कोल्हापूर : शेतकरी खातेदारांना ऑनलाइन ७/१२ देण्याच्या कामास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असून, येत्या एक दोन महिन्यांत डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाइन ७/१२ देण्याचे काम मार्गी लागेल. कोल्हापुरात शेंडापार्क येथे तीन एकर जागेत ३० कोटी रुपये खर्चाचे महाराष्ट्रातील पहिले अद्ययावत कृषी भवन उभारणार असल्याची घोषणा महसूल, मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे केली. 

भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ६९ व्या वर्धापन दिन समारंभात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत ध्वजवंदन करण्यात आले. छत्रपती शाहू स्टेडियम येथे झालेल्या या ध्वजारोहणाच्या मुख्य शासकीय समारंभात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते. 
मंत्री पाटील म्हणाले, की यंदा कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ४७७ कोटी ५६ लाखांचा आराखडा तयार केला असून, नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ७ कोटीची तरतूद केली आहे. यामध्ये अनेकविध नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी तरतूद केली असून, मृत्युंजयकार शिवाजी सावंत स्मृती दालनासाठी ५० लाखांच्या तरतुदीचा समावेश आहे. 

रस्त्याचं जाळं निर्माण करण्यास प्राधान्य 
जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत रस्त्याचं जाळं निर्माण करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून, रस्ते आणि पुलांचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील मोठ्या चार पुलांचा शुभारंभ केला असून, ग्रामीण जनतेची या पुलामुळे मोठी सोय झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण व राष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते उभारण्यासाठी नवे मॉडेल तयार करण्यात आले असून, याद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्यास ४ पॅकेज मंजूर करण्यात आली असून, येत्या दोन वर्षांत २३२ किलो मीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण केले जातील. यामध्ये कुठलाही रस्ता यापुढे १० वर्षे खराब होणार नाही याची दक्षता घेतली जात असून, त्याच्या दुरुस्तीचे काम निघाल्यास ते पूर्ण करणे संबंधितांना बंधनकारक केले आहे. 

घटनेच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण 
१९०२ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. राजर्षी शाहूंच्या विचार आणि धोरणानुसार राज्य शासनाची वाटचाल सुरू असून, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाने मागासवर्गीय आयोग नेमून आवश्‍यक ती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केंद्र शासनाने नुकतेच आर्थिक मागास घटकासाठी १० टक्के आरक्षण घोषित केले आहे. त्यामुळे ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या घटकाला मोठा लाभ होणार आहे.