agriculture news in Marathi, advance order for tembhu, Maharashtra | Agrowon

टेंभूसाठी ४८०० कोटींचा सुधारित अध्यादेश

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सन २०१२ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू होते. सन २०१६ मध्ये भविष्यातील सर्व योजना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे केल्या जातील, असा निर्णय शासनाने घेतला. नव्याने सुधारित प्रसासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर सही केली. नंतर खासदार पाटील यांनी घोषणा केली. अखेर त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने विषय मार्गी लागला आहे. 

कऱ्हाड तालुक्‍यातील ६०० हेक्‍टर, सांगली जिल्ह्यातील ५९ हजार ८७२ हेक्‍टर, तर सांगोला तालुक्‍यातील २० हजार हेक्‍टर क्षेत्र टेंभूच्या ओलिताखाली येणार आहे. या सात तालुक्‍यांतील २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्‍टर क्षेत्रास ४५० किलोमीटर कालव्यांद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. यापैकी ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रासाठीची वितरण व्यवस्था बंदिस्त पाइपद्वारे असणार आहे. 

अध्यादेशात महत्त्वाचे... 
अध्यादेशात काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा ः कमीत कमी जमिनीचे अधिग्रहण करून भविष्यात योजना राबवावी. नवीन तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी, इतर अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्‍यक तरतूद ठेवावी. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करावी. वन जमिनींसाठी आवश्‍यक मान्यता त्वरित घ्यावी. प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या मर्यादेत करावे. पाणी वापर संस्था स्थापन करून योजना त्यांच्याकडे हस्तांतरित करावी.


इतर बातम्या
शेतकरीभिमुख संशोधनावर भर : कुलगुरू डॉ....अकोला  ः डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
नगर जिल्ह्यामध्ये कमी पाण्यावरील फळझाडे...नगर : पाच वर्षांपासून दुष्काळाशी सामना करताना...
लेखी आश्वासनानंतर बाजार समिती...नाशिक : शासनाने जाहीर केलेला महाभाई भत्ता मिळावा...
लातूर विभागात सूक्ष्म सिंचनातील ११...नांदेड : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत यंदा...
खानदेशात पपईचा हंगाम अंतिम टप्प्यातजळगाव ः खानदेशात पपईचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे....
सातारा : अधिकृत विक्रेत्यांकडून...सातारा : बाजार समितीच्या आवारातील...
ग्रामीण पर्यटन विकासाचा ‘शिवनेरी...पुणे ः गड किल्ल्यांच्या पर्यटनाच्या माध्यमातून...
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
‘एफएसएसएआय’च्या नव्या ‘सीईओ’विषयी...पुणे: भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके...
राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
कापसाचे ६४७ कोटींचे चुकारे थकीतअमरावती ः बाजारात दर कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य...
‘म्हैसाळ’मधून पाणी सोडण्याच्या हालचालीसांगली : म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतून पाणी...
पीकविमा र‍कमेसाठी शेतकऱ्यांचा रास्ता...अमरावती  ः पीकविम्याची रक्‍कम कर्ज खात्यात...
‘पणन’ची कापूस खरेदी उच्चांकी दिशेनेऔरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन...
शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुकीत ८५ स्वराज्यरथ...पुणे : ‘‘पुण्यात शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे आज...
बिबट्या दिसल्याने ग्रामस्थांत दहशतअमरावती  ः गावशिवारात एकाच आठवड्यात दोनदा...
पिंपळनेरला कांदा मार्केट दोन मार्चला...पिंपळनेर, जि. धुळे : शेतीमाल विक्रीनंतर...
महिला बचत गट आर्थिक प्रगतीचा मार्ग ः...सोलापूर  ः  महिला बचतगट हे ग्रामीण...
जळगाव जिल्ह्यात रब्बीचा पेरा १७१ टक्केजळगाव  ः रब्बी हंगामातील उत्पादनाची...
वीज बिले न भरण्याचा ‘स्वाभिमानी’चा...सातारा  ः जावळवाडी (ता. सातारा) येथील मुख्य...