agriculture news in Marathi, Administration approves four new camps in Nashik district | Agrowon

नाशिक जिल्ह्यात प्रशासनाकडून नवीन चार छावण्या मंजूर

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 26 मे 2019

नाशिक : दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची चारा पाण्याची सोय व्हावी म्हणून गेल्या अनेक दिवसांपासून चारा छावण्यांची मागणी होती. अखेर प्राप्त प्रस्तावांवर विचार करून जिल्हा प्रशासनाने नवीन चार छावण्या मंजूर केल्या आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील छावण्यांची संख्या आता सहावर जाऊन पोचली आहे.

मंजूर झालेल्या या चारा छावण्या या आठवड्यात सुरू होतील, अशी शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तविली आहे. नांदगाव, मालेगाव आणि येवल्यात या छावण्या सुरू होणार आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता भीषण असून, पाणी आणि चाराटंचाईच्या समस्येवर संघर्ष करावा लागत आहे. 

नाशिक : दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची चारा पाण्याची सोय व्हावी म्हणून गेल्या अनेक दिवसांपासून चारा छावण्यांची मागणी होती. अखेर प्राप्त प्रस्तावांवर विचार करून जिल्हा प्रशासनाने नवीन चार छावण्या मंजूर केल्या आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील छावण्यांची संख्या आता सहावर जाऊन पोचली आहे.

मंजूर झालेल्या या चारा छावण्या या आठवड्यात सुरू होतील, अशी शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तविली आहे. नांदगाव, मालेगाव आणि येवल्यात या छावण्या सुरू होणार आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता भीषण असून, पाणी आणि चाराटंचाईच्या समस्येवर संघर्ष करावा लागत आहे. 

सद्यःस्थितीत जिल्ह्यामध्ये सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व आडवाडीत छावणी सुरू झाली आहे. तर खापराळे येथे अगोदरच मंजूर आहे. आता या नव्या चार छावण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. मंजूर छावण्यांमध्ये येवला तालुक्यात अंगुलगाव येथील सद्‍गुरू जनार्दन स्वामी बहुउद्देशीय संस्था व येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अंदरसूलच्या छावणीचा समावेश आहे.

याशिवाय नांदगाव तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज मित्रमंडळ, शिवाजीनगर तसेच सिन्नर तालुक्यातील पांढुर्लीच्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या छावणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह नांदगाव तालुक्यात चांदोरा येथील अण्णासाहेब जाधव बहुउद्देशीय संस्था आणि जळगाव बुद्रुक येथील एकता कला, क्रीडा, सामाजिक, सांस्कृतिक मंडळाने देखील छावणीचा प्रस्ताव दिला असून, तो देखील लवकरच मंजूर करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अनामत रकमेत बदल
जिल्हा प्रशासनाकडून छावण्या सुरू करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. या छावणी सुरू करणाऱ्या संस्थेच्या अथवा व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये १० लाख रुपये रक्कम अनामत पोटी असावी, असा निर्णय घेतला होता. मात्र जिल्हा प्रशासनाने १० लाखांची अट शिथिल केल्याने संस्था आणि व्यक्तींना दिलासा मिळाला असून, ही रक्कम आता ५ लाखांवर आली आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे अधिक...अकोला ः खरिपातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात पोचल्या...
औरंगाबादमध्ये निम्म्याच शेतकऱ्यांची मका...औरंगाबाद  : जिल्ह्यात आधारभूत किमतीने भरड...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीतील १२४ मंडळांत...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद जिल्ह्यात आठवड्यात १५१ खत कृषी...औरंगाबाद : ‘‘कृषी विभाग व जिल्हा परिषद...
दुभत्या जनावरांच्या किमतीतही चाळीस...नगर ः दुधाचे दर कमी-जास्ती झाले की दुभत्या...
रत्नागिरीत नऊ हजार हेक्टरवर फळबाग...रत्नागिरी  ः कोरोनाच्या सावटातही जिल्ह्यात...
हमाल, मापाडी तोलणारांचे प्रश्‍न सोडवा ः...पुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हमाल तोलाईदारांना...
खते, बी- बियाणे विक्रेत्यांची दुकाने...कोल्हापूर : निकृष्ट बियाणे प्रकरणी बियाणे...
‘सारथी’ बंद होणार नाही, आठ कोटींचा निधी...मुंबई : राज्य सरकारने मराठी तरुणांच्या व्यावसायिक...
फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्...नगर : नवीन निकषांप्रमाणे फळपीक विमा योजनेचा लाभ...
वऱ्हाडातील अडीच हजारांवर कृषी...अकोला ः कृषी विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांसाठी...
हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ७१.२० टक्के...हिंगोली : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात बुधवार...
पीकपद्धतीमधील बदल अधिक लाभदायक ः...अकोला ः रासायनिक खतांचा अवाजवी वापर, मशागतीच्या...
सोलापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला ५६७ कोटी...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
यवतमाळ जिल्ह्यात कर्जमुक्तीसाठी...यवतमाळ : महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतील...
सोयाबीनची पेरणी खानदेशात वाढलीजळगाव  ः खानदेशात तेलबियांमध्ये सोयाबीनचे...
सोलापुरात निकृष्ट सोयाबीन...सोलापूर  ः जिल्ह्यात निकृष्ठ सोयाबीनबाबत...
बागलाण तालुक्यात खत पुरवठा करून पिळवणूक...सटाणा, जि. नाशिक : बागलाण तालुक्यात गेल्या...
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी रयत क्रांती...नाशिक : खरिपाच्या तोंडावर सध्या शेती कामांना वेग...
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेला दोन...मुंबई: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम...