agriculture news in Marathi, advance order for tembhu, Maharashtra | Agrowon

टेंभूसाठी ४८०० कोटींचा सुधारित अध्यादेश
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सन २०१२ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू होते. सन २०१६ मध्ये भविष्यातील सर्व योजना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे केल्या जातील, असा निर्णय शासनाने घेतला. नव्याने सुधारित प्रसासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर सही केली. नंतर खासदार पाटील यांनी घोषणा केली. अखेर त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने विषय मार्गी लागला आहे. 

कऱ्हाड तालुक्‍यातील ६०० हेक्‍टर, सांगली जिल्ह्यातील ५९ हजार ८७२ हेक्‍टर, तर सांगोला तालुक्‍यातील २० हजार हेक्‍टर क्षेत्र टेंभूच्या ओलिताखाली येणार आहे. या सात तालुक्‍यांतील २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्‍टर क्षेत्रास ४५० किलोमीटर कालव्यांद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. यापैकी ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रासाठीची वितरण व्यवस्था बंदिस्त पाइपद्वारे असणार आहे. 

अध्यादेशात महत्त्वाचे... 
अध्यादेशात काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा ः कमीत कमी जमिनीचे अधिग्रहण करून भविष्यात योजना राबवावी. नवीन तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी, इतर अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्‍यक तरतूद ठेवावी. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करावी. वन जमिनींसाठी आवश्‍यक मान्यता त्वरित घ्यावी. प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या मर्यादेत करावे. पाणी वापर संस्था स्थापन करून योजना त्यांच्याकडे हस्तांतरित करावी.

इतर बातम्या
‘एफएमओ’चा सह्याद्री फार्म्सला १२०...नाशिक : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वतःच्या...
मानधनवाढीसाठी आशा कर्मचाऱ्यांचे मूक...नाशिक : आशा व गटप्रवर्तकांचे मानधन तिप्पट...
अकोल्यात पावसाळी वातावरणामुळे मूग...अकोला  ः गेल्या १५ दिवसांपासून कुठे रिमझिम...
ग्रामसेवकांच्या माघारीने...पुणे : राज्य शासनाकडून ग्रामसेवक संघटनेच्या...
हिंगोलीत खरिपात केवळ अकरा टक्के पीक...हिंगोली ः हिंगोली जिल्ह्यातील सर्वच बॅंकांनी यंदा...
नरोटेवाडीतील कालव्यातून हिप्परगा...सोलापूर  : शिरापूर उपसा सिंचन योजनेमधून...
रेशीम अळ्यांचे शास्त्रोक्‍त संगोपन आवश्...जालना : ‘‘चॉकी रेअरिंग सेंटरमुळे शेतकऱ्यांना...
परभणीत ८४९ कोटी ५६ लाख रुपयांची...परभणी ः छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
लष्करी अळीच्या नुकसानीचे पंचनामे का...औरंगाबाद : ‘‘शेती तोट्यात गेली, गावचं अर्थकारण...
‘कडकनाथ’प्रकरणी ‘स्वाभिमानी’ आक्रमकसातारा : कडकनाथ घोटाळ्याप्रकरणी तिघांना आरोपीऐवजी...
पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला देणार ः...कऱ्हाड, जि. सातारा ः महापुरामुळे सांगली,...
मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात सोडल्या...सांगली ः कडकनाथ कोंबडी घोटाळा प्रकरणांची चौकशी...
शरद पवार आजपासून राज्याच्या दौऱ्यावरमुंबई ः लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू असलेली पक्षाची...
मोकाट जनावरांकडून पिकांचे नुकसान विंग, जि. सातारा ः अतिवृष्टीने खरीप धोक्‍यात...
जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्गजायकवाडी, जि. औरंगाबाद : जायकवाडी धरणामधून...
थकबाकीदार सूतगिरणीच्या संचालकांवर राज्य...मुंबई: कोट्यवधींचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी राज्य...
रेशीम विभागाचा सुधारित आकृतीबंध...जालना: झपाट्याने वाढत असलेल्या रेशीम उद्योग व...
अमेरिकन लष्करी अळीकडून ४० टक्के मका फस्तपुणे: राज्यात मका पिकावर अमेरिकन लष्करी अळीचे...
लष्करी अळी आटोक्यात: कृषी विभागपुणे : राज्यात दोन लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील...
अनुदान अर्जांच्या पूर्वसंमतीची पद्धत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी...