शेतीमालाच्या काढणीपश्चात तंत्रज्ञानावर भर हवा : जिल्हाधिकारी मांढरे

नाशिक :  ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियान’ राबविताना केवळ उत्पादनवाढीकडे लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठीही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी शेतीमाल क्रिया, साठवणूक, वाहतूक आणि विपणन यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करावे,” असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले. 

जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा सभेच्या अध्यक्षस्थानावरून मांढरे बोलत होते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ, जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे, कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, जि. प. जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता मंगेश खैरनार, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील आदी उपस्थित होते.

मांढरे म्हणाले, ‘‘मागील हंगामात २६२५.७० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक होता. मात्र १६८६.९९ कोटी रुपये म्हणजेच फक्त ६४ टक्के कर्ज वितरण झाले. यावर्षी पीक कर्जाच्या वितरणासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून ही परिस्थिती सुधारावी.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, पीककर्ज, शेतकरी महाबीज व खासगी कंपन्यांकडून उपलब्ध होणारे बियाणे लक्षात घेऊन बियाण्यांच्या मागणीचे प्रस्ताव, बियाणे पुरवठा, खतांचे नियोजन, पंतप्रधान पीक विमा योजना आदीबाबतचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. 

पडवळ म्हणाले, ‘‘यंदा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पिकांची आधारभूत किंमत, पीककर्ज दर आणि सध्याची उत्पादकता गृहित धरावी. त्यानुसार उत्पादकतेचा लक्ष्यांक निश्चित करून उत्पादकता साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान प्रसार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

जिल्ह्याचे लागवडीखालील सर्वसाधारण क्षेत्र ५ लाख ७५ हजार हेक्टर आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या लागवड क्षेत्रामध्ये सुमारे १० टक्के वाढ अपेक्षित अाहे. त्यानुसार एकूण ६ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पीकनिहाय शेतीशाळा होतील. यंदा ३ लाख ५६ हजार २५३ आरोग्य पत्रिका वितरण, त्यानुसार खतांच्या वापराविषयी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. उत्पादन खर्च कमी करून सेंद्रिय शेती, बीज प्रक्रिया, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, एकात्मिक पीक व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण आदी उपाययोजनांवर भर देण्यात येईल.

चांगले बाजारभाव मिळण्यासाठी गोदाम पावती योजना, शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांमार्फत करार करून शेतीमाल विक्रीसाठी चालना, पीक व फळपीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांच्या सहभागास चालना देण्यात येईल. द्राक्ष पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करून निर्यातक्षम उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन व कांदा साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.