शेतकऱ्यांची ८५ हजार अवजारे बेपत्ता 

पुणे : राज्य शासनाने विकत घेतलेली ८५ हजार अवजारे राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) व जिल्हा परिषदांच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी (एडीओ) शेतकऱ्यांना वाटलेली नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. 

राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारक, आदिवासी, मागासवर्गीय तसेच साधारण अशा विविध गटातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी शासनाने अवजारे मंजूर केली होती. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यानिहाय अनुदान देखील दिले. मात्र, काही जिल्ह्यांत ठेकेदारांनी अनुदानित अवजारे कृषी विभागाच्या ताब्यात दिली; पण पुढे ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचली नसल्याचे आढळले. 

‘एसएओं’च्या पातळीवर ठेकेदारांकडून ४१ हजार तर ‘एडीएओं’नी ४५ हजार अवजारे ताब्यात घेतली. परंतु, झारीतील शुक्राचार्यांमुळे शेतकऱ्यांना अवजारे वाटली नाहीत. तसेच, ही बाब कृषी सचिव व आयुक्तांपासून देखील दडवून ठेवली. ‘‘तत्कालीन कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्या कालावधीत अवजारांचा हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर त्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश (अ.शा.क्र.१८१९-४९१-१९) दिले होते. तथापि, विभागीय कृषी सहसंचालकांनी कारवाई टाळली. दिवसे यांच्या बदलीनंतर हे प्रकरण देखील दडपले गेले,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  शेतकऱ्यांपासून दडवलेल्या अवजारांचा सर्वांत मोठा आकडा चंद्रपूर जिल्ह्यात असून तो १२ हजाराच्याही पुढे आहे. त्यानंतर गोंदिया, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, गडचिरोली, यवतमाळ, रत्नागिरी, अकोला जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षकांनी शेतकऱ्यांना आजारांपासून वंचित ठेवले आहे. ही अवजारे कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या ठेकेदारांकडून संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली. मात्र, ‘टक्केवारी’वरून गोंधळ झाल्याने अवजारे बोगस असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप झाले नाही. ती आता गंजली आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘‘या गोंधळाला एकटे महामंडळ जबाबदार नाही. अवजारे बोगस असल्याचे कारण कृषी अधिकारी दाखवत होते. मात्र, त्यांनी ठेकेदार किंवा कृषी उद्योग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई का केली नाही, तसेच कृषी आयुक्त व सचिवांच्या ही बाब पुराव्यासह निदर्शनास का आणून दिली नाही, गेल्या तीन वर्षांपासून ही अवजारे गंजत ठेवण्याचे कारण काय,’’ असे सवाल महामंडळाच्या सूत्रांनी उपस्थित केले आहेत.  तत्कालीन आयुक्त दिवसे यांनी कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या एका गोपनीय पत्रात या अवजारांमध्ये एचडीपीई पाइप, सिंचन पंप, मळणी यंत्र, स्वयंचलित यंत्र, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित अवजारे, मनुष्यचलित व बैलचलित अवजारांचा समावेश आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे गैरव्यवहारामुळे किडलेल्या यंत्रणेने कृषी आयुक्तांचे आदेश देखील झुगारून लावल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.  ‘‘शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या अवजारांचे वाटप न झाल्याबद्दल शोध घेण्यासाठी राज्यभर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी उद्योग महामंडळ व कृषी विभाग या दोन्ही यंत्रणांचा ताळमेळ नाही. अनेक जिल्ह्यांत अवजारांच्या वाटप पद्धतीत तफावत दिसून येते. याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही,’’ असे खुद्द तत्कालीन कृषी आयुक्त दिवसे यांनीच पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे अवजार प्रकरणात क्षेत्रिय अधिकारी कोणालाही जुमानत नसल्याचे उघड होत आहे, असे महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘‘महामंडळामध्ये देखील यापूर्वी घोटाळे झाले होते. याबाबत आम्ही निलंबन, बदल्या, वसुली अशा विविध कारवाया केल्या. मात्र, कृषी विभाग त्यांच्या घोटाळ्याचे खापर आमच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’’ असाही दावा या अधिकाऱ्याने केला. 

सहसंचालकांच्या अहवालांचे काय झाले?  राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अवजारांपासून वंचित ठेवल्याबाबत तत्कालीन कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी कृषी सहसंचालकांकडून अहवाल मागविले होते. यात योजनानिहाय व वर्षनिहाय वाटप झालेल्या अवजारांचा ताळमेळ लावावा, अवजारे विक्रीनंतर शासनाकडे उर्वरित रकमेचा भरणा न केलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावे, शिल्लक अवजारांची विक्री का झाली नाही किंवा गरज नसतानाही अवजारे खरेदी केली असल्यास चौकशी करून कारवाई करावी, असे आदेश दिवसे यांनी दिले होते. मात्र सहसंचालकांचे अहवाल सादर न होता दोषी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यात कृषी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेतला, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  कोणाकडे किती अवजारे सापडली