पीकविमा योजनेत सुधारणा करा : भाकप

परभणी : २०१८-१९ मध्ये पीकविमा योजना राबविताना सुधारणा करावी. पीक संरक्षणासाठी ७० टक्के जोखमेची मर्यादा काढून टाकावी. १०० आणि १५० टक्के विमा भरपाईची तरतूद करावी. उंबरठा उत्पादनाच्या निकषात सुधारणा करावी आदी मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे बुधवारी (ता. ६) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी, शेतमजुरांनी धरणे आंदोलन केले.

मंदसौर येथील शेतकरी आंदोलकांवरील झालेल्या गोळीबारात ६ शेतकऱ्यांच्या मृत्यू झाला. यास भाजप सरकार कारणीभूत आहे. शेतकरी आंदोलनाबद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांचा यावेळी निषेध करण्यात आला. मंदसौर येथील शेतकरी हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.

गतवर्षीच्या खरीप पिकांचा तुटपुंजा परतावा मंजूर करणाऱ्या विमा कंपनीविरुद्ध तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा. शासनाबरोबरचा करार मोडीत काढणाऱ्या रिलायन्स विमा कंपनीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी. सोयाबीन तसेच अन्य पिकांच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४० हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुदानापासून वंचित गावांचा समावेश करावा. नवीन पीक कर्जवाटप तत्काळ सुरू करण्यात यावे. वन विभागाकडील रोजगार हमी योजनेच्या कामांची थकीत मजुरी तत्काळ अदा करण्यात यावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस राजन क्षीरसागर, अॅड. लक्ष्मण काळे, अप्पा कुराड, भारत फुके, प्रकाश गोरे, बाळासाहेब हरकळ, गणेश रणनवरे, कुंडिलक कऱ्हाळे, गजनान देशमुख, राधाकिशन गोरे, सचिन देशपांडे आदींसह शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. या वेळी जिल्हा प्रशासनास मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.