लॉकडाऊनमुळे कृषी यांत्रिकीकरणाचे ९ कोटीचे अनुदान परत 

पुणे: राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण मोहिमेला लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. निधी असूनही नऊ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वाटता आले नाही. परिणामी अनुदान परत पाठविण्यात आले आहे. 

‘‘राज्यात कृषी यांत्रिकिकरण उपअभियान यंदा चांगल्या पध्दतीने राबविले गेले. कृषी विभागाच्या पाठपुराव्यामुळे शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदीसाठी अनुदान देण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या तिजोरीतून २१८ कोटीचा निधी देखील उपलब्ध झाला होता. विशेष म्हणजे कोरोना प्रकरण उद्भवण्याच्या आधीच शेतकऱ्यांना २०९ कोटीचे अनुदान वाटण्यात यश आले. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी वर्गाला अवजारे खरेदी करता आली नाहीत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मावळत्या आर्थिक वर्षात १२७ कोटी रुपये अवजारे अनुदानासाठी मिळाले होते. यात केंद्राने ७६. ९४ कोटी आणि राज्याने ५०.९५ कोटी रुपये दिले होते. याशिवाय राज्याने कृषी यांत्रिकीकरणासाठी स्वतंत्रपणे ४० कोटी रुपये दिले होते. ट्रॅक्टर खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामात अनुदान मिळाले नव्हते. मात्र, राज्याने स्वतंत्र योजना राबविल्याने ट्रॅक्टर खरेदीचे प्रलंबित अनुदान देखील निकाली काढण्यात आले आहे.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना बाजारात जाता न आल्याने अवजारे खरेदी करता आली नाही. त्यामुळे ९ कोटी रुपये शिल्लक राहिले. हे अनुदान नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पुन्हा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी आयुक्त सुहास दिवसे व कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.’’  कृषी यांत्रिकिकरण उपअभियानाला राज्यात २०१५ मध्ये सुरुवात झाली. शेतीत मजुरांची समस्या बिकट होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून यांत्रिकीकरणाला महत्व दिले जाते आहे. शेतीमध्ये वेळेची बचत करणे तसेच मशागतीचा खर्च कमी करून उत्पादनात वाढ करण्याचा उद्देश केंद्राचा असल्याने या उपअभियानासाठी निधी देताना हात सैल सोडला आहे.  दरम्यान, अवजारे उद्योगातील नामांकित कंपन्यांचे अधिकारी अवजारे कृषी यांत्रिकीकरणात सर्वात जास्त महत्व अवजारे बॅंकांना द्यायला हवे, असा आग्रह धरीत आहेत. 

अवजारे बॅंका आवश्‍यक  शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देवून ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांना गावपातळीवर सुधारित आणि अत्याधुनिक अवजारे उपलब्ध करून द्यावी लागतील. महागडी अवजारे व यंत्रे घेण्याची क्षमता सर्व शेतकऱ्यांची नाहीत. त्यामुळे ही गरज केवळ अवजारे बॅंकांमधून भागवता येईल. अशा बॅंका विविध कंपन्या व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून गावागावांत स्थापन करता येतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.