एफआरपी थकल्याने राज्यभर गोंधळच; ८६ टक्के एफआरपी मिळालीच नाही

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांकडून प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो कोटींच्या एफआरपीच्या रकमा थकीत राहिल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अभूतपूर्व कोंडी झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यात ८६ टक्के एफआरपी थकल्याने सहकार विभागदेखील गांगरून गेला आहे.  केंद्रीय साखर नियंत्रण कायदा १९६६ अनुसार देशातील शेतकऱ्यांनी गाळपासाठी ऊस विकल्यानंतर १४ दिवसांत उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत अर्थात एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. राज्यात आतापर्यंत शेतकऱ्यांना दोन हजार १३७ कोटी रुपये कोटी रुपये देण्यात आलेले नाहीत. 

‘राज्यातील बहुतेक कारखान्यांनी दीड महिना झाल्यानंतरदेखील एफआरपी दिलेली नाही. याबाबत मंत्रालयातून आम्हाला स्पष्ट कोणती भूमिका घ्यावी, याचे आदेश मिळालेले नाहीत, अशी माहिती सहकार विभागातून देण्यात आली. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्यामुळे कारखान्यांच्या विरोधात भूमिका घ्यावी, की शेतकऱ्यांना आधार द्यावा हे एकदाचे सरकारला ठरवावे लागेल,’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.   स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार म्हणाले, की थकीत एफआरपीचा प्रश्न भविष्यात उग्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यातील एका शेतकऱ्याला गेल्या वर्षीचीदेखील एफआरपी मिळाली नव्हती.  ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी थकीत एफआरपीसाठी जोरदार पाठपुरावा केला. तथापि, त्याला यश आलेले स्वतः सहकार मंत्रालय आता थकल्याचे आढळून आले आहे. "एफआरपी थकल्याचा गंभीर मुद्दा मी स्वतः राज्याच्या मुख्य सचिवांना कळविला. त्यांनी तो सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना कळविला. सचिवांनी सहसचिवांना कळविला. सहसचिवांनी साखर आयुक्तांना पत्र पाठवून कार्यवाही करा इतकेच लिहिले आहे, असे श्री. इंगोले म्हणाले.  साखर आयुक्तलयदेखील सध्या गोंधळात असून, थकलेल्या एफआरपीबाबत काय कार्यवाही करायची असा प्रश्न तयार झाला आहे. नवे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासमोर सध्या गंभीर स्वरूपाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, थकीत एफआरपीचा प्रश्न राज्य सरकारने तातडीने न हाताळल्यास आगामी काळात राजकीय वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे, असे सहकार विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  साखर कारखान्यांची कोंडी करू नका राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी सरकारनेच केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी केवळ साखर तयार करण्यासाठी ऊस देत नाही. त्यापासून मळी, इथेनॉल, अल्कोहोल आणि सहवीज देखील होते. त्यामुळे बॅंकांनी कारखान्यांना केवळ साखरेच्या पोत्याचे मूल्यांकन करण्याची पद्धत चुकीची आणि कारखान्यांवर अन्याय करणारी आहे. कर्ज मूल्यांकनात सर्व उपपदार्थ धरले पाहिजे. यामुळे एफआरपी अदा करण्यासाठी कारखान्यांकडे निधी येईल, असे ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.