‘मेवा’ मिळताच कृषी ‘सेवा’ केंद्राला परवाना

राज्यातील ३५ हजार कृषी सेवा केंद्रचालकांना कृषी खात्याकडून परवान्याच्या नावाखाली तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दिला जातो आहे. आर्थिक हेतूने परवान्याची पद्धत मुद्दाम क्लिष्ट करून ठेवण्यात आली आहे.
‘मेवा’ मिळताच कृषी ‘सेवा’ केंद्राला परवाना
‘मेवा’ मिळताच कृषी ‘सेवा’ केंद्राला परवाना

पुणे : राज्यातील ३५ हजार कृषी सेवा केंद्रचालकांना कृषी खात्याकडून परवान्याच्या नावाखाली तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दिला जातो आहे. आर्थिक हेतूने परवान्याची पद्धत मुद्दाम क्लिष्ट करून ठेवण्यात आली आहे. ‘ऑनलाइन’च्या नावाखाली सतत घोळ घालून यंत्रणा बंद पाडणे आणि ‘मेवा’ मिळाल्याशिवाय ‘कृषी सेवा’ परवाना न देणे, अशा प्रथा तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्रचालकाने कायद्याची भाषा वापरलीच तर ‘धाड’ पाडून कायमचा ‘धडा’ शिकवणारे ‘इन्स्पेक्टर राज’ गुणनियंत्रण विभागाने राज्यभर तयार केले आहे, अशी धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली.   “राज्यातील कृषी सेवा केंद्रचालक हे केवळ विक्रेते नाहीत. ते कृषी विस्तारक देखील आहेत. किमान ७० टक्के शेतकरी आज विक्रेत्याच्या सल्ल्यानुसार शेती करतात. त्यामुळे विक्रेत्यांकडे कृषी खात्याची क्षेत्रीय पातळीवरील फौज म्हणून न बघता सतत कारवाईच्या तणावाखाली ठेवले जात आहे.

‘ऑनलाइन’ परवान्याच्या नावाखाली आमचा छळ केला जात आहे. परवाना वितरणात पारदर्शक प्रणाली येऊ न देण्यासाठी अधिकारीच काळजी घेतात. आतापर्यंत एकाही कृषी आयुक्ताने किंवा सचिवाने या समस्येत लक्ष घातले नाही,” अशी तक्रार कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या संघटनेतील एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने केली आहे.  कृषी सेवा केंद्रांमधून शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके या ‘निविष्ठा’ विकल्या जातात. ही उत्पादने म्हणजे किराणामाल नसून शेतकऱ्यांच्या थेट जगण्या-मरण्याच्या संबंधीची ही उत्पादने समजली जातात. या वस्तू दर्जेदार नसल्यास किंवा काळ्या बाजारातील साखळीतून विक्रीला आलेल्या असल्यास शेतकऱ्याचा हंगाम वाया जातो. त्यामुळे निविष्ठा विक्रीसाठी केंद्र शासनाने निकष दिले आहेत. त्यासाठी नियमावली करणे व अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्याच्या कृषी विभागावर दिली आहे. मात्र कृषी विभागाने परवाना पद्धत आधी स्वतःकडे न ठेवता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्याच्या गळ्यात मारली. तेथून घोळाला सुरुवात झाली. 

- घाईघाईने काढले परवान्याचे अधिकार   “जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागावर सतत राजकीय दबाव असतो. दुसऱ्या बाजूला कर्मचारीदेखील कमी असतात. त्यामुळे नको त्या व्यक्तींना परवाने वाटले गेले. त्यातून निविष्ठा विक्री क्षेत्रात अपप्रवृत्ती घुसल्या. कृषी विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत राहिला. मात्र यवतमाळचे विषबाधा प्रकरण घडल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून परवाना वितरणाचे अधिकार काढून घाईघाईने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे दिले गेले. हे करताना ‘एसएओ’ कार्यालयातील प्रशिक्षण, तांत्रिक सामग्री, नवे सॉफ्टवेअर याचा कोणताही विचार केला गेला नाही. पारदर्शक व जलद प्रणाली देणारे सॉफ्टवेअर तयार होणार होते. मात्र त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप बंद होईल, अशी भीती होती. त्यातून सध्या ऑनलाइन परवान्याच्या नावाखाली राज्यभर लुटालूट करणारी व्यवस्था आकाराला आली आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

- छळण्यासाठी वापरली जाते ‘अॅक्टिव्हेशन की’  कृषी सेवा केंद्रचालकांना परवाना देण्याचे काम ऑनलाइन करण्यात आल्याची हाकाटी कृषी खाते पिटत असले, तरी वस्तुस्थिती भलतीच आहे. मात्र ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी ‘यूजर नेम’, ‘पासवर्ड’ आणि ‘अॅक्टिव्हेशन की’ याचा यापूर्वी पाठविला जाणारा ‘एसएमएस’ बंद करण्यात आला आहे. ऑनलाइन सेवेत ‘अॅक्टिव्हेशन की’चा वापर  छळण्यासाठी केला जातो आहे. ही लाखमोलाची ‘अॅक्टिव्हेशन की’ मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्याला ‘ऑफलाइन’ भेटावे लागते. परवान्याची मुदत संपण्यापूर्वी एक महिना आधी केंद्रचालकांना संदेश पाठविला जात होता. हा संदेश देखील बंद करण्यात आला आहे. परवान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा मात्र हेतुतः देण्यात आलेली नाही. त्यासाठी पुन्हा कागदपत्रे घेऊन तालुका कृषी कार्यालयात जावे लागते. तेथे मनधरणी करून प्रस्ताव घेऊन पुन्हा जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. 

“ऑनलाइन पद्धतीने कृषी सेवा केंद्रांना परवाना देण्याची सध्याची पध्दत निव्वळ बनवाबनवी आहे. त्यासाठी नियमानुसार प्रपत्र अ,ब,क आणि ड असे कामाचे टप्पे ठरविण्यात आले आहे. मात्र ते अनेक तालुक्यांमध्ये पाळले जात नाहीत. थेट एसएओ ऑफिसमध्ये बसून परवाने काढून देणाऱ्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत. यामुळे नियमानुसार काम करणारे कृषी सेवा केंद्रचालक सतत अडचणीत येतात. कारण त्यांचेच परवाने अडवून ठेवले जातात. जागा पाहणीचा दाखला देणारा निरीक्षक ‘मेवा’ दिल्याशिवाय जागचा हालत नाही. कुणालाही कायदा किंवा नियमाने बोलायचा प्रयत्न केला, तर धाड पाडून पुरता व्यवसायातून उजाड करण्याची खेळी केली जाते,” अशी कबुली एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली.  

- जबर किंमत शेतकरी चुकवत आहेत एका माजी गुणनियंत्रण संचालकाने सांगितले, “सरकार आणि प्रशासन या दोन्ही व्यवस्थांना ही वस्तुस्थिती माहीत आहे. मात्र सतत खोटी कारणे सांगून कृषी सेवा केंद्रांची परवाना व्यवस्था विस्कळीत ठेवली जात आहे. दुर्दैवाने कृषी सेवा केंद्रांना ‘कृषी विस्तारा’ऐवजी कृषी खात्याने ‘वरकमाई’चे साधन बनवले आहे. मात्र त्याची जबर किंमत शेवटी निष्पाप शेतकऱ्यांना चुकवावी लागत आहे. निकृष्ट निविष्ठांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे शपथपत्र राज्य शासनाने यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठासमोर दिले होते. त्यातून हा विषय किती नाजूक आहे याचा अंदाज येतो. त्यामुळे कृषी सेवा केंद्रचालकांना त्यांच्या दुकानांमध्येच डिजिटल स्वाक्षरीसहीत परवाने मिळण्याची व्यवस्था कृषी खात्याने करायला हवी. चांगल्या केंद्रचालकांना सतत मार्गदर्शन, मदत आणि प्रशिक्षण द्यायला हवे. कृषी विस्तारात या केंद्रांची भरपूर मदत घेता येईल. तसेच गैरकारभारात गुंतलेल्या केंद्रांवर कडक कारवाईचे धोरण कृषी खात्याने ठेवायला हवे.”  (समाप्त)

ऑनलाइन परवाना  वितरणात काय घोळ आहे?  कृषी सेवा केंद्रचालकांचा फक्त अर्जच ऑनलाइन स्वीकारला जातो.  अर्जासोबतची कागदपत्रे अपलोड होणार नाहीत यासाठी हेतुतः दुर्लक्ष  परवान्यासाठी फाइल घेऊन तालुका, जिल्ह्याला मारावे लागतात हेलपाटे.  तालुका व जिल्ह्याच्या कार्यालयांमध्ये प्रस्ताव धूळ खात पडतात.   काही कार्यालयांमध्ये ‘माल दो-परवाना लो’ या जलद पद्धतीचा वापर.  डिजिटल स्वाक्षरीसह परवाने देणारी परिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली रखडवली

दोन-तीन महिन्यांत सुधारणा कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हा पातळीवरून कृषी सेवा केंद्रांना दिल्या जाणाऱ्या परवाना पद्धतीत सुसूत्रता आणली गेली आहे. ‘ऑनलाइन’ कामे वेगाने सुरू आहे. मात्र परिपूर्ण ऑनलाइनच्या प्रणालीत काही भाग अजून आलेला नाही. येत्या दोन-तीन महिन्यांत परवाना वितरण प्रणालीत सुधारणा होईल, असा दावा अधिकारी करीत आहेत. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com