निकोप स्पर्धेसाठी मोदी सरकारचा प्रयत्न

शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक या तीन विधेयकांवरून देशात विरोधी पक्ष सर्वसामान्य जनतेमध्ये संभ्रम पसरवत आहेत. विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाची हाक देऊनही पंजाब आणि हरियाना वगळता इतर कोठेही रस्त्यावर आंदोलने झाली नाहीत. पंजाब आणि हरियाना इथे आंदोलने होण्याची कारणे पूर्णतः वेगळी आहेत. या तीन कृषी विधेयकाच्या निमित्ताने बऱ्याच दिवसांनंतर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यावर वर्तमानपत्र वृत्तवाहिन्या वर चर्चा घडत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्या या विधेयकाच्या निमित्ताने पूर्ण होत असताना काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल, तृणमूल काँग्रेस सारख्या पक्षांनी आपापले राजकीय अजेंडे पुढे रेटण्यासाठी शेतकरी हिताला फाटा देऊन अफवांच्या आधारे शेतकऱ्यांना भडकविण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत. परंतु तीन कृषी विधेयकाबाबतची वस्तुस्थिती विरोधी पक्षाचा राजकीय अभिनिवेश आणि अजेंडा यापेक्षा वेगळी आहे. किमान आधारभूत मूल्य प्रणाली नष्ट करण्याचा डाव? शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजार समिती बाहेर विकण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने किमान बाजारमूल्य प्रणाली नष्ट होईल अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये पसरवली जात आहे. यासाठी नुकत्याच पारित झालेल्या विधेयकात हमीभावा(एमएसपी)चा कुठेही उल्लेख नसल्याचे दाखले दिले जात आहेत. पण मोदी सरकारने विधेयक पारित झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या अफवांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय हमीभाव ही पूर्णपणे प्रशासकीय व्यवस्था आहे. हमीभाव प्रशासकीय रचना असल्याने त्यामध्ये वाढत्या मागणी -पुरवठा आणि उत्पादन खर्चानुसार वाढवणे सरकारला सहज शक्य होते. या विधेयकांवर घेतला जाणारा दुसरा आक्षेप म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून शेतमाल खरेदी करत असताना किमान हमीभावाचे सूत्र पाळले जाणार नाही, परंतु मोदी सरकारने पारित केलेल्या विधेयकांमध्ये शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतमाल विकण्याची मुभा दिली असली तरी ती त्याच्यावर सक्ती नाही. त्यामुळे शेतीमालासाठी कंपन्या देत असलेला भाव शेतकऱ्याला मान्य नसेल तर हमीभावानुसार बाजार समित्यांमध्ये विकण्याचा पर्याय देखील खुला असणार आहे. जुन्या कायद्यानुसार बाजार समित्यांची असणारी मक्तेदारी कमी होऊन बाजारात निकोप स्पर्धा निर्माण व्हावी असा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. या निकोप स्पर्धेतून शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असेल तर शेतकऱ्याचं नाव पुढे करून दलाल आणि व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध जपण्याचे काम अकाली दल आणि काँग्रेस करत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी अशाच पद्धतीने सुधारणा घडवून आणण्याचे आश्वासन काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले होते त्याच सुधारणा मोदी सरकारने घडवून आणल्या असताना त्याला विरोध करणे हा सरळ सरळ शेतकरी द्रोह आहे.

इ-नाम प्रणाली  मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन विधेयकांचा महत्त्वपूर्ण फायदा म्हणजे एक देश एक बाजार म्हणजेच इ नामला चालना मिळणार आहे. आपण उत्पादित केलेला शेतमाल कोणत्या बाजारात विकायचा याचे पूर्ण स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला असावे हा यामागचा हेतू. इ-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट) पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या प्रणालीने देशातील महत्त्वाच्या बाजारसमित्या एकमेकांशी जोडून प्रत्येक बाजार समितीत एक इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रणालीची व्यवस्था केली आहे. 

यामध्ये  प्रत्येक शेतकरी आपला शेतीमाल बाजार समितीत घेऊन येईल किंवा तो मालाची ई-नाममध्ये नोंद करेल.  या नोंदलेल्या शेतीमालाचे प्रयोगशाळेत परीक्षण करून शेतीमालाच्या गुणवत्तेची तपासणी करून एक रिपोर्ट दिला जाईल.  या नोंदलेल्या शेतीमालाच्या गुणवत्तेचा रिपोर्ट तसेच मालाचा फोटो ई-नाम पोर्टलवर अपलोड केला जाईल.  लिलाव प्रक्रियेसाठी ठरावीक वेळ दिला जाईल. ही सर्व प्रक्रिया शेतकरी- व्यापाऱ्यांना मोबाईलवर ऑनलाइन दिसेल. व्यापारी घरात बसून लिलावात भाग घेऊ शकतील. देशातील कोणताही व्यापारी कोणत्याही लिलाव प्रक्रियेत भाग घेऊ शकेल. वेळमर्यादेत जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्याची बोली अंतिम होईल.  विक्रेत्याला लिलावाच्या दराबाबत समाधान असेल आणि त्याने मान्य केले तरच सौदा पक्का होईल. मालाचे वजनमाप झाल्यानंतर मालाची डिलिव्हरी देण्याअगोदरच मालाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या, विक्रेत्यांच्या खात्यावर ऑनलाइन जमा होईल. या प्रक्रियेत अडत्या नाही, अडत नाही, मध्यस्थी नाही. पारदर्शकता आहे. देशात एकच पद्धती लागू असेल. त्यामुळे शेतीमालाच्या विक्रीनंतर शेतकऱ्याला, विक्रेत्याला विक्रीची रक्कम तात्काळ मिळेल. ई-नाम योजनेमध्ये देशातली १८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशातल्या जवळपास १००० घाऊक नियमन बाजारपेठा एकत्रित आल्या आहेत. ई-नाममध्ये १७५ वस्तू-पदार्थ, धान्यासाठी व्यापारासाठी योग्य असलेले मापदंड तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत देशातील १ कोटी ६७ लाख  शेतकरी, १ कोटी ४४ लाख व्यापारी आणि ८३,९५८ दलाल आणि १७२२ कृषी उत्पादन संघटना (एफपीओ) यांची ई-नाम मंचावर अधिकृत नोंदणी झाली आहे. या मंचामार्फत १ लाख चार हजार ३१३ कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार झाल्याची नोंद आहे. शेतमाल विक्री प्रक्रियेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुलभता आल्याने त्याचा परिणाम शेतकऱ्याची वाहतूक खर्च व इतर खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढेल.  करार शेती...  करार शेतीमुळे देखील हमीभाव मोडीत निघेल ही भीती घातली जात आहे. याशिवाय खासगी कंपन्या हमीभावानुसार दर देतील की नाही या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. परंतु त्या सध्याच्या काँग्रेस एवढ्याच निराधार आहेत. या उलट करार करतेवेळी जो भाव शेतकऱ्याला मान्य असेल तरच करार होईल आणि शेतकऱ्यावर अटी बंधनकारक असतील. याशिवाय शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला शेतमाल हाच कराराच्या अधीन असणार आहे, त्यामुळे करार शेती केल्याने शेतकऱ्याची त्याच्या जमिनीची मालकी अबाधित राहणार आहे. छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांना आजच्या घडीला कमी भूधारणेमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे परवडत नाही त्यावेळीच करा शेतीमुळे मोठ्या कंपन्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा शेतकऱ्यांना करणे आणि त्यांची उत्पादकता वाढवणे शक्य होणार आहे.

राजकारण  शेतमाल नियमन मुक्त करावा ही शेतकरी संघटनांची फार जुनी मागणी. द्रष्टे शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी ही मागणी सर्वप्रथम लावून धरली होती. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांसाठी कत्तलखाने आहेत असे त्यांचे मत होते. कृषिमाल वगळता इतर कोणत्याही उद्योगात सरकारी हस्तक्षेप एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नव्हता. नुकत्याच पारित झालेल्या तीन विधेयकांमुळे सरकारी हस्तक्षेप कमी होऊन शेतकरी स्वतंत्र होणार आहे. पंजाब सारख्या राज्यात मंडी टॅक्सच्या माध्यमातून ३०००-३५०० कोटी रुपये शासनाला मिळत असतात. शेतकऱ्याच्या लुटीवर उभा असलेला हा कमाईचा डोलारा कोसळण्याच्या भीतीने पंजाब आणि हरियाना या राज्यात व्यापाऱ्यांचा एवढा तीव्र विरोध दिसतो आहे. ज्या हमीभावाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस अफवा पसरवत आहे, त्याबाबत युपीए आणि एनडीए सरकार मधली आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. २००९-१४ या कालावधीत हमीभावाने १.५२ लाख टन डाळी खरेदी केल्या गेल्या, त्यात एनडीए सरकारने २०१४-१९ या कालावधीत ७६.८५ लाख टन एवढी डाळ हमीभावाने खरेदी केली गेली. किरकोळ धान्य खरेदी करत असताना काँग्रेसचा शेतकऱ्यांबद्दलचा कळवळा कुठे गेला होता?  लहानपणापासूनच अडते, व्यापारी, दलाल यांच्या साखळीने शेतकऱ्याची आणि कष्टकऱ्यांची केलेली लूट अनुभवली असणाऱ्या माझ्यासारख्या शेतकरीपुत्राला मोदी सरकारने केलेल्या या नियमन मुक्तीमुळे आनंद होणे साहजिक आहे. हीच भावना देशातल्या करोडो शेतकरी पुत्रांची आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी १९९१ साली उद्योग क्षेत्रात मुक्त धोरण अवलंबल्यामुळे देशातल्या उद्योग क्षेत्राने मोकळा श्वास घेतला होता. मोदी सरकारने केलेल्या या सुधारणांमुळे देशातील शेती देखील मोकळा श्वास घेणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने दलाल आणि मध्यस्थांच्या हितासाठी शेतकरी हिताच्या विधेयकांना विरोध केला तरी मोदी सरकार बळीराजाच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे. - आमदार राम सातपुते,  माळशिरस, जि. सोलापूर.