अठ्ठेचाळीस कृषी महाविद्यालयांची संलग्नता अडचणीत

पुणे : विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रुपये शुल्क उकळून गेली अनेक वर्षे विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालये बिनबोभाटपणे चालविणाऱ्या खासगी संस्थाचालकांना पुरी समितीने मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील ४८ महाविद्यालयांना ‘श्रेणी’च नाकारून संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.   राज्यातील खासगी महाविद्यालयांची तपासणी करण्याची जबाबदारी शासनाने माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्याकडे दिली होती. समितीने प्रत्यक्ष भेटी देऊन या महाविद्यालयांना अ, ब, क व ड अशा चार श्रेणी दिल्या. आता श्रेणी न मिळालेल्या महाविद्यालयांनी नेमके काय करायचे, असा प्रश्न तयार झाला आहे. येत्या तीन महिन्यांनंतर राज्यभर कृषी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियांना सुरुवात होईल. या प्रक्रियेतून ही महाविद्यालये वगळली जातील की शासन खास बाब म्हणून या प्रवेशांना मान्यता देईल, याविषयी कृषी शिक्षण क्षेत्रात सध्या कमालीची उत्सुकता आहे. कृषी शास्त्रज्ञांनी मात्र, राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी खिरापतीसाठी वाटलेली कृषी महाविद्यालये संस्थाचालकांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बनले असले, तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडला जात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कृषी विद्यापीठांच्या वर्तुळात पुरी समितीच्या अहवालाचे स्वागत केले जात आहे. ‘‘शासनाला सादर केलेल्या अहवालात समितीने १५६ पैकी ४८ महाविद्यालयांना श्रेणी नाकारली आहे. तीन महिन्यांत नियमानुसार कागदपत्रे सादर न केल्यास या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली आहे,’’ असे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे. ‘‘राज्यातील ही कृषी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून भरपूर शुल्क गोळा करतात. मात्र, कृषी प्रात्यक्षिकांसाठी अपेक्षित शेतजमीन बाळगत नाहीत. तसेच, महाविद्यालय एका बाजूला आणि शेतजमीन भलतीकडेच दूरवर दाखवून शासनाची फसवणूक करीत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. या महाविद्यालयांना साधी ‘क’ किंवा ‘ड’ श्रेणीदेखील दिली गेलेली नाही. ‘ड’ श्रेणी ही सर्वांत वाईट बाब समजली जाते. मात्र, श्रेणी नाकारणे हे या महाविद्यालांना काळ्या यादीत टाकल्यासारखे आहे,’’ असे स्पष्ट मत विद्यापीठाच्या एका कुलसचिवाने व्यक्त केले. ‘‘काही ठिकाणी अक्षरशः कोंडवाड्यासारखी खासगी महाविद्यालये सुरू आहेत. ही महाविद्यालये वाटताना राज्य शासन, कृषी परिषद आणि कृषी विद्यापीठांनी काटेकोर निकष ठेवले नाहीत. निकष तपासणारी यंत्रणाही तयार केली नाही. विद्यापीठांनीही थातूरमातूर तपासण्या करून सुविधा असल्याचे अहवाल वेळोवेळी दिले. त्यामुळे नियमावलींचा भंग करून ही महाविद्यालये वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. पुरी समितीमुळे हा गोंधळ आता उघड झाला. एका संस्थेने तर जमिनीचे खोटे सातबारे जोडून महाविद्यालय पदरात पाडून घेतले,’’ अशी गंभीर माहिती विद्यापीठातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. ‘‘हे प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही. मुळात चुकीच्या निकषावर ही महाविद्यालये वाटली कोणी, वेळोवेळी तपासणी करणारी यंत्रणा हा अनागोंदी कारभार पाहत नव्हती का? कृषी विद्यापीठे, कृषी परिषद आणि कृषी मंत्रालये या गोंधळाकडे दुर्लक्ष का करत होती? असे गंभीर मुद्दे उपस्थित होतात. राज्य शासनाने स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून हा घोळ तपासायला हवा,’’ असे स्पष्ट मत एका माजी कुलगुरूने व्यक्त केले. तीन महिन्यांची मुदत या ४८ कृषी महाविद्यालयांना तीन महिन्यांत नियमांची पूर्तता करण्याचा वेळ द्यावा, त्यानंतरही त्रुटी राहिल्यास या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस आम्ही अहवालात केली असल्याची माहिती समितीच्या गोटातून देण्यात आली. पुरी समितीच्या अहवालाचे करायचे काय? पुरी समितीचा अहवाल म्हणजे कृषी विद्यापीठे आणि कृषी शिक्षण परिषदेसाठी जळता निखारा बनला आहे. ‘‘या अहवालाचे काय करायचे, हे कृषी मंत्रालय ठरवेल. त्यामुळे मंत्रालयातून लेखी आदेश आल्याशिवाय निर्णय घेतला जाणार नाही. या अहवालावर कृषी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. पण, अंतिम निर्णय अद्याप बाहेर आलेला नाही,’’ असे परिषदेचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या बाजूला, ‘‘श्रेणी नसली तरी ही महाविद्यालये तत्काळ बंद करता येणार नाहीत,’’ अशी भूमिका विद्यापीठांनी घेतली आहे. कुलसचिवांनी या महाविद्यालयांना नोटिसा देणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून ते शिक्षण संचालकांनी विद्या परिषदेकडे सोपविणे, त्यानंतर पुन्हा कार्यकारी परिषदेचा निर्णय घेणे, अशी प्रक्रिया राबवावी लागेल. त्याशिवाय आमच्यावर थेट कारवाई करता येणार नाही,’’ असे महाविद्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. कृषी विद्यापीठांना मात्र या प्रकरणात कारवाईची अजिबात इच्छा नाही. ‘‘पुरी समितीच्या अहवालातील अनेक संस्था राजकीय नेत्यांच्या आहेत. या गोंधळाला मंत्रालय आणि कृषी परिषद जबाबदार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता कमी वाटते. संस्थाचालकांनी न्यायालयात जाऊन कारवाईवर स्थगिती आणल्यास आमच्या गळ्याला लागलेला फास लवकर सुटेल,’’ असे मत विद्यापीठातील सूत्रांनी व्यक्त केले. अशी आहे खासगी महाविद्यालयांची दुरवस्था