ऊस उत्पादकांच्या विरोधात केंद्र, राज्याची धोरणे : शेट्टी

नगर : केंद्र व राज्य सरकार ऊस उत्पादकांच्या विरोधी धोरणांचे पुरस्करते आहे. त्यांनी ‘एफआरपी’च्या रक्कमेचे तीन टप्पे करून शेतकऱ्यांना देण्याचे कारस्थान आहे. हे रोखण्यासाठी व राज्यकर्त्यांना सुबुद्ध मिळण्यासाठी ‘जागर एफआरपीचास आराधना शक्तीपीठाची’ ही यात्रा सुरू केली आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.  उसाच्या एफआरपीबाबतच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जागर एफआरपीचा आराधना शक्तीपीठाची ही यात्रा सुरू केली आहे. नगर जिल्ह्यातील जामखेड येथे रविवारी (ता. १०) यात्रा आली. प्रारंभी बैलगाडीतून मिरवणूक काढण्यात आली. वस्त्रोद्योग महामंळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, संघटनेचे प्रदेश समन्वयक डॉ. प्रकाश पोपळे, यांच्यासह जिल्हा व तालुका पातळीवरील पदाधिकारी उपस्थित होते.  शेट्टी म्हणाले, ‘‘लॉकडाउनच्या काळात स्वताःच्या जिवाची परवा न करता शेतकऱ्यांनी दूध, भाजीपाला, अन्नधान्य पिकवून सर्वांना पुरवठा केला. त्यांचे कौतुक व्हायला हवे होते. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना नागविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सोयाबीनचे दरही कोसळले आहेत. मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पेंड आयात करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. उडदाचे दरही कोलमडले आहेत. राज्य व केंद्र सरकार जी धोरणे राबवत आहे, ती ऊस उत्पादकांच्या विरोधातील आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका सोसावा लागत आहे. एफआरपीच्या रक्कमेचे तीन टप्पे करुन शेतकऱ्यांना देण्याचे कारस्थान हाणून पाडू.’’ तुपकर म्हणाले, ‘की केवळ निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नाही तर सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची वाट लागली. पीके गेली तर पिकविमा कंपनीकडून विमा मिळत नाही. सरकार लक्ष देत नाही. मागील वर्षी पीकविमा कंपन्यांना पाच हजार कोटींचा फायदा झाला. शेतकऱ्यांना केवळ आठशे कोटीच मिळाले.’’