पुणे ः राज्यातील पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी मनरेगाशिवाय फलाेत्पादन वाढीसाठी नवीन याेजना राज्य सरकार आणत आहे. यामध्ये काेकणासाठी प्रति शेतकरी १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्‍ट्रासाठी ६ हेक्टरपर्यंत मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. याची घाेषणा नुकतीच अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.
कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’च्या वतीने पुणे कृषी महाविद्यालयातील पटांगणावर आयाेजित कृषी महाेत्सवाला शनिवारी (ता. १०) कृषिमंत्री फुंडकर, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी भेट दिली. या वेळी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या शेतकऱ्यांना या वेळी मानपत्र देऊन गाैरविण्यात आले. माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या निधनामुळे उद्‌घाटन आणि व्यासपीठावरील सत्कार, पुरस्कारांचे सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले हाेते. अनाैपचारिक कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना गाैरविण्यात आले.
या वेळी मंत्री फुंडकर म्हणाले, की फळबागांच्या वाढीतून शेतकऱ्यांना शाश्‍वत उत्पन्न मिळण्यासाठी मनरेगाशिवाय वेगळी याेजना राज्य शासन आणत आहे. यामध्ये मनरेगामधील निकषांच्या तुलनेत क्षेत्र मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये काेकणातील शेतकऱ्यांसाठीची मर्यादा १० तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठीची मर्यादा ६ हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर रिक्त कृषी संचालक, तालुका आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या जागा भरण्यात येतील.
