लेखी आश्‍वासनानंतर उपोषण मागे

औरंगाबाद  : स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया माजलगाव शाखेतील गैरव्यवहाराचा आरोप करीत त्याची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने  माजलगाव तालुकाध्यक्ष अरुण माणिकराव राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सिडको येथील स्टेट बॅंकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयासमोर मंगळवारी (ता २२) उपोषण सुरू केलेले उपोषण सायंकाळी बॅंक प्रशासनाच्या लेखी आश्‍‌वासनानंतर मागे घेण्यात आले. या संदर्भात सिडको येथील एसबीआयच्या क्षेत्रीय कार्यालयाला देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार जवळपास २४ मुद्दे पुढे करण्यात आले होते. त्यानुसार माजलगाव येथील एसबीआय शाखेत माफी मिळालेल्या सुमारे १२०० लाभार्थी शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज नाकारण्यात आले आहे. पीक कर्ज कोणत्या कारणाने नाकारले याची माहिती देण्यात आली नाही. हे विचारण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना कोरोनाचे कारण सांगून भेटण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. बॅंकेच्या गेटसमोर शेतकऱ्यांना ताटकळत उभे रहावे लागते. शेतकऱ्यांबरोबरच पेन्शन धारक वयोवृद्धांची हेळसांड बॅंकेतील अधिकारी, कर्मचारी करतात. गुऱ्हाळासाठी कर्ज मंजूर झालेले, परंतु बॅंकेची पॉलिसी न घेतल्यामुळे वर्षभरापासून कर्ज देण्यात आलेले नाही. कर्जाची कामे दलालांमार्फत केल्यास त्यांची फाईल त्वरित मान्य करण्यात येते.  बॅंकेच्या शाखाधिकाऱ्यांना या संदर्भात भेट घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कोरोनाचे कारण पुढे करून ते भेट घेण्यास चार-पाच महिन्यांपासून टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला. भाजपचे माजलगाव तालुकाध्यक्ष अरुण राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास २४ मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनात बबन सोळुंके, ज्ञानेश्वर मेंढके, डॉ. भागवत सरवदे, बबनराव सिरसाट, कल्याणराव शेप, राधाकिशन सरवदे, नामदेव मुळे, अनंतराव जगताप, ईश्वरअप्पा खुर्पे, डॉ. अशोक तिडके, ज्ञानेश्वर सरवदे, अनंत शेंडगे, दत्तात्रय साडेगावकर, रमेशराव कुटे, सतीश राठोड यांच्यासह शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. खा. डॉ. भागवत कराड व उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह बॅंक प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर पुढील कार्यालयीन पंधरा दिवसांत कागदपत्रांची सहनिशा करून निपटारा करण्यात येईल. एका वरिष्‍‌ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सदर प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे क्षेत्रीय व्यवस्थापकांनी लेखी दिल्यानंतर खा. डॉ. कराड यांच्या हस्ते उपोषण सोडविण्यात आले.