‘रिलायन्स विमा’ विरोधात  राज्याची केंद्राकडे तक्रार 

पुणे : पीकविमा योजनेत कंत्राट मिळवत ४३० कोटी रुपये गोळा केलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने आता विमा भरपाई वाटण्यास मात्र साफ नकार दिला आहे. त्यामुळे कंपनीच्या विरोधात राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे गंभीर तक्रार केली आहे. ‘नफेखोर रिलायन्समुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तयार होऊ शकते,’ असा इशाराही केंद्राला देण्यात आला आहे. 

कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कडक शब्दात राज्य शासनाच्या वतिने केंद्राला वस्तुस्थितिदर्शक पत्रव्यवहार केला आहे. आयुक्तांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे (पीएमएफबीवाय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान यांच्याकडे रिलायन्सविरोधात तक्रार केली आहे. 

“शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता गोळा करूनदेखील रिलायन्स कंपनीने भरपाईचे वाटप सुरू केलेले नाही. आपल्या चांगल्या विमा योजनेला बट्टा लावणारी कंपनीची नफेखोर भूमिका यापूर्वी एक नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद करण्यात आलेली आहे. तुम्ही तत्काळ या कंपनीला राज्यातील शेतकऱ्यांना भरपाई वाटण्याचे आदेश द्यावेत. हे जर झाले नाही तर या कंपनीच्या विमा क्षेत्रातील स्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती मला वाटते आहे,” असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. 

राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना रिलायन्स भरपाई देत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अतिशय नाराजीची आणि संतापाची भावना पसरलेली आहे. कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तयार झालेल्या जबाबदारी पूर्णतः रिलायन्स कंपनीच्या असंवेदनशील अशा गैरव्यवस्थापनाचीच राहिल, असे आम्ही या कंपनीला कळवलेले आहे, असेही आयुक्तांनी केंद्राला याच पत्रात कळविले आहे. 

खरीप २०२१ मध्ये रिलायन्स कंपनीने विम्या हप्त्यापोटी केंद्र, राज्य व शेतकऱ्यांकडून एकूण ४३० कोटी ५९ लाख रुपये गोळा केले आहेत. करारानुसार कंपनीने शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत मध्य हंगामातील आणि १५ दिवसांच्या आत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधील दावे निकालात काढणे आवश्यक होते. मात्र कंपनीने गेल्या खरीप २०२० हंगामातील प्रलंबित मुद्दे निकालात न निघाल्याने आम्ही चालू खरिपातील भरपाई देणार नाही, असा पावित्रा घेतला आहे. 

‘वस्तुतः गेल्या हंगामातील मुद्दे या हंगामाशी जोडण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. हा वाद कंपनी व शासनाच्या दरम्यानचा आहे. तो सुटत नाही म्हणून लाखो शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे कंपनीचे धोरण साफ चुकीचे व नफेखोरी दाखविणारे आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. याबाबत आम्हाला सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी वेळ द्यावा,’ अशीही विनंती राज्याने केंद्राकडे केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

रिलायन्सने नेमकी काय भानगड केली आहे?  - विमाहप्त्यापोटी कंपनीला एकूण किती रक्कम मिळणार आहे- ७८२ कोटी  - आतापर्यंत कंपनीने किती रुपये गोळा केले- ४३० कोटी  - किती शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे पूर्वसूचना दिल्या- ७ लाख २८ हजार ९९५  - किती शेतकऱ्यांना कंपनीने भरपाई वाटली- ०  - किती जिल्ह्यांमध्ये रिलायन्सने भरपाई थकविली- ७  - कंपनीने काय म्हणते- आमची खरीप २०२० मधील हिशेबाची तक्रार प्रलंबित आहे  - राज्य शासन काय म्हणते- प्रकरण खरीप २०२१ चे आहे. त्याचा संबंध आधीच्या हंगामाशी जोडून शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये.  - केंद्र शासन काय म्हणते- अद्याप तरी फक्त मौन 

आयुक्तांकडे कंपनीची शिष्टाई शेतकरी पीक नुकसानीसह आर्थिक संकटात आहे, तसेच इतर सर्व विमा कंपन्या प्रलंबित मुद्दे उकरून काढण्याऐवजी भरपाईचे वाटप करीत असताना फक्त रिलायन्स कंपनीने शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली आहे. यामुळे कृषी आयुक्त कमालीचे संतापलेले आहेत. अशा वातावरणात आयुक्तांकडे कंपनीची शिष्टाई करण्यासाठी रिलायन्स विमा कंपनीचा एक वरिष्ठ अधिकारी गेला होता. त्याला आयुक्तांनी अक्षरशः कक्षातून पिटाळून लावले, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.