नाशिक : ग्रामपंचायतीला ८० टक्के, झेडपी, पंचायत समितीला १० टक्के निधी

येवला, जि. नाशिक : गेली पाच वर्षे १४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत होता. आता पुढील पाच वर्षांसाठी पंधरावा वित्त आयोग लागू झाला असून, त्याचे स्वरूप बदलत ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी दहा टक्के निधी देण्याचा निर्णय झाल्याने या दोन्ही संस्थांच्या सदस्यांतून बदलाचे स्वागत होत आहे.
नाशिक : ग्रामपंचायतीला ८० टक्के, झेडपी, पंचायत समितीला १० टक्के निधी
नाशिक : ग्रामपंचायतीला ८० टक्के, झेडपी, पंचायत समितीला १० टक्के निधी

येवला, जि. नाशिक : गेली पाच वर्षे १४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत होता. आता पुढील पाच वर्षांसाठी पंधरावा वित्त आयोग लागू झाला असून, त्याचे स्वरूप बदलत ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी दहा टक्के निधी देण्याचा निर्णय झाल्याने या दोन्ही संस्थांच्या सदस्यांतून बदलाचे स्वागत होत आहे.

नव्या निकषाने जिल्ह्यासाठी ८२ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला १० टक्के निधी स्वत:कडे ठेवून उर्वरित निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबतचे प्रमाणपत्र झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासनास सादर करणार आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, संनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.

केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बेसिक ग्रँट (अनटाइड) व टाइड ग्रँट अशा दोन प्रकारच्या ग्रँटच्या स्वरूपात निधी प्राप्त होणार आहे. हा निधी दिलेल्या सूचनांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात ठेवावा. ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार गावाच्या गरजा ओळखून आराखड्यानुसार कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे.

असा मिळेल निधी
एकूण ग्रामपंचायत १३८५
जिल्ह्यासाठी निधी ८२ कोटी
जिल्हा परिषदेला निधी ८ कोटी २० लाख
पंचायत समितीला निधी ८ कोटी २० लाख
ग्रामपंचायतीसाठी निधी ६५ कोटी ६३ लाख
राज्यासाठी प्राप्त निधी १४५६ कोटी

वित्त आयोगाच्या निधीत सदस्यांना यापूर्वी निधी मिळत नसल्याने गटातील विकासकामांना अपेक्षित न्याय देता येत नव्हता. यापुढील काळात वित्त आयोगाच्या निधीतून गटातील विकासकामे करणे शक्य होणार असून, स्वागतार्ह निर्णय आहे. केंद्र शासनाचे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वतीने आभार. - संजय बनकर, सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन समिती, जिल्हा परिषद, नाशिक

निधीचा हा पहिला हप्ता असून, या वर्षीचा दुसरा हप्ता मिळेल. ग्रामपंचायत आराखड्यानुसार हा निधी खर्च करता येईल. यातील ५० टक्के निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवर खर्च करावा लागेल. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ९० टक्के लोकसंख्या व १० भौगोलिक क्षेत्रानुसार समान निधी वाटप केले जाईल. - रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com