पणन कायद्यात सुधारणेला विरोध

मुंबई : शेतकऱ्यांनी बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या शेतीमालाच्या संदर्भात सहकार आणि पणन विभागाने विधिमंडळात पणन कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची किंमत दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अडत्याला विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास मनाई करण्यात आली. ही सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार असल्याने कायदा करताना त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी व्यापारी वर्गातून होत आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास आणि विनियमन अधिनियम अध्यादेश सादर केला आहे. हे विधेयक अद्याप चर्चेला आलेले नाही. मात्र, विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार असल्याने त्याला लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, तसेच व्यापारी प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला आहे. ‘दि फ्रूट अॅण्ड व्हेजिटेबल मर्चन्टस् असोसिएशन’ने या संदर्भात नुकतीच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन विधेयकातील सुधारणा मंजूर झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीची रक्कम वसूल करून देण्याची जबाबदारी अडत्यांवर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम मिळण्याची खात्री होती, परंतु प्रस्तावित सुधारणेमुळे खरेदीदाराच्या वतीने अडत्याला रोख रक्कम स्वीकारण्याचा किंवा बँक खात्यावर स्वीकारण्याची परवानगी नाही, याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले. फळे, भाजीपाला व्यवसायात छोटे व्यवहार रोखीने चालतात. या व्यवसायात प्रत्येक महिन्याला खरेदीदार बदलत असतो. त्यामुळे शेतीमालाच्या बाजारभावावर परिणाम होण्याची भीती असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्याला खरेदीदार पैसे देवो अथवा न देवो, परंतु अडत्याने २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे देणे बंधनकारक असताना त्यात बदल करण्याचे कारण काय, असा सवालही असोसिएशनने केला आहे.

आयकर विभागाच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीस प्रतिदिन दोन लाख रुपयांपर्यंतचा व्यवहार रोखीने करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे पणनमधील प्रस्तावित सुधारणा या नियमाशी सुसंगत नाही, असे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे.

नवीन अध्यादेशात नाशवंत शेतीमालाच्या विक्रीवर, विक्रीसाठी लागणाऱ्या खर्चासह कमिशन ६ टक्के असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मुंबईसारख्या शहरामध्ये शेतीमालाच्या विक्रीसाठी लागणाऱ्या सेवा सुविधा पुरवण्याचा खर्च हा इतर शहरांपेक्षा अधिक असल्याने शासनाने २५ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशान्वये नाशवंत शेतीमालाच्या विक्री व्यवहारावर खरेदीदाराकडून ८ टक्के कमिशन किंवा अडत घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे विक्रीव्यवस्थेतील सेवांसाठी ६ ऐवजी ८ टक्के शुल्क आकारण्याबाबतचा बदल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी प्रस्तावित सुधारणा बाजार समितीशी संबंधित सर्व घटकांचा विचार करून केली जाईल, तसेच हा कायदा करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सुवर्णमध्य काढू, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.   ‘प्रत्येक बाजारातून एक संचालक निवडणुकीद्वारे द्यावा’ बाजार समितीत कार्यरत अडते, व्यापारी या घटकातील ५ जागा नामनिर्देशाद्वारे संचालक मंडळावर नेमण्याची तरतूद प्रस्तावित बदलात आहे. मुंबई एपीएमसीत पूर्वीच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजारातून संचालक निवडणुकीद्वारे नेमण्याची तरतूद आहे. प्रस्तावित कायद्यात व्यापारी परवानाधारक करणारे पाच सदस्य असा उल्लेख आहे. त्याऐवजी अडत्या/व्यापारी परवानाधारक असा स्पष्ट उल्लेख तरतुदीत आवश्यक आहे. त्यांची निवड नामनिर्देशाप्रमाणे न करता लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडणुकीद्वारे करण्याची तरतूद करण्यात यावी, तसेच प्रत्येक बाजार आवारातून एक संचालक असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.