agriculture news in marathi, agitation of farmers for crop insurance refund, parbhani, maharashtra | Agrowon

परभणीतील पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस तोडगा निघेना

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 15 जुलै 2018

परभणी : पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस तोडगा निघत नसल्यामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीबद्दल संपूर्ण जोखमीसह विमा परतावा मंजूर करण्यात यावा, या मागणीसाठी २६ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण शनिवारी (ता. १४) १९ व्या दिवशीही उपोषण सुरूच होते.

परभणी : पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस तोडगा निघत नसल्यामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीबद्दल संपूर्ण जोखमीसह विमा परतावा मंजूर करण्यात यावा, या मागणीसाठी २६ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण शनिवारी (ता. १४) १९ व्या दिवशीही उपोषण सुरूच होते.

राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, काॅॅंग्रेस, शिवसेना आदीसह विविध राजकीय पक्ष, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी या उपोषणास पाठिंबा जाहीर केला आहे. परंतु राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची अद्याप दखल घेतलेली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून उपोषण मागे घेण्यासाठी चर्चा केल्या जात आहेत. परंतु त्यातून कोणताही ठोस तोडगा निघत नसल्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी तसेच विमा संघर्ष समितीचे विलास बाबर, श्रीनिवास जोगदंड, राजन क्षीरसागर ठाम आहेत.

गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अनियमित पाऊस, पावसाचा प्रदीर्घ खंड, कीड, रोग आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील सर्व ३८ मंडळांत पीक उत्पादनात मोठी घट आली. त्यामुळे रिलायन्स विमा कंपनीने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण संरक्षण जोखमीसह विमा परतावा मंजूर करणे अपेक्षित होते. परंतु विमा कंपनीने अनेक मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा परताव्यापासून वंचित ठेवले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेल्या विमा कंपनी विरुध्द गुन्हा दाखल करावा. संपूर्ण जोखमीसह पीक विमा परतावा मंजूर करण्यात यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दरम्यानच्या काळात पीक विमा परताव्यासाठी खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या, जिल्हा बंद, चक्का जाम आंदोलनात खासदार जाधव, माजी कृषी राज्यमंत्री सुरेश वरपुडकर यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. आमदार विजय भांबळे, डाॅ. मधुसुदन केंद्रे यांनी नागपुरात विधानभवनासमोर निदर्शने केली. श्री. भांबळे यांनी सभागृहामध्ये हा प्रश्न मांडला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांची भेट घेऊन पाठिंबा जाहिर केला. आमदार डाॅ. राहुल पाटील आणि आमदार डाॅ. मधुसूदन केंद्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणी मध्यस्थी करावी, अशी मागणी केली. भाजपच्या जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी समन्वयाची भूमिका पार पडत असल्याचे जाहीर केलेले आहे. सहा शेतकऱ्यांना प्रकृती बिघडल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु सरकारने विमा परतावा मंजुरीबाबत निर्णय घेतलेला नाही.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...