आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत तात्पुरत्या स्वरूपात वाढ

मुंबई : महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून ५ हजार ३५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास बुधवारी (ता. ११) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे अवकाळी बाधितांची प्रलंबित मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  महाराष्ट्र राज्याचा आकस्मिकता निधी हा मुंबई आकस्मिकता नियम, १९५६ अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. त्याची कायमस्वरूपी मर्यादा १५० कोटी आहे. या कायमस्वरूपी मर्यादेत तत्कालिक कारणांमुळे वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते. गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील परतीचा अवकाळी पाऊस तसेच क्यार व महा वादळामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मुख्यत: भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला, फळपिके यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत वाटप करण्याकरिता ५ हजार कोटी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी ३५० कोटी इतका निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.  देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवकाळी बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५,३८० कोटींची जाहीर केली होती. मात्र, ही घोषणा करताना कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. तसेच त्यानंतर दोनच दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्या घोषणेला काहीच महत्त्व राहिले नव्हते. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

अधिकारी करणार गौण खनिज अवैध उत्खननावर कारवाई  गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हा अध्यादेश आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल. सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ मध्ये खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या मालकी हक्काबाबतची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (८) नुसार तहसीलदारापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त केल्यास संबंधित व्यक्तीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. समृद्धीसाठी ३५०० कोटी भागभांडवलापोटी देणार शासनाने समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त ३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे महामार्गासाठीच्या कर्जावरील व्याज २५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेने कमी होईल. तसेच १६५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्याची गरज पडणार नाही. या अनुषंगाने महामार्गाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलास मान्यता देण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्गाची सुधारित किंमत ५५ हजार ३३५ कोटी रुपये इतकी असून या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत २४ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज विशेष उद्देशवाहन मंजूर झाले आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ३५०० कोटी रुपये, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांनी ५५०० कोटी रुपये, गौण खनिजांच्या शुल्कांच्या माफीपोटी (रॉयल्टी) २४१४ कोटी, बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी ६३९६ कोटी आणि जागेच्या किंमतीपोटी ९५२५ कोटी रुपये असे २७ हजार ३३५ कोटी रुपये हे शासनाचे भागभांडवल आहे. जितके कर्ज कमी तितकी या प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता राहील यासाठी शासनाने ३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. समृध्दीच्या वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लि. यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नोंदणी अधिनियम-१९०८ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात येईल.