अकोला जिल्ह्यात पाणीटंचाईमुळे १९० विहिरींचे अधिग्रहण होणार

अकोला  ः आगामी काळातील पाणीटंचाईवर उपाययोजना म्हणून जिल्हा यंत्रणेने १८० गावांसाठी उपाययोजना तयार केल्या आहेत. या गावांमध्ये १९० विहिरींचे अधिग्रहण करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून विहिरींचे अधिग्रहण केल्यानंतर त्यातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी १ कोटी ८४ लाख ६८ हजार रुपये खर्च लागणार आहे. जिल्ह्यात उन्हाळ्यात दरवर्षी पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागते. अकोला, बाळापूर, मूर्तिजापूर, तेल्हारा, अकोट, पातूर, बार्शीटाकळी या सातही तालुक्यांत नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. संभाव्य पाणीटंचाईच्या झळांपासून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हा प्रशासनाला पाणीटंचाई कृती आराखडा सादर करण्यात येतो. या आराखड्यात संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांत करावयाच्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील संभाव्य पाणीटंचाईचा कृती आराखडा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे सादर झाला. आराखड्यानुसार ३८१ गावांमध्ये उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची स्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ५९० उपाय योजनासुद्धा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने प्रस्तावित केल्या आहेत. संबंधित उपाययोजनांमध्ये प्रामुख्याने १८० गावांसाठी १९० विहिरींचे अधिग्रहण ही बाब महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यात पातूर तालुक्यात सर्वाधिक ४५ गावांत ४५ विहिरींची अधिग्रहण करावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण विहीर अधिग्रहण व त्यावरून पाणीपुरवठ्यासाठी १ कोटी ८४ लाख ६८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. संभाव्य पाणीटंचाईसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी तहसीलदारांची विहीर अधिग्रहण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांना महाराष्ट्र पिण्याचे पाणीपुरवठ्याचे अधिग्रहण करण्‍याबाबतचा अध्यादेश १९८३ च्या नियम ३ नुसार आदेश देण्यात आले आहेत. अधिग्रहण अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येईल. अशी आहेत तालुकानिहाय गावे 

याआधी मंजूर इतर उपाययोजना