‘त्रिकुटा’मार्फत होणारी ‘ऑफलाइन’ तपासणी संशयास्पद

पुणे : पारदर्शकता नसलेल्या कृषी विभागाच्या ऑनलाइन परवाना प्रणालीत ‘अॅमेन्डमेंट’ची सुविधा हेतूतः देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना ‘ऑफलाइन’ भेटल्याशिवाय परवाना मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला ‘स्पॉट व्हिजिट’ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे त्रिकुट राज्यभर संशयास्पदपणे कामे करीत आहेत, अशी कैफियत राज्यातील कृषी उद्योजकांनी मांडली आहे. राज्यात खते, बियाणे, कीटनाशकांसाठी उत्पादन व विक्रीचे परवाने ऑनलाइन दिले जात असल्याचा कृषी खात्याचा दावा अर्थवट स्वरूपाचा आहे. निविष्ठा उद्योगातील कंपन्यांना अद्यापही परवान्यांमध्ये सुधारणा (अॅमेन्डमेंट) करण्यासाठी ऑफलाइन पद्धत वापरली जात आहे.  खत उत्पादकांनाही अजूनही मूळ परवान्यातील उत्पादन किंवा साठवणुकीचे स्थळ (चेंज इन लोकेशन) बदलणे, मूळ परवान्यात नवे उत्पादन जोडणे (अॅडिशन) किंवा वगळणे (डिलिशन) तसेच मूळ परवान्यात जबाबदार व्यक्तीचे (रिस्पॉन्सिबल परसन) ही कामे अधिकाऱ्यांना भेटल्याशिवाय करता येत नाहीत.  “साधी गोदामाला मान्यता मिळवायची असली, तरी कृषी खात्यातील त्रिकुटाची मनधरणी करावी लागते. तीन अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन तपासणी केल्याशिवाय व तसा दाखला दिल्याशिवाय मान्यता मिळत नाही. त्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक, विभागीय गुणनियंत्रण निरीक्षक यांच्या हातापाया पडावे लागते. हे तीन अधिकारी एकत्र येऊन स्थळ तपासणी (स्पॉट व्हेरिफिकेशन) करणे अपेक्षित असते. मात्र अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळल्याशिवाय तपासणी दाखला मिळत नाही,” अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली.  ‘फाइल’ ते ‘आयुक्तालय’ पद्धत जैसे थे'  राज्यातील एका कृषी उद्योग कंपनीच्या मुख्य संचालकाने सांगितले,“परवान्यात कोणताही नवा प्रॉडक्ट एड करण्याची पध्दत ऑनलाइन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारास मुक्त वाव देण्यात आला आहे. आज देखील आम्हाला फाइल तयार करावी लागते. ही फाइल घेऊन आयुक्तालयात जावे लागते. तेथे फाइलची ‘सेटिंग’ केल्यानंतरच मंजुरी मिळते. सर्व कामे ऑनलाइन केल्याशिवाय गुणनियंत्रण विभागातील ‘अलिबाबाची गुहा’ बंद होणार नाही. ऑनलाइन व्यवस्था हाच एक मोठा अडथळा या गुहेतील कर्मचाऱ्यांना वाटतो आहे. त्यामुळेच कृषी उद्योजकांनी कितीही आदळआपट केली तरी परिपूर्ण ऑनलाइन परवाना पद्धत विकसित केली जात नाही.”  गुणनियंत्रणमधील कळीचे प्रश्‍न काय आहेत? परवान्याच्या संबंधित कोणत्याही कामासाठी अर्ज करण्याची सुविधा ऑनलाइन का देण्यात आली नाही, तपासणीच्या तारखा ऑनलाइन का निश्‍चित केल्या जात नाहीत, कृषी खात्याचे अधिकारी तपासणी करून अहवाल देत असल्यास तो अहवाल परस्पर परवाना प्रणालीत का दिसत नाही, परवान्यासंबंधी सर्व प्रणाली ऑनलाइन का केली जात नाही, त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने स्वतंत्र संगणक कक्ष निर्मिती, तसेच संगणकशास्त्राची माहिती असलेले अधिकारी किंवा खासगी तंत्रज्ञ का नियुक्त केले नाहीत, या उलट गुणनियंत्रण विभागात संशयास्पद कामे करणारे अधिकारी पुन्हा बदलून येतात कसे, राज्यात वर्षानुवर्षे गुणनियंत्रणाशी संबंधित पदे विशिष्ट अधिकाऱ्यांना का दिली जातात, असे विविध सवाल कृषी उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी उपस्थित केले आहेत.  ऑनलाइन घोळ ‘भ्रष्ट कंपूं’ना लाभदायक ‘‘गुणनियंत्रण विभागातील ‘भ्रष्ट कंपूं’मुळे कधी ‘एनआयसी’ तर कधी ‘महाऑनलाइन’ तर केव्हा ‘महाआयटी’ अशा विविध यंत्रणांच्या घोळांमध्ये परवाना प्रणाली अडकून पडली आहे. त्याचा बेमालूमपणे फायदा अधिकारी वेळोवेळी घेत होते. त्यामुळे सुरुवातीपासून प्रत्येक कृषी आयुक्त किंवा कृषी सचिवाने या प्रणालीचा पाठपुरावा केला असता, तर आतापर्यंत एक आदर्श आणि पारदर्शक परवाना प्रणाली देण्याचा देशात सर्वप्रथम विकसित करण्याचा मान कृषी खात्याला मिळाला असता,” अशी माहिती एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली. अनेक संकेतस्थळांचा घोळ कोणी घातला? कृषी विभागाचे मुळ संकेतस्थळ http://www.krishi.maharashtra.gov.in या नावाने चालवले जाते. शेतकऱ्याला सद्यःस्थितीत खते-बियाणे-कीटकनाशके परवानाधारकाची माहिती हवी असते. या संकेतस्थळावर ती देण्यात आलेली नाही. तसेच कृषी उद्योजकांना परवाना काढण्यासाठी नेमके काय करावे, याचाही उल्लेख संकेतस्थळावर देण्यात आलेला नाही. परवान्यासंबंधी कोणतीही घोषणा, नवी माहिती, अपडेट्‍स या संकेतस्थळावर येणार नाहीत याची पद्धतशीर दक्षता घेतली जात आहे. संकेतस्थळावर शोधाशोध केल्यानंतर ‘ई-परवाना’ असे नाव दिसत होते. त्यातून पुन्हा http://mahaagriiqc.gov.in अशी दुसरी लिंक दिली जात होती. आता ती पद्धत बदलून आपले सरकारच्या संकेतस्थळावर जावे लागते आहे. सध्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर परवान्यासाठी केला जातो. अनेक वेळा तेथे ‘लोडिंग’ शब्द येतो व संकेतस्थळ उघडत नसल्याचा अनुभव उद्योजकांना येतो.  तसेच तेथे परवानाविषयक सर्व ‘टॅब’ अद्यापही ‘अक्टिव्हेट’ करण्यात आलेले नाहीत.  परवाना पद्धतीत अनेक सुधारणा केल्या ः कृषिमंत्री भुसे कृषिमंत्री दादा भुसे यांना परवाना वितरणासाठी परिपूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था का राबविली जात नाही, असे विचारले असता, “कृषी खात्याने परवाना पद्धतीत अनेक सुधारणा केल्या आहेत,” असा दावा केला. “परवाना पद्धतीबाबत आम्ही खते, बियाणे, कीटकनाशके, अवजारे, ठिबक अशा सर्वच क्षेत्रांतील संघटनांचे मुद्दे ऐकून घेतले आहेत. त्यानुसार सुधारणा देखील केल्या आहेत. प्रलंबित परवाने वाटपासाठी अभियान राबविण्याच्या सूचना मी काही महिन्यांपूर्वी दिल्या होत्या. या कालावधीत लोकांना घरी फोनवर संपर्क करून तुमचा परवाना तयार असल्याचे कळविले गेले. त्यामुळे आम्ही या पद्धतीत पारदर्शकता व वेगवान पद्धत आणत असल्याचे स्पष्ट होते,” असे श्री. भुसे म्हणाले. “आयटीचा वापर वाढविणे, सॅम्पलिंग तपासणीत निनावी व्यवस्था आणणे, ‘पोकरा’सारखे कामकाजात ऑनलाइन ट्रॅकिंग तंत्राचा अवलंब करणे या बाबी देखील केल्या जातील. खात्याच्या कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी कोणत्याही क्षेत्रातून सूचना आल्यास त्याचे स्वागतच आहे,” असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले..