अवर्षणप्रवण, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत सूक्ष्म सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान

अकोला ः राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त; तसेच नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे उपरोक्त प्रकारच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय शेततळ्यात अस्तरीकरण, हरितगृह उभारणी शेडनेट या घटकांसाठी अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेची अवर्षणप्रवण घोषित असलेले १४९ तालुके, अमरावती, औरंगाबाद या महसूल विभागातील सर्व जिल्हे; तसेच नागपूर विभागातील वर्धा असे १४ जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या नवीन योजनेसुनार आता वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लॅस्टकि अस्तरीकरणासाठी खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती मिळेल. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन संचासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान मिळेल; तर इतर शेतकऱ्यांना (पाच हेक्टर मर्यादेत) ७५ टक्के अनुदान आता मिळू शकेल. हरितगृह उभारण्यासाठी (हजार चौरस मीटर) एक लाख; तसेच अनुदान एवढ्याच क्षेत्रफळावर शेडनेट उभारणीसाठी एक लाख रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी २०१९-२० पासून कृषी विभागामार्फत केली जाणार आहे. योजनेसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येतील. मात्र, जोपर्यंत संगणकीय प्रणाली अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत नमुन्यातील अर्ज शेतकऱ्यांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागतील. प्राप्त होणाऱ्या अर्जांमधून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड व पूर्वसंमतीची कार्यवाही होईल. शेतकऱ्याने अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मोका तपासणी करून जिओ टॅगिंग करण्याचे बंधन राहणार आहे; तसेच मोका तपासणीनंतर अनुदान १५ दिवसांत लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात आरटीजीएसद्वारे जमा केले जाईल. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या प्रचलित असलेल्या योजनांमधून लाभार्थ्याला कोणत्याही घटकाचा लाभ देण्यात आला असेल तर त्याला संबंधित घटकासाठी पाच वर्षे या योजनेअंतर्गत लाभ देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.