मुंबईसह महानगरांच्या शेतीमाल पुरवठ्यात ६५ टक्के घट 

मुंबई : कोरोनाच्या प्रार्दुभावामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह आजूबाजूच्या महानगरांच्या भाजीपाला आणि फळे पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येते. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे गेल्यावर्षी या महिन्याभराच्या काळात मुंबई आणि परिसराला सुमारे नऊ लाख क्विंटल भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि फळांचा पुरवठा झाला होता. तुलनेत यावर्षी हा पुरवठा सुमारे साडेतीन लाख क्विंटलवरच आटला आहे. या शेतीमालाच्या पुरवठ्यात सुमारे ६० ते ६५ टक्क्यांची घट झाल्याची माहिती समोर आली आहे.  कोविड-१९ चा कृषी अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेला आहे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात वस्तू व सेवांचे उत्पादन आणि पुरवठा संपूर्णपणे ठप्प नसला तरी ते कमालीचे विस्कळीत झाले आहेत. राज्यातही शेतीमालाची विक्री मोठ्या संकटात सापडली आहे. अजूनही प्रमुख महामार्ग आणि राज्यांतील प्रवेश बिंदूवरील ट्रॅफिकमुळे ट्रक पुढे जाऊ शकत नाहीत. मालवाहतुकीची अनेक ठिकाणी मोठी कमतरता आहे आणि त्यामुळे राज्यभरात शेतीमालाची ने-आण करण्यास अडथळे येत आहेत.  कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामातील अडथळे, त्यांचे मर्यादित कामकाज तसेच किरकोळ कृषी बाजार ठप्प असल्यामुळे बहुतांश शेतीमाल उदाहरणार्थ, द्राक्षे, केळी, हरभरा, कापूस, मिरची, हळद, कोथिंबीर, कांदा-बटाटा अशा पिकांसह भाजीपाल्याची खरेदी-विक्री प्रक्रियाही अडचणीत आहे. या अडथळ्यांमुळे अनेक शेतमालांच्या किमती खाली आल्या आहेत. राज्यात टोमॅटो उत्पादकांना प्रति किलो दोन रुपयेही दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. व्यापाऱ्यांकडून मागणी आणि पुरवठा शक्य होत नसल्याच्या कारणांमुळे द्राक्ष उत्पादकांना कोरोनाच्या संकटामुळे सुमारे एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे.  बहुतांश पिकांच्या सध्याच्या किमती किमान आधारभूत किंमतींपेक्षाही खाली आल्या आहेत. लॉकडाउनचा काळ जसजसा पुढे जाईल, तसतसे देशातील अर्थव्यवस्थेत देखील पॅनिक खरेदी आणि पुरवठ्यातील वाढलेल्या अडथळ्यांमुळे किमती वाढण्याची भीती आहे. मात्र, दर इतके वाढत असले तरी शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताच लाभ होण्याची चिन्हे नाहीत; बहुतांशी लाभ हा घाऊक, किरकोळ व्यापारी व दलाल यांनाच होत आहे. दुर्दैवाने त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यासारखी स्थिती आहे. त्याचीच प्रचिती सध्या मुंबई आणि परिसराला होत असलेल्या भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि फळांच्या पुरवठ्यातून दिसून येते.  कोरोनामुळे गेल्या महिन्याभरापासून मुंबईचा शेतीमाल पुरवठा बाधित झाला आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई ही मोठी महानगरे आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुमारे दोन ते अडीच कोटी नागरिक राहतात. त्यामुळे या शहरांची भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि फळांची मागणी मोठी आहे. या शहरांना एरवी दररोज सुमारे बाराशे ते पंधराशे गाड्यांद्वारे भाजीपाला, कांदा-बटाटा, फळे, अन्न-धान्य पुरवठा होत असतो. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत या शहरांना बहुतांश शेतीमाल पुरवला जातो. गेल्यावर्षी याच महिन्याभराच्या काळात या शहरांना बाजार समितीतून सुमारे नऊ लाख क्विंटल शेतीमाल पुरवठा झाला होता. कोरोनाच्या सध्याच्या संकटात हा पुरवठा अवघ्या साडेतीन लाख क्विंटलवरच आटला आहे. म्हणजेच, पुरवठ्यावर सुमारे ६० ते ६५ टक्के इतका मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. साहजिकच याचा सगळ्यात मोठा आर्थिक फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसणार हे स्पष्ट आहे. 

शहरात पुरवठा सुरळीत : प्रशासक  प्रत्यक्षात मात्र लॉकडाऊनच्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी मुंबई बाजार समितीने बाजारात येणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवले आहे. वाहनांची गर्दी होऊ नये यासाठी समितीत मर्यादित वाहनांनाच प्रवेश दिला जात आहे. उर्वरित वाहने विविध चेकनाक्यांवरुन थेट शहरांमध्ये पाठवली जात आहेत, त्यामुळे बाजार समितीतून जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या कमी दिसत असली तरी या शहरांचा भाजीपाला, फळांचा पुरवठा सुरळीत आहे, अशी माहिती मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक व सचिव अनिल चव्हाण यांनी दिली. उदाहरणार्थ, बाजार समितीतून बुधवारी (ता.२२) भाजीपाल्याचे ६६९ टेम्पो, तीन चाकी वाहने मुंबईला पाठवण्यात आली आहेत. तर विविध चेकनाक्यांवरुन ३२८ वाहने मुंबईला गेली आहेत. एकंदर भाजीपाल्याची ९९७ वाहने मुंबईला गेल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

तीन हजार कंपन्यांमार्फत भाजीपाला  गेल्या काळात राज्य सरकारने मुंबई बाजार समितीच्या अधिकारातून भाजीपाला आणि फळे नियंत्रणमुक्त केली असल्यामुळे थेट पणनच्या माध्यमातून काहीअंशी थेट भाजीपाला पुरवठाही मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसराला होत असतो. सध्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या कृषी खात्याच्या प्रयत्नातून राज्यभरातील तीन हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत दररोज सुमारे वीस हजार क्विंटल भाजीपाला, फळांचा पुरवठा शहरांमध्ये गृहनिर्माण हौसिंग सोसायट्यांना केला जात असल्याचे कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले आहे. 

गेल्या तीन वर्षातील पुरवठ्याची तुलनात्मक आकडेवारी- क्विंटलमध्ये