कृषी, कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी नाही

पुणे : केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर करुन घेतलेली कृषी पणन सुधारणांसह कामगार विधेयके हे शेतकरी-कामगार विरोधी आहेत. या विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता.२५) स्पष्ट केले आहे.   केंद्र सरकारने कृषी, कामगार आणि वीज विधेयके नुकतीच संसद अधिवेशनात घाईघाईत मंजूर करून घेतल्यानंतर देशभरात या विधेयकांबाबत संशयाचे वातावरण तयार झाले. चर्चेविना संमत झालेल्या या विधेयकांना बहुतांश शेतकरी, कामगार आणि विरोधी पक्षांनी विरोध सुरू केला. विधेयक संसदेने मंजूर केली असली तरी ‘कृषी’ हा राज्याचा विषय येत असल्याने त्याची अंमलबजावणीबाबत केरळ राज्याने विरोध दर्शवून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असतानाच महाराष्ट्रातही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट भूमिका जाहीर करून धक्का दिला. जिल्हा परिषदेच्या १४ व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी ५१ रुग्णवाहिकांचे हस्तांतरण मंत्री पवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाला. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. मंत्री पवार म्हणाले, ‘‘कृषी व पणन सुधारणांसह कामगार विधेयकांना देशभरातून विरोध असताना, केंद्र सरकारने ते घाईघाईत मंजूर करुन घेतले. ही विधेयके शेतकरी-कामगार विरोधी असून, राज्यातील कष्टाने उभारण्यात आलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. यामुळे या विधेयकांच्या अंमलबजावणीस आमचा विरोध असणार आहे. मात्र या विधेयकाची अंमलबजावणी केली नाही, तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याचा अभ्यास करुन सरकार निर्णय घेईल.’’