agriculture news in Marathi, advance order for tembhu, Maharashtra | Agrowon

टेंभूसाठी ४८०० कोटींचा सुधारित अध्यादेश
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सन २०१२ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू होते. सन २०१६ मध्ये भविष्यातील सर्व योजना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे केल्या जातील, असा निर्णय शासनाने घेतला. नव्याने सुधारित प्रसासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर सही केली. नंतर खासदार पाटील यांनी घोषणा केली. अखेर त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने विषय मार्गी लागला आहे. 

कऱ्हाड तालुक्‍यातील ६०० हेक्‍टर, सांगली जिल्ह्यातील ५९ हजार ८७२ हेक्‍टर, तर सांगोला तालुक्‍यातील २० हजार हेक्‍टर क्षेत्र टेंभूच्या ओलिताखाली येणार आहे. या सात तालुक्‍यांतील २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्‍टर क्षेत्रास ४५० किलोमीटर कालव्यांद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. यापैकी ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रासाठीची वितरण व्यवस्था बंदिस्त पाइपद्वारे असणार आहे. 

अध्यादेशात महत्त्वाचे... 
अध्यादेशात काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा ः कमीत कमी जमिनीचे अधिग्रहण करून भविष्यात योजना राबवावी. नवीन तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी, इतर अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्‍यक तरतूद ठेवावी. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करावी. वन जमिनींसाठी आवश्‍यक मान्यता त्वरित घ्यावी. प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या मर्यादेत करावे. पाणी वापर संस्था स्थापन करून योजना त्यांच्याकडे हस्तांतरित करावी.

इतर ताज्या घडामोडी
हवामान बदलाच्या अभ्यासासाठी नियामक मंडळ...मुंबई : हवामान बदलाचा मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या...
शेतकऱ्यांना अनुदानावर सेफ्टी किटचा...यवतमाळ  ः दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात...
राष्ट्रीय पशू वाहतूक बंदीचा आर्थिक फटका...इंग्लंडमध्ये लाळ्या खुरकुत (एफएमडी), बोव्हाईन...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन डोंगर...सिंधुदुर्ग : अतिवृष्टीने खचलेल्या डोंगरांपैकी...
कॉंग्रेसच्या आजपासून ‘महापर्दाफाश' सभा...मुंबईः संपूर्ण राज्य भयंकर दुष्काळ आणि...
जानकर साहेबांची ताकत चौकात नाही; शिवाजी...मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय समाज पक्षाची ताकत ...
ड्रायझोनमधील वरुडला ठिबक अनुदानातून...अमरावती  ः सर्वाधिक संत्रा लागवड व...
जलसमस्येवरील उपायांच्या प्रयत्नात...औरंगाबाद: मराठवाड्यासह राज्यात निर्माण होणाऱ्या...
नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यात...नांदेड  : नांदेड, परभणी, हिंगोली...
पुण्यात भाजीपाल्याची आवक, दर स्थिरपुणे  ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...