कृषी विद्यापीठांच्या मूल्यांकनावर प्रश्‍नचिन्ह

कृषी विद्यापीठांच्या मूल्यांकनावर प्रश्‍नचिन्ह
कृषी विद्यापीठांच्या मूल्यांकनावर प्रश्‍नचिन्ह

पुणे: राज्यातील चांगल्या दर्जाचीदेखील काही खासगी कृषी महाविद्यालये आहेत. मात्र, हा दर्जा कृषी विद्यापीठाने दिला आहे. त्यामुळेच पुरी समितीकडून या महाविद्यालयांच्या पुनर्मूल्यांकनाला लवकरच सुरवात केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, परभणीमधील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ तसेच दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित खासगी कृषी महाविद्यालयांचे यापूर्वी मूल्यांकन करण्यात आलेले आहे. मूल्यांकनामध्ये काही महाविद्यालयांची लायकी ‘ड’ दर्जाची असतानाही वरचा दर्जा देण्यात आला. तसेच, विद्यार्थ्यांसाठी अपुर्ण सुविधा, अटीप्रमाणे शेतजमीन नसतानाही राज्यभर महाविद्यालयांनी आपली दुकानदारी सुरूच ठेवली. त्यामुळे विद्यापीठांच्या आधीच्या मूल्यांकनावर प्रश्नचिन्ह लावले गेले.  विद्यापीठांनी `ड’ व ‘क’ दर्जाचा दिलेला तसेच अवर्गीकृत ठेवलेल्या महाविद्यालयांचीच तपासणी आतापर्यंत पूर्ण झालेली आहे. उर्वरित `अ’ व ‘ब’ दर्जाच्या महाविद्यालयाच्या तपासणीची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्‍न काही संस्थांचा होता. तथापि, तपासणीच्या कक्षेत कुणालाही वगळण्यात आलेले नाही, असे पुरी समितीच्या एका सदस्याने स्पष्ट केले. 

“राज्यात काही संस्थांकडून खासगी कृषी महाविद्यालये उत्तमरित्या चालविली जात आहेत. विद्यापीठांच्या अहवालानुसार विना अनुदानित २० ‘अ’ दर्जाची महाविद्यालये आहेत. काही महाविद्यालयांमधील कामकाज व अध्यापन उत्कृष्ट दर्जाचे आहे. ‘ब’ दर्जाची देखील विनाअनुदानित ३७ महाविद्यालये आहेत. अर्थात, विद्यापीठांच्या मूल्यांकनावर सरसकट विश्वास न ठेवण्याचे ठरले आहे. त्रयस्त यंत्रणेकडून ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाची देखील पुन्हा तपासणी करण्याचे धोरण शासनाचे आहे. त्यामुळे तपासणीचे काम लवकरच सुरू होईल,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पुनर्मूल्यांकनाचे काम माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून केले जाणार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या तपासणीसाठी सरासरी एका दिवसाचा कालावधी लागतो. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षाला सामोरे जाण्याच्या आधी विद्यार्थ्यांना पुरी समितीच्या मूल्यांकनानुसार महाविद्यालयांचा दर्जा मिळतो की नाही, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे.   दरम्यान, राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचे काम धडाक्यात सुरू असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ठकविणाऱ्या काही महाविद्यालयांची झोप उडाली आहे. तसेच चांगली महाविद्यालये असलेल्या संस्थाचालकांनी मात्र पुरी समितीचे आतून स्वागत केले आहे. त्यामुळे आमच्या दर्जावर त्रयस्थ यंत्रणेकडून शिक्कामोर्तब होईल, असेही या महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे.  समितीला कोणताही कायदेशीर पाया नाही  राज्य शासनाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने आम्हाला नव्या खासगी महाविद्यालयांसाठी अर्ज देण्यापासून ते मार्गदर्शनापर्यंत मदत केली. प्रत्येक कृषी विद्यापीठाने वेळोवेळी तपासणी करून महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी संलग्नता बहाल केली. कायद्यानुसार संलग्नता काढून घेणे किंवा स्थगित करण्याचे अधिकार विद्यापीठानाच आहेत. त्यामुळे पुरी समितीच्या आधारे महाविद्यालयांवर कारवाई करता येत नाही. मुळात या समितीला कायदेशीर पायाच नाही, असा दावा महाविद्यालय चालकांच्या गोटातून केला जात आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com