Agriculture news in Marathi, Act for Non-Registered agriculture Products | Agrowon

बिगर नोंदणीकृत उत्पादनासाठी हवा कायदा : राजकुमार धुरगुडे पाटील

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 18 ऑक्टोबर 2019

सध्या खते, कीटकनाशके उत्पादन व विक्रीसाठी दोन कायदे आहेत. त्यामाध्यमातून उत्पादकांना निविष्ठांचे उत्पादन करून त्याची विक्री करता येते. मात्र, अनेक बिगर नोंदणीकृत उत्पादने आहेत, की ते गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षापासून बाजारात विकली जातात. त्याला कुठल्याही कायद्याचे बंधन नाही. कुठलाही कायदा न केल्यामुळे त्याची कृषी खात्याकडे नोंदणी होत नाही. त्यामुळे अशा उत्पादनांची परवानगी न घेता बाजारात विक्री केली जाते. त्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांची प्रचंड फसवणूक होते. ही फसवणूक रोखण्यासाठी शासनाने वेगळा कायदा तयार करून परवाने देणे आवश्‍यक आहे.

सध्या खते, कीटकनाशके उत्पादन व विक्रीसाठी दोन कायदे आहेत. त्यामाध्यमातून उत्पादकांना निविष्ठांचे उत्पादन करून त्याची विक्री करता येते. मात्र, अनेक बिगर नोंदणीकृत उत्पादने आहेत, की ते गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षापासून बाजारात विकली जातात. त्याला कुठल्याही कायद्याचे बंधन नाही. कुठलाही कायदा न केल्यामुळे त्याची कृषी खात्याकडे नोंदणी होत नाही. त्यामुळे अशा उत्पादनांची परवानगी न घेता बाजारात विक्री केली जाते. त्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांची प्रचंड फसवणूक होते. ही फसवणूक रोखण्यासाठी शासनाने वेगळा कायदा तयार करून परवाने देणे आवश्‍यक आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून या बिगर नोंदणीकृत निविष्ठा उत्पादन व विक्रीसाठी कायदा करण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी असोसिएशन शासनाकडे मागणीही करत आहे. कृषी खातेही त्यावर चर्चा करत आहे. प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारने तातडीने ‘प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स अखंड प्रोटेक्टर्स’ अशा स्वरूपाचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करावी. असोसिएशनने अनेक उत्पादनाचे कार्यक्षमतेच्या चाचण्या राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात वेगवेगळ्या पिकांवर घेतलेल्या आहेत. ही उत्पादने पिकांची उत्पादनवाढीसाठी पूरक आहेत, असा निष्कर्ष कृषी विद्यापीठांनी काढलेला आहे. त्याचप्रमाणे ही उत्पादने मानव प्राण्याला व पर्यावरणाला घातक नाहीत अशा प्रकारच्या टॉक्सिकोलॉजिक ट्रायल घेतलेल्या आहेत. त्या ट्रायलमधून ही उत्पादने मानव प्राणी व पर्यावरणाला घातक नाहीत, हे सिद्ध झाले आहे.

पाच वर्षांत यावर कुठलाही ठोस निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. कृषी विभागाने अभ्यास न करता काहीतरी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून उत्पादकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. यावर असोसिएशनला नाइलाजाने कोर्टात जाऊन त्यावर 'स्टे' घ्यावा लागला. नुकतेच कृषी उपसचिव आणि आयुक्तांच्या बैठकीत या कायद्याचा कच्चा मसुदा असोसिएशनने सादर केला. या कायद्याला पुढील तीन ते सहा महिन्यात मूर्त स्वरूप देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. येणाऱ्या नवीन सरकारानेही अधिक वेळ न दवडता या कायद्याला मूर्त स्वरूप द्यावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबली जाईल.

- राजकुमार धुरगुडे पाटील, अध्यक्ष, ॲग्रो इन्पुटस् मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया


इतर ताज्या घडामोडी
सार्वजनिक पैदास कार्यक्रमांचे प्रमाण...फळपिकातील नव्या जातींच्या पैदास कार्यक्रमांचे...
नगरमध्ये पीककर्ज वितरणात जिल्हा बॅंकच...नगर ः नगर जिल्ह्यात खरीप हंगामात आत्तापर्यंत खरीप...
`रानभाज्या खा, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवा`सोलापूर : माहिती असलेल्या पालेभाज्या, फळभाज्या...
वेळीच ओळखा टोमॅटोमधील विकृतीभाजीपाला पिके ही अन्य पिकांच्या तुलनेत नाजूक...
गिरणा नदीवरील बलून बंधारे प्रकल्पाला...जळगाव  : केंद्र सरकारचा प्रायोगीक प्रकल्प...
परभणी जिल्ह्यात ऊस लागवडीत दुपटीने वाढपरभणी  ः जिल्ह्यात सन २०१९-२० मध्ये ३० हजार...
सहकारी साखर कारखान्यांनी रुग्णालय...कऱ्हाड, जि. सातारा : कोरोनाचे संकट हे अख्या जगावर...
शेतीच्या डेटा विज्ञानाबाबत जागृकतेची...परभणी :  डेटा विज्ञान तसेच कृत्रिम...
कृषी सल्ला (कोकण विभाग)हवामान अंदाज ः मुंबई येथील प्रादेशिक हवामान...
सांगलीत डाळिंब उत्पादक पीकविम्याच्या...सांगली : जिल्ह्यात पाच मंडळांत अतिपावसाने...
खानदेशातील अनेक भागात तुरळक पाऊसजळगाव  ः जिल्ह्यात रविवारी (ता.९) अनेक भागात...
रानभाज्यांकडे नागरिकांचा वाढता कलयवतमाळ : जिल्ह्याच्या डोंगररांगा व शेतशिवारात...
सातवा वेतन लागू करा, महागाई भत्ता द्या...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
नगरमध्ये आले चार ते पाच हजार रूपये...नगर ः नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या...
नगर जिल्ह्यात चार लाख टन कांदा चाळीतचनगरः गतवर्षी लेट खरीप, उन्हाळी कांद्याचे क्षेत्र...
नाशिकमध्ये लसणाची आवक साधारण; दरही...नाशिक : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील...
सोलापुरात ढोबळी मिरची, वांगी, काकडीला...सोलापूर ः सोलापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या...
मे ते जून दरम्यानचे वीज बिल माफ करा :...कोल्हापूर : मे ते जून दरम्यानचे वीज बिल माफ न...
पुणे बाजार समितीत व्यवहार सुरळीत...पुणे ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार...
बुलडाण्यात २८२ शेतकऱ्यांनी राबवला रेशीम...बुलडाणा : जिल्ह्यात सन २०१५-१६ पासून सहकार व...