agriculture news in Marathi, Administration approves four new camps in Nashik district | Page 2 ||| Agrowon

नाशिक जिल्ह्यात प्रशासनाकडून नवीन चार छावण्या मंजूर
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 26 मे 2019

नाशिक : दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची चारा पाण्याची सोय व्हावी म्हणून गेल्या अनेक दिवसांपासून चारा छावण्यांची मागणी होती. अखेर प्राप्त प्रस्तावांवर विचार करून जिल्हा प्रशासनाने नवीन चार छावण्या मंजूर केल्या आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील छावण्यांची संख्या आता सहावर जाऊन पोचली आहे.

मंजूर झालेल्या या चारा छावण्या या आठवड्यात सुरू होतील, अशी शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तविली आहे. नांदगाव, मालेगाव आणि येवल्यात या छावण्या सुरू होणार आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता भीषण असून, पाणी आणि चाराटंचाईच्या समस्येवर संघर्ष करावा लागत आहे. 

नाशिक : दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची चारा पाण्याची सोय व्हावी म्हणून गेल्या अनेक दिवसांपासून चारा छावण्यांची मागणी होती. अखेर प्राप्त प्रस्तावांवर विचार करून जिल्हा प्रशासनाने नवीन चार छावण्या मंजूर केल्या आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील छावण्यांची संख्या आता सहावर जाऊन पोचली आहे.

मंजूर झालेल्या या चारा छावण्या या आठवड्यात सुरू होतील, अशी शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तविली आहे. नांदगाव, मालेगाव आणि येवल्यात या छावण्या सुरू होणार आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता भीषण असून, पाणी आणि चाराटंचाईच्या समस्येवर संघर्ष करावा लागत आहे. 

सद्यःस्थितीत जिल्ह्यामध्ये सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व आडवाडीत छावणी सुरू झाली आहे. तर खापराळे येथे अगोदरच मंजूर आहे. आता या नव्या चार छावण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. मंजूर छावण्यांमध्ये येवला तालुक्यात अंगुलगाव येथील सद्‍गुरू जनार्दन स्वामी बहुउद्देशीय संस्था व येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अंदरसूलच्या छावणीचा समावेश आहे.

याशिवाय नांदगाव तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज मित्रमंडळ, शिवाजीनगर तसेच सिन्नर तालुक्यातील पांढुर्लीच्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या छावणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह नांदगाव तालुक्यात चांदोरा येथील अण्णासाहेब जाधव बहुउद्देशीय संस्था आणि जळगाव बुद्रुक येथील एकता कला, क्रीडा, सामाजिक, सांस्कृतिक मंडळाने देखील छावणीचा प्रस्ताव दिला असून, तो देखील लवकरच मंजूर करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अनामत रकमेत बदल
जिल्हा प्रशासनाकडून छावण्या सुरू करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. या छावणी सुरू करणाऱ्या संस्थेच्या अथवा व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये १० लाख रुपये रक्कम अनामत पोटी असावी, असा निर्णय घेतला होता. मात्र जिल्हा प्रशासनाने १० लाखांची अट शिथिल केल्याने संस्था आणि व्यक्तींना दिलासा मिळाला असून, ही रक्कम आता ५ लाखांवर आली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
मोकाट जनावरांकडून पिकांचे नुकसान विंग, जि. सातारा ः अतिवृष्टीने खरीप धोक्‍यात...
नाशिकमध्ये उद्या द्राक्ष ऑक्टोबर छाटणी...नाशिक : महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ,...
सीताफळ कोरडवाहू क्षेत्रासाठी लाभदायी ः...अमरावती ः सीताफळ हे कोरडवाहू क्षेत्राला तारून...
वर्धा ः पांदण रस्ते विकासाकरिता दहा...वर्धा ः निविष्ठा व शेतमालाच्या वाहतुकीत पांदण...
अतिवृष्टीबाधितांना प्रशासनाकडून आर्थिक...गडचिरोली ः अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या...
नुकसानग्रस्त मका उत्पादकांना एकरी २५...परभणी : लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने मका पिकाचे...
शिक्षक, ग्रामसेवकांना नोकरीच्या ठिकाणी...पुणे  : जिल्हा परिषदेकडून नियुक्त करण्यात...
हिंगोली जिल्ह्यात हळदीच्या क्षेत्रात...हिंगोली  ः यंदा (२०१९-२०) हिंगोली जिल्ह्यात...
नगर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत अजूनही...नगर ः जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत अजूनही कमीच...
कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी चार गावांमध्ये...परभणी  ः शासनाने केलेली कर्जमाफी फसवी आहे....
सरकारने शेतकऱ्यांना  ५० हजार कोटींची...सातारा   : गेल्या पाच वर्षांत राज्य...
पितृपंधरवाड्यामुळे पुण्यात भाज्यांना...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी...सिंधुदुर्ग  ः कर्जमुक्त आणि दुष्काळमुक्त असा...
मागण्या मंजूर झाल्याने ग्रामसेवकांचे...अकोला  ः विविध मागण्यांसाठी राज्यात २२...
उदयनराजे भोसले यांचा अखेर भाजपमध्ये...नवी दिल्ली  : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे...
औषधी गुणधर्म लक्षात घेता, पेरू, शेवगा...सोलापूर ः ‘‘पेरू आणि शेवगा ही तशी दुर्लक्षित पिके...
वंचित, कष्टकरी संघटना विधानसभा लढविणार...पुणे  : राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात...
भंडारा जिल्‍ह्यात पावसामुळे शेकडो हेक्‍...भंडारा ः मध्य प्रदेशातील संततधारेमुळे जिल्ह्यात...
सांगली येथे गूळ ३२०० ते ३८७५ रुपये...सांगली  : येथील बाजार समितीत शनिवारी (ता. १४...
`कांदा आयातीचे धोरण शेतकऱ्यांना...पुणे  : कांदा आयात करण्याचे केंद्र सरकारचे...