वानखेडेंसाठी अखेर कृषी विभाग सरसावला

पुणे: कृषी खात्याने इस्त्राईलमध्ये अभ्यास दौऱ्यासाठी नेलेल्या शेतकऱ्यांपैकी आजारी पडलेल्या गजानन वानखेडे यांना जेरुसलेम रुग्णालयात सोडून आलेल्या कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे. राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी आता या शेतकऱ्याला परत आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.  कृषी विभागाच्या पुण्याच्या लाइफलाइन टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स कंपनी आणि रेलिगियर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या मदतीने राज्यातील ५४ शेतकऱ्यांना सात दिवसांच्या इस्राराईल दौऱ्यासाठी नेले होते. त्यासाठी ५० टक्के खर्च स्वतः शेतकऱ्यांनी करावा, अशी अट होती. मात्र, आजारी पडल्यानंतर कॅशलेस विम्याची सोय असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, गजानन वानखेडे (खंडाळा, ता. तेल्हारा, जि. अकोला) यांना हृदयविकाराचा त्रास झाल्यानंतर त्यांच्यावर उपचाराचा खर्च देण्यास कोणतीही यंत्रणा पुढे आले नाही.  इस्राईलमधून मुंबईत परत आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी थेट कृषी आयुक्तालय गाठले. २२ फेब्रुवारीपासून जेरूसलेममध्ये अडकून पडलेल्या श्री. वानखेडे यांना सोडविण्यासाठी प्रयत्न करा, अशी विनंती केल्यानंतर सायंकाळी आयुक्तालयातून सूत्रे हलली. कृषी आयुक्त संदीप दिवसे यांनी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या कानावर हे प्रकरण टाकले. गांभीर्य ओळखून श्री. डवले यांनी सूत्रे हलविली. कृषी संचालक अनिल बनसोडे यांनी सांगितले की, श्री.वानखेडे यांचे रूग्णालयाचे बिल राज्य शासनाने भरले आहे. त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. सोमवारनंतर त्यांना मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांकडून प्रय़त्न सुरू आहेत. विमा कंपनी देखील नाकारलेल्या दाव्याचा फेरविचार करणार आहे.

अधिकारी असता तर असे वागले नसता ः पाटील  इस्राईलमध्ये अडकून पडलेल्या शेतकऱ्याची व्यथा कळल्यानंतर मला वाईट वाटले, असे शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. ‘‘शेतकऱ्याऐवजी अधिकारी असता तर असे कधीही वागला नसता. मात्र, कृषी खाते शेतकऱ्यांविषयी उदासीन असल्यामुळे इस्राईलचे प्रकरण अपेक्षितच आहे. पुण्याच्या सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये बसून शेतकऱ्यांच्या नावाखाली रोज तुंबड्या भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्याच्या औषधखर्चाचे बारा लाखाचे बिल जादा वाटते. सरकारी योजनांमध्ये गफले करून शेतकऱ्यांचा छळ करायचा आणि आजारी पडलेल्या माणसाला विदेशात सोडून परतायचे हे फक्त कृषी खाते करू शकते. आता जनाची नाही तर मनाची लाज ठेवत गजानन वानखेडेंना त्यांच्या घरी सोडावे, अशी प्रतिक्रिया श्री. पाटील यांनी दिली. 

कृषी आयुक्तालयाची  कौतुकास्पद बाब ः घनवट  विदेशात आजारी पडलेल्या शेतकऱ्याला मायदेशी आणण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत, असे शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले. “आमचे इतर कार्यकर्ते या प्रकरणात आधीपासून मदत करीत होते. मी देखील माहिती घेतली आहे. आयुक्तालयाने याबाबत कौतुकास्पद भूमिका घेतली आहे. विदेश दौऱ्यावर जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आजारी पडल्यास खर्च करता येत नाही. त्यामुळे परिपूर्ण विमा संरक्षण असावे,” असेही श्री. घनवट यांनी सुचविले. 

अधिकाऱ्यांनी खूप  चांगले काम केले ः मुटे  शेतकरी संघटनेचे नेते गंगाधर मुटे यांनी म्हणाले, “श्री. वानखेडे हे शेतकरी संघटनेचेच कार्यकर्ते आहेत. मी देखील या दौऱ्यात होतो. सर्वांनी सामूहिकपणे ठरविले की आजारी शेतकऱ्यासोबत दोन जण थांबतील. आम्ही सर्वांनी अधिकाऱ्यांसोबत टूर करण्याचा निर्णय घेतला. अडचण विमा कंपनीने खर्च नाकारल्यामुळे झाली. मात्र, आम्ही ठरविले की उगाच गवागवा न करता भारतात जावून सर्व हालचाली करू. त्यानुसार आम्ही प्रयत्न केले. या प्रकरणात कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अभिमानास्पद काम केले. कृषी संचालक अनिल बनसोडे यांनी देखील अतिशय चांगले काम केले आहे. सर्व अधिकारी, शासन आणि आयुक्तालयाने मदत केली. कुणाचाही या प्रकरणात दोष नाही. शुक्रवारी दुपारी औषधोपचाराच्या खर्चाची रक्कम वर्ग करुन माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे. शासनाच्या मदतीमुळे तीन मार्चला श्री. वानखेडे भारतात परतणार आहेत.” मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर करोडोचा खर्च कसा चालतो : तुपकर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले, की श्री. वानखेडे यांच्या सुटकेसाठी आम्ही सर्व पातळीवर प्रयत्न करू. मात्र, अत्यवस्थ शेतकऱ्याला परदेशात सोडून येणे हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. मंत्र्यांच्या वांझोट्या दौऱ्यांवर करोडो खर्च होतात. मात्र, आजारी शेतकऱ्याला खर्चासाठी वाऱ्यावर सोडले जाते. अशा सरकारची आम्हाला लाज वाटते. शेतकरी सात दिवसांपासून रुग्णालयात असताना त्याच्या कुटुंबियांना किंवा राज्य सरकारला का कळविण्यात आले नाही, कोणत्या कंपनीला पर्यटनाचे कंत्राट देण्यात आले, विमा कंपनीने अंग का काढून घेतले, याचीही चौकशी झाली पाहिजे.