बातम्या

जालना: झपाट्याने वाढत असलेल्या रेशीम उद्योग व रेशीम विभागाकडे असलेली तोकडी यंत्रणा पाहता ८६७ पदांचा सुधारित आकृतीबंध प्रस्ताव रेशीम विभागाकडून शासनाकडे जवळपास वर्षभरापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. त्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.  

रेशीम दिनाच्या निमित्ताने नुकताच जालना येथे दोन दिवसीय रेशीम महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या महोत्सवाच्या निमित्ताने रेशीम संचालनालयाच्यावतीने राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या झपाट्याने होत असलेल्या विस्ताराची माहिती एका टिपणीद्वारे देण्यात आली. महा रेशीम अभियान २०१७ ते २०१९ ला राज्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला. ४९८२ गावांतील १ लाख २२ हजार २३१ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत रेशीम विभागाने रेशीम उद्योगाची, योजनांची माहिती पोचविली.

३८ हजार ९२६ शेतकऱ्यांनी अभियानात  प्रत्यक्ष नोंदणी केली. महारेशीम अभियानांतर्गत २०१९ मध्ये १० हजार शेतकरी लक्षांक नोंदणीच्या तुलनेत १५ हजार ९४ शेतकऱ्यांनी तुतीसाठी तर ३६५  शेतकऱ्यांनी टसरसाठी नोंदणी केल्याने लक्षांक पूर्तीच्या पुढे जावून राज्यात काम झाले आहे. 

नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून तुती व टसरची लागवड सुरू असून सप्टेबर २०१९ पर्यंत ही लागवड सुरू राहणार आहे. रेशीम संचालनालयाची निर्मिती झाली त्या वेळी ३७९ पदांचा आकृतीबंध होता. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांत रेशीम उद्योगामध्ये झालेली व होत असलेली मोठी वाढ पाहता २७ मार्च २०१८ रोजी ८६७ पदांचा सुधारित आकृतीबंध प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. वाढत असलेला उद्योग पाहता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे आवश्‍यक असल्याचे रेशीम संचालनालयाच्यावतीने टिपणीत नमूद केले आहे. 

रेशीम संचालनालय नागपूरअंतर्गत एकूण ३३ कार्यालये असून त्यापैकी ६ कार्यालयांमध्ये लिपिकवर्गीय कर्मचारी नाहीत. इकूण ३७९ पदे मंजूर असून त्यापैकी १३६ पदे रिक्‍त आहेत. त्यामधील ९२ पदे सरळ सेवेची रिक्‍त आहेत. ८९ पदे भरण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात  आला असून त्यालाही मान्यता मिळणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे रेशीम विभागाच्यावतीने स्पष्ट‌ करण्यात आले आहे. सर्व योजनांचा समावेश असलेली रेशीम शेती विकास योजना ही नवी योजना राज्य योजनेमधून प्रस्तावित करण्यात आल्याचे रेशीम विभागाने कळविले आहे.

शेतकऱ्यांना उद्योगासाठी कायम मजुरी द्या
रेशीम महोत्सवात राज्याचे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मनरेगांतर्गत रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी मजूरी तीन वर्षांपर्यंत न मिळता ती मजुरी जोवर शेतकरी रेशीम उद्योग करेल तोवर देण्याची अपेक्षा व्यक्‍त केली. त्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केंद्रात पाठपुरावा करण्याचा आग्रह धरला. रेशीम उद्योगासाठी शेड उभारणी केल्यानंतर त्यासाठीच्या अनुदानापासून अजूनही वंचित असेलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची सूचना त्यांनी या वेळी वस्त्रोद्योग सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांना केली.