`कृषी’चे प्रवेश सीईटीनेच होणार 

पुणे: राज्यात कृषी पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ‘सीईटी’नेच होतील. मात्र, परीक्षा सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होईल, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

कृषी पदवीच्या अंदाजे १४ हजार ७०० जागांचे प्रवेश यंदा सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) अभावी रखडले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव पाहून ‘सीईटी’ पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, अजूनही परीक्षेच्या तारखा जाहीर न झाल्याने राज्यभर संभ्रमाचे वातावरण आहे. 

‘‘दोन दिवस सुरू असलेल्या बैठकीतील संकेतानुसार सीईटी सप्टेंबरमध्ये होईल. ऑक्टोबरमध्ये निकाल लागतील. त्यानंतर एक नोव्हेंबरपासून सर्व कृषी विद्यापीठांच्या अखत्यारीत नवी सत्रे सुरू होतील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कृषी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना बारावीची गुणपत्रके, दाखला, अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र, सातबारा अशी अनेक प्रकारची कागदपत्रे लागतात. ती अद्यापही विद्यार्थ्यांच्या ताब्यात नाहीत. राज्यात कृषी प्रवेशात ७२ टक्के आरक्षण आहे. त्यात दिव्यांग, स्वातंत्र्यसैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त अशा आरक्षणाच्या विविध श्रेणींचा समावेश होतो. त्यामुळे १०० पैकी ७२ विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची गरज आहे. 

मुख्य समस्या आता याच प्रमाणपत्रांची तयार झाली आहे. लॉकडाउनमुळे विद्यार्थ्यांना बारावीची गुणपत्रके, दाखला मिळालेला नाही. गुणपत्रके, दाखला मिळाला तरी कृषी प्रवेशासाठी पुढे विविध प्रकारची १५ प्रमाणपत्रे जोडावी लागतात. एरवी मार्चपासूनच विद्यार्थी किंवा पालक ही प्रमाणपत्रे गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू करतात. यंदा ऑगस्ट सुरू झाला तरी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे गोळा करण्यासाठी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्यात अडचणी येत आहेत. 

‘‘कागदपत्रांच्या अभावी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैधतेचे निकष पाळून प्रवेश द्यावे लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्याने कागदपत्रे नसल्यास प्रवेश रोखावे लागतील. त्यात घाई करून प्रवेश दिल्यास न्यायालयीन तंटे उफाळून येतील,’’ असे प्रवेश प्रक्रियेतील यंत्रणेचे म्हणणे आहे. 

एकदा प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली तर ऑनलाइन कागदपत्रे जोडण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. मात्र, कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्यास वेळ वाढवून द्यावी लागेल. मात्र, सर्व सरकारी कार्यालये कमी मनुष्यबळात सुरू असल्याने कागदपत्रे वितरणात सतत उशीर होणे यंदा अपरिहार्य आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी मुदतवाढीचा मुद्दा पुढे येईल, असेही सांगितले जाते.  शैक्षणिक वर्ष जानेवारीपासून करा  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा राज्याचे कृषी शैक्षणिक वेळापत्रक पूर्णतः विस्कळीत झालेले आहे. सीईटी झाल्यानंतर ओढूनताणून वेळापत्रक पूर्वपदावर आणण्याकरिता सर्व यंत्रणा व विद्यापीठांची दमछाक होईल. यावर एक उपाय म्हणून जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष लागू करावे, अशी भूमिका कृषी प्रवेश प्रक्रिया हाताळणाऱ्या यंत्रणेकडून मांडली जात आहे.