राज्यातील ९१ बाजार समित्या तोट्यात

पुणे : शेतीमाल व्यवहारासाठी स्थापन झालेल्या; परंतु पुरेशी उलाढाल नसलेल्या राज्यातील ९१ बाजार समित्या तोट्यात आहेत. यापैकी ४१ बाजार समित्या बंद करण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी असून, यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा, कोकण, उत्तर, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांचा समावेश आहे.  राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:ची बाजार व्यवस्था असावी म्हणून ३०५ बाजार समित्यांचे जाळे निर्माण केले गेले. बाजार समित्यांच्या वार्षिक उलाढालीनुसार ‘अ’ ते ‘क’ यात वर्गवारी करण्यात आली. यामधील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील बाजार समित्यांमध्ये जागा उपलब्ध आहेत, मात्र पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे अथवा नियमित शेतमालाची उपलब्धता अधिक नसल्याने आवक येथे होत नाही. परिणाम उलाढाल न होऊन या बाजार समित्यांना उत्पन्नच मिळत नाही. उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने प्रशासकीय व कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनेवर खर्चाची रक्कमदेखील या बाजार समित्या उभ्या करू शकलेल्या नसल्याने या बाजार समित्या वर्षानुवर्षे तोट्यात आहेत. याशिवाय यातील काही बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, कर्मचारी अवैध मार्गांनी पैसे संकलित करत असल्याच्या तक्रारीदेखील आहेत. अशा परिस्थिती या बाजार समित्या शेजारील नफ्यातील आणि मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये विलीन कराव्यात किंवा बंद कराव्यात याव्यात, असा प्रस्ताव पणन मंडळाने पणन संचालनालयाला पाठविला आहे. या प्रस्तावावर कार्यवाही सुरू असून, लवकरच याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. ‘स्वतःची जागाच नाही’ राज्यातील सात बाजार समित्या अशा आहेत, की त्यांच्याकडे स्वतःची जागाच नाही. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या बाजार समित्या कागदोपत्री आहेत. तर १९ बाजार समित्यांकडे स्वतःचे कार्यालयदेखील नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

८ विभागनिहाय बाजार समित्यांची संख्या रत्नागिरी २०, नाशिक ५३,  पुणे २२, औरंगाबाद ३६, लातूर ४८, अमरावती ५५, नागपूर ५०, कोल्हापूर २१ दृष्टिक्षेपात बाजार समित्या  एकूण बाजार समित्या      ३०५, उपबाजार : ६२४  २०१८-१९ मधील सर्व बाजार समित्यांमधील उलाढाल      ४४ हजार ७१३ कोटी  बाजार समित्यांना मिळालेले उत्पन्न      ७३१ कोटी  आस्थापना आणि भांडवली खर्च     ५९४ कोटी ५४ लाख