लोकायुक्तांमुळेच फौजदारी कारवाईची वेळ

पुणे ः सोलापूरमध्ये झालेल्या २५ कोटींच्या मृद व जलसंधारण घोटाळ्यात कृषी अधिकाऱ्यांची बनवेगिरी थेट लोकायुक्तांसमोर उघड झाली. त्यामुळेच, फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी खात्यात मृद्संधारणाच्या नावाखाली ‘गोड माती’ अर्थात कोटयवधीची निधी लाटण्यासाठी भ्रष्ट मुंगळे कसा गोंधळ घालतात याचा प्रत्यय राज्याच्या लोकायुक्तांना आला. धक्कादायक बाब म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यात कृषी अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये हडप केल्याचा अहवाल शासनाला दिल्यानंतर देखील भ्रष्ट मुंगळ्यांचा बचाव करण्याचाच प्रयत्न झाला.  “शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा हडप करण्यात आल्याचा अहवाल तत्कालीन कृषी उपसंचालक आबासाहेब साबळे यांनी तयार केला. हा अहवाल तत्कालीन आयुक्त, कृषी सहसंचालक आणि एसएओकडे पडून होता. कारवाई होत नसल्यामुळे हे प्रकरण राज्याच्या लोकायुक्तांपर्यंत गेले,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लोकायुक्त एम. एल. टहलियानी हे स्वतः न्याय व्यवस्थेमधील एक कठोर आणि अभ्यासू न्यायाधीश समजले जातात. आतंकवादी अजमल कसाब खटाल्यामुळे ते जास्त चर्चेत आले. कृषी खात्याच्या माती कामातील गैरव्यवहार लोकायुक्त या नात्याने त्यांच्यासमोर मांडल्यानंतर ते देखील थक्क झाले. “ हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे आहे. मी स्वतः त्यात लक्ष घालतो,” असे लोकायुक्तांनी जून २०१८ मध्ये झालेल्या पहिल्या सुनावणीच्या वेळी नमूद केले होते.  लोकायुक्तांनी या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी १६ जुलैला २०१८ रोजी घेतली होती.“या प्रकरणात गजानन ताटे, डी. बी. जाधव आणि डी. एम. शेंडगे या तीन कृषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात २०१५ पासून चौकशीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. याबाबत राज्याच्या अतिरिक्त कृषी सचिवांकडून अहवाल मागवावा. त्यासाठी सचिवांना नोटीस काढावी, असा आदेश लोकायुक्तांनी दिला. या आदेशामुळेच राज्य शासनाला पुढील कृती करावी लागली,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या वेळी कृषी सहसंचालकांच्या वतीने दादासाहेब सप्रे, मृद्संधारण संचालकांच्या वतीने बाळासाहेब मगर आणि सोलापूर एसएओ म्हणून बसवराज बिराजदार उपस्थित होते.  लोकायुक्तांनी तिसरी सुनावणी १६ ऑगस्टला ठेवली होती. या सुनावणीच्या वेळी कृषी खात्याचे उपसचिव सुग्रीव संभाजी धपाटे यांनी स्वतः लोकायुक्तांसमोर उभे राहून “शासनाने या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे ठरविले आहे,” असे सांगितले. लोकायुक्तांनी तशी नोंद आपल्या कामकाजात केली. यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावाच लागणार होता, असे आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.  “मृद्संधारण घोटाळ्याबाबत कृषी आयुक्तालयाने २०१५ मध्येच मंत्रालयाकडे कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. तथापि, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातून संरक्षण मिळाले. चक्क दोन वर्षे फाइल दाबून ठेवली गेली. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कृषी मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अ. ज्ञा. लांडगे यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश काढले. हे केवळ लोकायुक्तांमुळेच शक्य झाले,” असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.  भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याच्या नादात मंत्रालयातून निघालेले आदेश पुन्हा आयुक्तालयाने देखील दडपून ठेवले होते. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यामुळे फौजदारी कारवाई करण्यास आयुक्तालयातील अधिकारी राजी झाले आहेत. “लोकायुक्त स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केल्याशिवाय आपली सुटका नाही, अशी पक्की खात्री झाल्यामुळेच शासकीय यंत्रणेला जाग आली,” अशी कबुली आस्थापना विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.  ...असा केला गैरव्यवहार