आता होणार पीक पेऱ्याची अचूक नोंद

लातूर  : पेरणीचे सूक्ष्म नियोजन व अचूक संकलन होण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृषीमूल्य आयोगाने बैठका घेऊन राज्य शासनाला सूचना केल्या होत्या. या सूचना शासनाने स्वीकारल्या असून पीक पेऱ्याचे अचूक संकलन करण्यासाठी कृषी विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. देशात अशा प्रकारचा निर्णय पहिल्यांदाच झाला असल्याची माहिती राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने पेरणीचे अचूक नियोजन व पेरणी झाल्यानंतर पीक पेऱ्याचे संकलन करण्यासाठी ४ जून रोजी पुणे, ६ जून रोजी कोल्हापूर व ८ जून रोजी मुंबई येथे बैठका घेतल्या होत्या. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकांना पुण्याच्या गोखले संस्थेच्या प्रा. संगीता सराफ, निवृत्त विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, उमाकांत दांगट, आत्माचे संचालक सुभाष खेमनार, नागपूरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे संचालक डॉ. सुब्राता दास, कृषी आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिकी उदय देशमुख, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे डॉ. दादाराव यादव, परभणी कृषी विद्यापीठाचे डॉ. देशमुख, कोकण कृषी विद्यापीठाचे डॉ. तलाटी, अकोला कृषी विद्यापीठाचे प्रा. भोपाळे, सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. आदिती सावंत, कृषी गणना उपायुक्त भालेराव, कोल्हापूरचे अधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील, ‘ॲग्रोवन’चे संपादक आदिनाथ चव्हाण, अभिजित फाळके, पाशा पटेल यांचे स्वीय सहायक देवळाणकर, उपसंचालक नागवेकर, कृषी मूल्य आयोगाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती. या बैठकांनंतर राज्य शासनाला सूचना करण्यात आल्या होत्या. शासनाने त्या सूचनांचा स्वीकार केला आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या सूचनेनंतर शासनाच्या कृषी विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी केलेल्या पेरणीची अचूक नोंद गाव नमुना व नमुना १२ वर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पेरलेल्या पिकांचा प्रकार व आंतरपिकांची अचूक नोंद घेण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी तलाठ्यांना मदत करावी, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र गट तयार करावा, कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासली तर कृषी विद्यापीठाच्या चतुर्थ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घ्यावी, असे सुचविण्यात आले आहे. हे काम ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याअखेर पूर्ण करून जमा केलेली माहिती गाव नमुना बारामध्ये ऑनलाइन नोंद करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामावर देखरेख ठेवून प्राप्त माहिती मंडल, तालुका व जिल्हा स्तरावर पीकनिहाय विविध खात्यांना द्यावी असे सांगण्यात आले आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने पुढाकार घेऊन केलेली सूचना राज्य शासनाने स्वीकारल्यामुळे आता प्रत्येक पिकाची पेरणी किती प्रमाणात झाली याची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ही महत्त्वपूर्ण सूचना स्वीकारल्याबद्दल राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या वतीने अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल व कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले आहेत.