मुंबई: कोट्यवधींचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी राज्य सहकारी शिखर बँकेने बुलडाणा जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार राहुल बोंद्रे चेअरमन असलेल्या ''श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सूतगिरणी''च्या १६ संचालकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीवर ठरावीक मुदतीत समाधानकारक उत्तर आले नाहीतर बँकेकडून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासह ३१ जणांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाने इतर थकबाकीदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईच्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत.

राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांची पायमल्ली करून ९ साखर कारखान्यांना तब्बल ३३१ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज वाटले. २४ कारखान्यांना २२५ कोटींचे विनातारण कर्जवाटप झाले असून सूतगिरण्यांकडे ६० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही सुमारे ४७८ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे अशा थकबाकीदार साखर कारखाने, सूत गिरण्यांवर बँकेच्या प्रशासक मंडळाने सक्त कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 

पहिल्या टप्प्यात बुलडाणा जिल्ह्याच्या चिखली मतदारसंघातील काँग्रेसचे आमदार राहुल बोंद्रे चेअरमन असलेल्या ''श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सूतगिरणी''च्या सर्व १६ संचालकांविरुद्ध शिखर बँकेने नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीमध्ये सूतगिरणीने १९९२ मध्ये राज्य बँकेतून घेतलेले ४ कोटी ४० लाखांचे थकीत कर्ज आणि बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेतून उचललेल्या ३ कोटी ७ लाख ५० हजार रुपयांच्या कर्ज वसुलीबाबत विचारणा केली आहे.

श्री मुंगसाजी महाराज सूतगिरणीची संपूर्ण मालमत्ता गहाण ठेवली असताना आमदार राहुल बोंद्रे यांच्यासह १६ संचालकांनी बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेतून बेकायदेशीरपणे कर्ज लाटल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सूतगिरणीची गहाण मालमत्ता भीमाशंकर ऊर्फ आप्पा खाडे यांना भाड्याने देऊन संचालक मंडळाने कर्जमंजुरीवेळी राज्य बँक आणि जिल्हा बँकेसोबत झालेल्या त्रिपक्षीय करारातील अटी शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही नोटिसीमध्ये ठेवण्यात आला आहे. ही नोटीस जारी झाल्यानंतर सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने बँकेचा विश्वासभंग केल्याप्रकरणी योग्य तो खुलासा करावा, अन्यथा सर्वांवर कडक फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही राज्य बँकेने आपल्या नोटिसीतून दिला आहे. 

सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने बँकेशी संपर्क साधून मुदतीत खुलासा केला नाही तर त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ४०६, ४१८, १२० ब आणि ३४ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वकील वर्षा पालव यांनी दिली. टप्प्याटप्प्याने इतरही थकबाकीदार साखर कारखाने आणि सूतगिरणीच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.