Agriculture news in marathi, 8% subsidy for drip dry villages | Agrowon

ठिबकला ८० टक्के अनुदान; आंदोलनाला मिळाले यश
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 22 ऑगस्ट 2019

भोसे, जि. सोलापूर : राज्य शासनाने कोरडवाहू गावांना ठिबकसाठी ८० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी करून मंगळवेढा तालुक्यातील ४५ गावांनी वर्षभरापूर्वी आंदोलन केले होते. निव्वळ पावसावर अवलंबून असणाऱ्या या गावांनी केलेल्या आंदोलनातली ठिबकची ही प्रमुख मागणी होती, अखेरीस शासनाने ही मागणी मान्य केल्याने या आंदोलनाला यश मिळाले. 

भोसे, जि. सोलापूर : राज्य शासनाने कोरडवाहू गावांना ठिबकसाठी ८० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी करून मंगळवेढा तालुक्यातील ४५ गावांनी वर्षभरापूर्वी आंदोलन केले होते. निव्वळ पावसावर अवलंबून असणाऱ्या या गावांनी केलेल्या आंदोलनातली ठिबकची ही प्रमुख मागणी होती, अखेरीस शासनाने ही मागणी मान्य केल्याने या आंदोलनाला यश मिळाले. 

या आंदोलनाचे निमंत्रक कृषिभूषण अंकुश पडवळे यांनी याबाबत शासनाचे आभार मानले. एक वर्षापूर्वी मंगळवेढा तालुक्यातील निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या कोरडवाहू ४५ गावांनी कायम दुष्काळी गावांना ठिबकसाठी ९०% अनुदान द्यावे, पावसावर अवलंबून गावांना कोरडवाहू गावांचा दर्जा देऊन कोरडवाहू शेती विकास महामंडळ स्थापन करावे, आदिवासी भागांसारख्या योजना या कोरडवाहू गावांना देऊन विकास करावा, आदी मागण्यांसाठी बैलगाडी, जनावरांसह मंगळवेढ्यात रास्ता रोको आंदोलन केले.

धरणे आंदोलनासह अनेक तीव्र आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. आमदार भारत भालके यांनीही विधानसभेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने कोरडवाहू गावांना ठिबकसाठी ८० टक्के अनुदान जाहीर केले. याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीचे सदस्य बापूसाहेब मेटकरी व अशोक भगरे यांनी केली. 
 

इतर ताज्या घडामोडी
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
जळगावात वांगी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१८...
तुरुंगात गेलेल्यांनी विचारू नये, की...सोलापूर ः ‘‘मी घरच्यांना सांगून आलो आहे, आता...
मराठवाडा दुष्काळमुक्‍तीसाठी सरकारचे...औरंगाबाद : वॉटर ग्रिड, गोदावरीच्या तुटीच्या...
साताऱ्यातील धरणांमध्ये ९८ टक्‍क्‍यांवर...सातारा : जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणलोट...
नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी...मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील...