायट्रेटचा (केएनओ३) समावेश होतो. बंदरातील हजारो कंटेनरच्या गर्दीत किमान १५०० कंटेनरमध्ये विद्राव्य खत कंपन्यांचा माल आहे. पहिले लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर केंद्र शासनाने या बंदरात अडकलेल्या मालासाठी विलंब शुल्क माफ केले. मात्र, त्यानंतर बंदरात ३० टक्के कर्मचारी वर्गाला मान्यता देणारा दुसरा आदेश काढताच विलंब शुल्क सवलत रद्द केली.

"बंदरातील कमी मनुष्यबळ, कंटेनरची अफाट गर्दी, मालाची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळेच्या मर्यादा आणि त्यात पुन्हा कंटेनरचालकांची टंचाई कंटेनर काढताना विलंब होतो आहे. ही स्थिती विचारात न घेता विलंब शुल्क आकारणी सर्रास सुरू आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कोरोनामुळे देशातील विद्राव्य खत उद्योग संकटात आला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना केंद्र शासनाने आयात शुल्कात सहा महिन्यांसाठी माफी द्यायला हवी. तसेच बंदरातील विलंब शुल्क (डॅमरेज) वसुली स्थगित करण्याची गरज आहे.
— डॉ. स्वप्नील बच्छाव, अध्यक्ष, रिचफिल्ड फर्टिलायझर्स


इतर अॅग्रो विशेष
पाण्याच्या अंदाजपत्रकात पशुधनाचा विचार...भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संचालकांनी...
कोरोनामुळे अंतिम टप्प्यातील ऊस हंगाम...कोल्हापूर : राज्यातील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात...
बेदाणा निर्यात अनुदान बंदचा उत्पादकांना...सांगली ः गतवर्षी देशातून बेदाण्याची सुमारे ३०...
कृषी सहायकांची बैठक व्यवस्था योजना...नागपूर ः गावपातळीवर ग्रामविस्ताराला चालना मिळावी...
डिझेल दरवाढीने पीक काढणीचे दर वाढलेअकोलाः गेल्या काही दिवसांत डिझेलचे दर सातत्याने...
‘माफसू’तील प्राध्यापकांना सातवा वेतन...नागपूर : महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान...
शेतमाल बाजारपेठेसाठी सरकारचे विशेष...मुंबई : ‘विकेल ते पिकेल’ या अभियानामध्ये पीक,...
गारपीटीने कांदा पातींसह स्वप्नेही तुटली...नाशिक : अतिवृष्टीमुळे रब्बी हंगामात अनेक कारणांनी...
उन्हाचा चटका जाणवू लागला पुणे ः मागील चार ते पाच दिवसांपासून थंडीचा प्रभाव...
कापूस खरेदी विक्रीसाठी प्रसिद्ध सावनेर...‘ऑरेंज सिटी’ अशी ओळख असलेल्या नागपूर जिल्हयात...
शेती, पूरक व प्रक्रियेतून आर्थिक सक्षमतापालघर जिल्ह्यातील जव्हार या आदिवासी तालुक्यातील...
निरर्थक वादपंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला दोन वर्षे...
अनेक भागांत थंडी कमी पुणे ः राज्यात असलेल्या हवेतील बाष्प कमी झाल्याने...
कोटा अदलाबदल सवलतीचा राज्यातील...कोल्हापूर : साखर कारखान्यांना निर्यातीला...
किसान रेल्वेतून सहा टन शेतीमालाची...नागपूर ः नाशवंत शेतीमालाची कमी वेळात आणि कमी दरात...
हरभरा खरेदीसाठी हेक्टरी उत्पादकता निश्‍...परभणी ः यंदाच्या (२०२०-२१) हंगामात हमीभावाने,...
शेलगाव बाजार ग्रामपंचायत प्रत्येक...बुलडाणा ः गावातून विविध करांपोटी मिळणारा महसूल...
शेतीमाल निर्यात अनुदान योजनेत अस्पष्टता नाशिक : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून...
कारवाई दूरच; आता अहवाल फुटल्याची चौकशी पुणे : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या...
नगदी पिकांच्या जोडीला काकडी, टोमॅटोचे...नागठाणे (ता. जि. सातारा) येथील विक्रम साळुंखे...