कांदा निर्यातबंदीमुळे उद्रेक

नाशिक/पुणे : केंद्र सरकारने अचानकपणे सोमवारी (ता.१४) कांदा निर्यातबंदी जाहीर केल्यानंतर मंगळवारी (ता.१५) संतप्त शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाला. नाशिक जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागात आक्रमकपणे शेतकरी संघटना आणि शेतकरी रस्त्यावर आले होते. लासलगाव, विंचूरसह अनेक बाजार समित्यांतील व्यवहार संतप्त शेतकऱ्यांकडून बंद करण्यात आले. महामार्ग अडविण्यात येऊन केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून निर्यातबंदी तत्काळ हटविण्याची मागणी करण्यात आली.  राज्यातील कांदा पट्ट्यात नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त केली. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाशी संबंधित संघटनांनीही या निर्णयास विरोध दर्शविला. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यासह माजी मंत्री अनिल बोंडे, सदाभाऊ खोत, खासदार सुभाष भामरे, भारती पवार यांनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. 

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या वाढता उत्पादन खर्च व काढणीपश्चात संपुष्टात आलेली टिकवणक्षमता या अडचणीत पूर्ण भरडला गेला आहे. त्यात कांदा उत्पादन खर्चाच्याही खाली विकला गेला. अलीकडे त्यास रास्त दर मिळण्यास प्रारंभ झालेला असतानाच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातबंदीचा घाट घटल्याने जिल्ह्यात सर्वत्र त्याचे पडसाद उमटले. निर्यातबंदीला कडाडून विरोध करण्यात आला. तर शेतकरी व शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. यापूर्वी विकलेला कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली म्हणजेच सरासरी ४०० ते ६०० रुपयांच्या दरम्यान विकला गेला. अशातच निर्यातबंदीचा निर्णयाने शेतकऱ्यांसह निर्यातदारांचेही कंबरडे मोडले. 

मंगळवारी (ता.१५) सकाळपासून संतप्त शेतकऱ्यांनी उमराणे (ता.देवळा) येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्तारोको केला. सटाणा येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समोर शेतकऱ्यांनी या सरकारचा निषेध करत रस्ता रोको केला. हा निर्णय तुघलकी असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केला. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना कांदे भेट देत निर्यात बंदी मागे घेण्याबाबत निवेदन दिले. तर येवल्यात प्रहार शेतकरी संघटनेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बंदी मागे घेण्याबाबत निवेदन सादर केले. नामपूर येथे दीपक पगार यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध व्यक्त केला. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य कांदा बाजार आवाराच्या प्रवेशद्वारावर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. 

लोकसभेत उपस्थित केला प्रश्‍न...  नाशिकच्या भाजप खासदार भारती पवार यांनी लोकसभेत मंगळवारी (ता.१५) तत्काळ निर्यातबंदीचा प्रश्‍न उपस्थित केला. सभागृहात बोलताना खासदार पवार म्हणाल्या, की मागील चार ते पाच महिन्यांपासून कोरोना संकटामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय. त्यांच्या शेतमालाला देखील योग्य भाव मिळाला नाही. काल अचानक कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली आणि कांद्याचे भाव खूप कोसळले. शेतकरी वर्ग संकटात सापडला आहे. महाराष्ट्र राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे दर्जेदार उत्पादन घेतले जाते. तेथील अर्थव्यवस्थाही कांद्यावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक आहे. नाशिक जिल्ह्यात आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ देखील आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. या निर्णयामुळे बांगलादेशासह देशातील विविध पोर्टवर जे कांद्याचे जे कंटेनर कालपासून उभे त्यांना निर्यातीची तत्काळ परवानगी द्यावी. 

---चौकट---  एक हजारपर्यंत घसरण..  निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर मंगळवारी दरात १ हजार रुपयांपर्यंत फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. परिणामी हा निर्णय  शेतकऱ्यांसाठी तसेच व्यापाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत आहे. अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी कमाल दर तीन हजाराच्या आसपास गेला होता, मात्र सरासरी मिळणारा दर दोन हजाराच्या आसपास कमीच होते, असे असताना हे चित्र कमाल भावाचे दाखवून केंद्राने हा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय किती योग्य आहे, याबाबत अनेक अभ्यासकांनी टीका करत निषेध नोंदविला आहे.  --------------  प्रतिक्रिया:  कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली विकला गेला, हे शासकीय संस्थांनी काढलेल्या उत्पादन खर्चावरून स्पष्ट झाले आहे. तेंव्हा हालचाली नसतात. किरकोळ बाजारात दरात वाढ होत असल्याचा अंदाज घेऊन निर्णय घेतला, मग उत्पादन खर्चाच्या खाली विक्री शेतकरी करतात, तेंव्हा का नाही? सरकारने सोन्याचा घास नको पण किमान कष्ट करून अडचणीत देशाला शेतमाल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याला गोड घास खाऊ घालावा ही किमान अपेक्षा आहे, मात्र त्यात ही आडकाठी आहे.  - नानासाहेब पाटील, संचालक-नाफेड, नवी दिल्ली.  -----------------  केंद्र सरकारने हा आत्मघातकी निर्णय घेतला. किमान पूर्वसूचना देणे अपेक्षित होते. उत्पादक, व्यापारी, निर्यातदार व वाहतूकदार सर्व घटक अडचणीत सापडले आहेत. व्यापाऱ्यांचे दैनंदिन व्यवहार अडचणीत सापडले आहे. सरकारने अधिक निर्यात मूल्य, कोटा पद्धत तसेच लेटर ऑफ क्रेडिट असे पर्याय न देता घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे.  -मनोज जैन, कांदा निर्यातदार  -----------  काढणीनंतर आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली विकला गेला. अन् मोठ्या प्रमाणावर सडला. थोडा कांदा शिल्लक असताना बाजारात शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना केंद्राने अन्यायकारक हा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे.  -पंडित वाघ, कांदा उत्पादक, बार्डे, ता.कळवण  --------------  एक महिन्यांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून कांदा काढला, नियनममुक्ती केली याच स्वागत केले. मात्र आम्ही सोबत असताना ही फसवेगिरी होतेय हे लक्षातच आले नाही. शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेला मालाला जर न्याय मिळणार नसेल तर आमची केंद्राविरोधात भूमिका कायम राहील. ही बंदी तातडीने उठवावी.  -शिवनाथ जाधव, प्रदेशाध्यक्ष-रयत क्रांती संघटना  ---------------  चौकट:  गोयल यांच्या पुतळ्याचे दहन  लासलगाव येथे रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या पुतळ्याचे मांडणी करून त्यावर कांदे टाकले होते.