पंजाब, हरियानात कृषी विधेयके माघारीपर्यंत आंदोलने

लोकसभेत मंजूर झालेल्या कृषी विधेयकांना पंजाब आणि हरियानात शेतकऱ्यांचा विरोध सरुच आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही सरकार टीका केली.
farmers agitation
farmers agitation

नवी दिल्लीः लोकसभेत मंजूर झालेल्या कृषी विधेयकांना पंजाब आणि हरियानात शेतकऱ्यांचा विरोध सरुच आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही सरकार टीका केली. शनिवारी (ता.१९) दोन्ही राज्यांत शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली. जोपर्यंत ही विधेयके परत घेत नाही तोपर्यंत आंदोलने सुरुच राहतील, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.  हरियानातील रोहतक येथे शेतकरी आणि अडत्यांनी आंदोलन केले. लोकसभेत कृषी विधेयके मंजूर झाल्याचा त्यांनी निषेध केला. या वेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या आणि जोपर्यंत ही तीनही विधेयके परत घेतली जात नाहीत तोपर्यंत विरोध सुरुच असेल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. आज (ता.२०) आम्ही राज्यभरातील उपायुक्त कार्यालयांना घेराव घालणार असल्याचेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. तर, पंजाबमध्येही ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. तेलंगणाचा विरोध  केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेली कृषी विधेयके उद्योजकांच्या हिताची असून देशातील शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याची टीका तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली. राज्यसभेत या विधेयकांना कडाडून विरोध करण्याचे निर्देश त्यांनी तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते डॉ. के. केशव राव यांना दिले आहेत. या विधेयकामुळे शेतकरी देशभरात कोठेही त्यांचे उत्पादन विकू शकतात, असे वरवर भासविण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात कृषी उत्पादने खरेदीसाठी व्यापारी देशभर कोठेही जाऊ शकणार आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

करोडपती मित्रांच्या घशात शेती घालण्यासाठी खटाटोप कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी म्हणाल्या, की देशभरातील शेतकरी कृषी विधेयकांना विरोध करत आहेत. तरीही भाजप सरकार शेतकऱ्यांचे ऐकायला तयार नाही. आपल्या करोडपती मित्रांच्या घशात देशातील शेतीक्षेत्र घालण्यासाठीच भाजपचा हा खटाटोप सुरु आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही वेळ खूप कष्टदायक आहे. या काळात शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करून त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. परंतु सध्या या उलट घडत आहे. 

प्रतिक्रिया केंद्राने आणलेली कृषी विधेयके ही शेतकऱ्यांची विरोधी आहेत. देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनविणाऱ्या पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा हा अपमान आहे. भाजप आणि अकाली दलाला राज्य उध्दवस्त करून काय मिळणार कोण जाणे. त्यामुळे सरकारने ही विधेयके तातडीने मागे घ्यावीत — कॅप्टन अमरिंदर सिंग, मुख्यमंत्री, पंजाब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्याचे ध्येय आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांना कृषी विधेयकांवरून जास्त दिवस भ्रमित करू शकणार नाहीत. विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत. ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच आहेत.  — जय प्रकाश दलाल, कृषिमंत्री, हरियाना

कृषी विधेयकांमुळे कंपन्यांच्या घशात शेती जाईल. कोरोनाच्या कठीण काळात शेतकऱ्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था वाचविली. परंतु सध्या मोठ्या उद्योगपतींची नजर शेतीवर आहे. शेतकऱ्यांना कामगारांप्रमाणे कामाला लावण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. कॉर्पोरेट शेती सुरु झाल्यास शेतकरी त्यांची जमीन गमावून बसतील आणि त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पिके घेता येणार नाही.  — अखिलेश यादव, माजी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश कृषी विधेयकांविरोधात सध्या अनेक राज्यांत शेतकरी आंदोलने करत आहेत. लवकरच देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. या विधेयकांमुळे कंपन्यांच्या घशात शेती जाईल आणि शेतकऱ्यांचे शोषण होईल. — भुपेश बघेल,  मुख्यमंत्री, छत्तीसगड

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com